काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक हुँदै छ। बजेट सार्वजनिक दिन नजिकिएसँगै निरन्तर रुपमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)का विषयमा सरकारले लिने नीतिबारे चर्चा भइरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकार ईभीमाथिको करमाथि खेल्ने धेरैको अनुमान छ। विगत अभ्यास हेर्ने हो पनि विद्युतीय सवारीसाधनमाथि सरकारले हरेक वर्ष नीतिगत परिवर्तनको कार्यलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ।
एकातर्फ सरकार डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थ आयातले मुलुक ठूलो व्यापार घाटामा फसेको भन्दै ईभी प्रोत्साहन गनुपर्ने विषय उठाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ईभी नीतिमा लज्जास्पद अस्थिरता देखाइरहेको छ।
सामान्यतया कुनै पनि नीति स्थिर प्रकृतिको नहुन सक्छ। तर, विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिने विषय उचाल्दै गर्दा निश्चित समय वा केही वर्षका लागि दीर्घकालीन र उपयुक्त नीति अपनाउन सक्नुपर्ने हो। यद्यपि, यसो हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि हरेक सरकार तथा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनको बजारलाई परीक्षण काल (ट्रायल पिरियड)को रुपमा हेरिरहेको देखिन्छ।
सरकारको हरेक वर्षको नीतिगत परिवर्तन अर्थात् कर परिमार्जनले यस क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अस्थिर नीति अपनाएर सरकारले दिगो रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन विकासको वातावरण नै खल्बल्याइरहेको छ।
नेपालमा व्यावसायिक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेको धेरै वर्ष भएको छैन। करिब चार पाँच वर्ष अगाडिबाट मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेश बाक्लिँदै गएको हो। यद्यपि, यस क्षेत्रमा सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा अपनाएको नीति र परिवर्तन हेर्ने हो भने आफैंमा अत्यासशलाग्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो।
यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमाथिको भार उल्लेख्य रुपमा बढाए। आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा खतिवडाले बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरे।
खतिवडाले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकार ईभीमाथिको करमाथि खेल्ने धेरैको अनुमान छ। विगत अभ्यास हेर्ने हो पनि विद्युतीय सवारीसाधनमाथि सरकारले हरेक वर्ष नीतिगत परिवर्तनको कार्यलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ।
खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाए।
यो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००–३०० सय किलोवाटसम्मकोमा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए।
यसरी हरेक वर्ष हरेक अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमाथि अस्थिर र नसुहाउने प्रकृतिको व्यवहार गरेको पाइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही क्रमलाई निरन्तरता दिने चर्चा भइरहेको छ।
साथै, विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढ्ने हल्लाले उच्च संख्यामा गाडी आयात भइरहेको छ भने अटोव्यवसायी कर बढाउने समय भइनसकेको तर्क गरिररहेका छन्। अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा चाल्ने कदमले पनि आगामी दिनमा नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार कस्तो र कसरी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
