काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेटमा ‘बोल्ड’ निर्णय लिने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरे।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तयारीमा रहेका बेला निजी क्षेत्रसँग लिइएको र दिइएको सुझावका क्रममा समेत अर्थमन्त्री पुनले मनोबल बढ्ने खाले बजेट ल्याउने आश्वासन दिइरहे।
तर, बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रसँग गरेको प्रतिबद्धता र आफैंले गरेको वाचा भुले।
मंगलबार सार्वजनिक बजेटलाई निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले अपेक्षाअनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि महासंघले उच्चस्तरीय आयोग माग गरेकामा बजेटले त्यो विषय सम्बोधन गरेर सुधार वर्ष घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिलेको बजेट हालसम्म सार्वजनिक भएकामध्ये सबैभन्दा निराशाजनक रहेको प्रतिक्रिया दिए। राजनीतिक स्टन्टका लागि प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने खाले विषय बजेटमा समावेश नभएकामा उनले दुःख व्यक्त गरे।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रसँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता भुलेर बजेट आएको प्रतिक्रिया दिइन्। आलुप्याजलगायत तरकारीमा लगाएको भ्याट हटाउने निर्णयदेखि आर्थिक सुधार वर्ष र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन घोषणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरिन्।
अहिलेको बजेटअनुसार सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
स्टार्टअप र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन र वितरण प्रणाली कस्तो खालको हुन्छ भन्ने विषयमा भर पर्ने उनले बताइन। ‘हामीले जुन आशा बजेटमा राखेका थियौं, त्यो खालको आएन,’ पूर्वअध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘चर्चाको लागि ठीक छ, कार्यान्वनमा आशंका छ।’
औषधीका लागि गाँजालाई व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति राम्रो भए पनि कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनले बताइन्।
यस्तै, बजेटमा राजनीतिक फाइदा हुने विषय गर्ने भनिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुने विषय गरिनेछ भन्ने बुँदाले समेत प्रभाव पर्ने उनको धारणा छ। धेरै कुरा विगत वर्षका बजेटमा कार्यन्वयनमा नआएका विषय नै समेटिएकाले उत्साह नछाएको व्यवसायी बताउँछन्।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले पर्यटन क्षेत्र चलायमानका लागि अपेक्षाकृत बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए। ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने किसिमको बजेट आउने अपेक्षा थियो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘राजनीतिक अपेक्षा पूरा हुने खालको मात्रै बजेट आयो।’
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले वास्तविकताभन्दा धेरै टाढाको बजेट आएको बताए। राजस्व लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको तालमेलै नमिल्ने खाले बजेट आएको भन्दै विगतका सरकारले गरेको गल्ती यो वर्ष पनि दोहोरिएको उनको भनाइ छ।
‘मुलुकले धान्नै नसक्ने आकारमा बजेट आएको र विकास खर्च भने खुम्चिएको अवस्थामा सरकारले भनेजस्तो निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने हैन, गिर्ने खालेको आएको छ’, उनले भने।
सरकारले बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ।
आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जनाइएको छ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन विषय बजेटमा नआउँदा निराशा छाएको बताए। ‘पर्यटक बढाउन उडान संख्या बढाउनुपर्छ’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक १० लाख पर्यटक ल्याइरहेको अवस्थामा थप दुई विमानस्थलबाट सेवा थालिए स्वाभाविक रुपमा संख्या बढ्छ। त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन।’
बजेट वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा रहेको, राजस्व लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको तालमेलै नमिल्ने खाले देखिएकाले विगतका सरकारले गरेको गल्ती यो वर्ष पनि दोहोरिएको व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ।
अन्य क्षेत्रमा दशकको कुरा आइरहँदा विगत वर्षमा आइरहेको पर्यटन दशकै हराएको उनले बताए। ‘वेडिङ डेस्टिनेसन र टाकुरा पर्यटनको कुरा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना धेरै देखिएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढे राम्रो देखिन्छ।’ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको विषय राजनीतिक तहमा मात्र सीमित भएको उनको भनाइ छ।
महासंघअन्तर्गतको हवाई तथा पर्यटन समिति सभापति अजित बस्नेत (देशबन्धु)ले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह ल्याए पनि करका समस्या समाधान नभएको बताउँछन्।
त्रिभुवन विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण, निजगढको लगानी ढाँचा तयारी सक्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानी ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्नेजस्ता घोषणा गरेको छ।
सरकारले गत वर्षबाट हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर नहटाउँदा त्यसले पर्यटन व्यवसायीको वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको उनको धारणा छ।
’नेपालजस्तो मुलुकमा विमान खरिद गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र हवाई टिकटमा सोहीअनुरुप भ्याट लगाइएको छ‘, सभापति बस्नेतले भने, ‘विमान कम्पनीले नयाँ विमान खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हामीले विदेशी पर्यटक आकर्षिक गर्न तारे होटलमा लगाइएको लक्जरी कर हटाउनुपर्ने थियो तर त्यसलाई पनि यथावत राखियो।’
बजेटले पर्यटन पूर्वाधार विकास र आगामी योजनालाई समावेश गरे पनि व्यवसायीका करसम्बन्धी वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसकेनकाे उनकाे भनाइ छ।
