काठमाडौं। सरकारले आलुप्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आयातीत आलुप्याजमा भ्याट लगाएका थिए।
तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना निकालेर स्थगन गरेको थियो। यद्यपि, आथिक ऐनमा आएका व्यवस्था भएकाले सूचना निकाल्दैमा रोकिने अवस्था थिएन। कर अधिकृतले जतिखेर पनि अनुगमन र कारबाही अघि बढाउन सक्छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमा आलुप्याजमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको हो। अर्थका कर्मचारीले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भ्याट लगाउने नीति उपयुक्त भएको तर्क गरे पनि अर्थमन्त्री सहमत हुन नसकेपछि खारेज गरिएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसैगरी, स्टिल उद्योगमाथि पनि व्यापक छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार राती अबेरसम्म स्पञ्ज र बिलेटको भन्सार समान बनाउनुपर्नेमा कर्मचारी थिए। तर, अर्थमन्त्री पुनकै जोडबलमा स्टिल उद्योगको विद्यमान अवस्थालाई कायम राखिएको बुझिएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिका कारण देशभित्र दुई वर्षमा ४० अर्ब हाराहारी नयाँ लगानी थपिएको, भ्यालु एड भएको र यसले देशभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरेका कारण स्पञ्ज र विलेट आयातबीच एक तह फरक हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री अडिग रहेका हुन्। शाख स्टिल र पञ्चकन्याबाहेक सम्पूर्ण उद्योगले स्पञ्ज आयात गरेर रड बनाइरहेका छन्। देशभित्र १८ वटा उद्योगले स्पञ्ज ल्याएर रड बनाउँछन्।
दुई वटा उद्योगलाई संरक्षण गर्न १८ उद्योगको लगानी जोखिममा पार्न नहुने पक्षमा अर्थमन्त्री पुन उभिएपछि विद्यमान व्यवस्था राखिएको हो।
त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय गाडीको कर पनि हेरफेर गरेको स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्री पुनले उपभोक्तालाई कुनै मर्का नपर्ने र सरकारले पनि राजस्व पाउने गरी नयाँ कर निर्धारण गरेको बुझिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिउँसो १ बजे सार्वजनिक गर्दै छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
