काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले तेस्रो अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ। कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणलाई नवीकरण दस्तुर बुझाएर निवेदन दिएको हो।
कम्पनीले सोमबार जीएसएम मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको हो। यसअघि जेठ ४ मा प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र नवीकरण दस्तुरसहित प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।
मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले एनसेलले अघिल्लो दिन सोमबार नवीकरणका लागि आवेदन दिएको हो। एनसेलले करबाहेकको करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र त्यसको भ्याटसहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिन पत्र दर्ता गराएको हो।
यद्यपि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब तिर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले २० अर्ब बुझाउन भनिएकामा ४ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको जानकारी दिए।
‘हामीले नवीकरणबापतको २० अर्ब बुझाउन भनेकामा एनसेलले ४ अर्ब मात्रै बुझाएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अब नवीकरण हुने वा नहुने विषय भने टुंग्याउन बाँकी छ।’
यसअघि पनि सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकाले हाल एनसेलले किस्ता सुविधा माग गर्दै ४ अर्ब मात्रै बुझाएको हो।
आगामी भदौ १५ मा एनसेलको लाइसेन्सको दोस्रो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदै छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनुअघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेस गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेर सरकारसँग किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधाका लागि माग गरेको बताइएको छ। कम्पनीले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेकाले बाँकी १६ अर्बका लागि नियामक निकाय र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्नेछ।
यसअघि २०७६ जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमका लागि दोस्रो लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो।
सोही व्यवस्था अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार एनसेलले पनि किस्ताबन्दीमा दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणको दस्तुर तिर्ने सुविधा पाएको थियो।
टेलिकमले तेस्रो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २०७६ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेको थियो। त्यतिबेला पनि सरकारले पछि व्यवस्था गरेअनुसार हुने गरी टेलिकमलाई सुविधा दिएको थियो।
यसपछि २०८१ वैशाख २५ मा नेपाल टेलिकमले तेस्रो नवीकरण बापतको बाँकी रकम अर्थात् करिब १६ अर्ब १० करोड (करबाहेक) प्राधिकरणलाई २५ वर्षको अनुमतिपत्र सकिने भएपछि र तेस्रो अवधि सकिएपछि मात्र सरकारको निर्देशनमा भुक्तानी गरेको थियो।
उक्त बाँकी रकम भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ मा २१ करोड रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको छ।
-1734695137.jpg)
