काठमाडौं- सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ‘इन्टेक’लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चावहिल क्षेत्रमा छ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण गरी खानेपानी वितरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिए।
सुनकोशी–मरिन तथा सुनकोशी–कमलाबाट मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबिघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी धोबिघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरू गरिने सरकारको नीति रहेको छ।
खोटाङको हलेसी र सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आगामी आव खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप चार लाख ९५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
