काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र उपमहासचिव हुन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री छन्। यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरु सत्तामा छन्।
सत्ता साझेदार एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन्। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने एमालेको मनमौजीमा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
२०८० फागुन २३ मा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भई पुन अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका थिए। अर्थमन्त्री पुनले २०८० चैत १६ मा बजेट लेखन मस्यौदा समिति बनाए। बजेट लेखन समिति बनाउँदै एमालेले आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको थियो।
बजेट तथा कार्यक्रम मशाशाखा प्रमुख रितेशलाई संयोजक नदिएर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनीरामलाई दिइएको थियो। धनीरामलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया र बजेट मिसन बुझेका व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ।
समिति संयोजक शर्मा र समिति सदस्य रामप्रसाद आचार्य (राजस्व व्यवस्थपान विभागकै कम्प्युटर अधिकृत) एमाले निकट मानिन्छन्। त्यस्तै, रितेश र ईश्वरी अर्याल (वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख) माओवादी केन्द्र निकट र महेश आचार्य (आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख) तथा पार्वती शर्मा (आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक) कांग्रेस निकट मानिन्छन्।
बजेट मस्यौदा लेखन समितिको विश्वास नलागेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरु बजेट निर्माणको अन्तिम क्षणमा सक्रिय देखिएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंगलबार (जेठ १५ मा) अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो १ बजे आगामी वर्षको बजेट भाषण पढ्नेछन्। अर्थमन्त्री पुनले पढ्ने बजेट भने एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाअनुरुप बन्दै छ।
माओवादी लडाकुका हकमा उदार रहँदै अरु विषय आफूअनुकूल बनाउन एमाले नेताहरुले बजेट निर्माण हात लम्काइरहेका छन्। यसअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग प्रधानमन्त्री दाहालको ट्युनिङ नमिलेका कारण कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन टुट्न मद्दत पुगेको माओवादीले प्रचार गरिरहेको छ भने पूर्वअर्थमन्त्री महत भने जथाभावी खर्च रोक्न खोज्दा माओवादीले आफूमाथि अनावश्यक आक्षेप लगाएर विषयान्तर गरिरहेको बताउँछन्।
पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्ने बहाना बनाएर एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बजेटका विषयमा कुराकानी हुने गरेको छ। एमाले नेताहरु प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको भन्दै बजेटमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम समेट्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने गरेका छन्।
केही दिनअघि मात्र भौतिक मन्त्रीले चाहेअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै भौतिकका एमाले सम्बद्ध कर्मचारीले ४ घन्टा अर्थ मन्त्रालय घेरेका थिए। भौतिकबाट आएका कार्यक्रममा बजेट पार्न उनीहरु धर्नामै बसेका थिए। स्रोतका अनुसार अर्थले मौन समर्थन जनाएपछि भौतिकका कर्मचारी बाहिरिएका थिए।
बजेट मस्यौदा लेखन समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालय माओवादीले नेतृत्व गरे पनि हरेक बजेट लेखनको काम एमालेले चाहेअनुसार भइरहेको छ। स्रोत दबाब र सुस्त अर्थतन्त्रबीच बन्न लागेको बजेटमा एकातिर एमालेले महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राख्न दबाब दिइरहेको छ अर्कोतिर प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट आकार बढाएरै भए पनि आफ्ना कार्यक्रम राख्न अर्थमन्त्री पुनलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको नामलाई अन्तिम किनारा लगाउने र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने भए पनि प्रत्येक आयोजनामा आवश्यक रकम बजेटबाट तोक्ने गरिन्छ।
एमाले र प्रधानमन्त्रीको आशय समेट्दा बजेट आकार १९ खर्बमाथि लागिसकेको लेखन समितिका ती सदस्यको भनाइ छ। बजेट भाषणअघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ र त्यसबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ।
पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्ने बहाना बनाएर एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच बजेटका विषयमा कुराकानी हुने गरेको छ। एमाले नेताहरु प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको भन्दै बजेटमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम समेट्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने गरेका छन्।
आयोगले यसअघि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएपनि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले नयाँ सिलिङ सोमबार तय गर्नेछ। यद्यपि अन्तिम समय भएकाले नयाँ सिलिङ गोग्य राखिनेछ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमाले झल्किन्छ। एमाले कार्यालयमै लेखेर ल्याएको कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले पढेजस्ता लाग्थ्यो,’ सरकार साझेदार दलका एक नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्, ‘बजेटमा एमालेले आफ्ना कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ हेरेको र त्यहीअनुसार निगरानी गरिरहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट लेखनमा एमाले नेताहरुको हस्तक्षेपलाई रोक्ने सामथ्र्य अर्थमन्त्री पुनसँग देखिएन। ‘बजेटमा हरेक कार्यक्रम एमालेले भने जसरी ल्याउन खोजिँदै छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बनाउन खोजिएको छ।’
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका धेरै कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए। त्यही कार्यक्रम बजेटमा समेट्न एमाले अग्रसर भएको छ।
यद्यपि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीले आफ्नो ढंगले बजेट बनाएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘एमालेले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय सुझावका रुपमा दिइसकेकाले हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने।
त्यसो त, बजेटमा के–के विषय अटाउनु्पर्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर विश्लेषणसहित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री पुन गभर्नरसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहेकाले केही विषय त्यहाँबाट पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ।
गभर्नरले दिएका सुझाव बेवास्ता गर्दा गभर्नर अर्थमन्त्रीको सम्बन्धमा दरार आउने र आगामी दिनमा समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्तामा अर्थमन्त्री पुन छन्।
सोमबार साझ अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरू बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि स्रोत समितिले अझैँ बजेटको नयाँ अंक दिइसकेको छैन।
एमालेको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा तीन नम्बर बुँदामै छ। त्यो विशुद्ध एमालेको नारा थियो। त्यसलाई माओवादीले आत्मसात् गरेर अघि बढेको छ।
मंसिर १४ देखि पुुस १ सम्म सुदूरपश्चिको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभन्ज्याङसम्म एमालेले सञ्चालन गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प’ यात्राका क्रममा प्राप्त माग, सुझाव र ज्ञापनपत्रलाई समेटेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको ७५१ योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको थियो। आउने बजेटमा ती कार्यक्रम केन्द्रित भएर रकम छुट्याउन एमाले क्रियाशील छ।
तुइन विस्थापन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हरेक घन्टाको पैदल यात्रामा झोलुंगे पुल बनाउने योजना पनि एमालेकै हो। त्यो कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको र बजेटबाट पनि समेट्न एमालेले दबाब दिइरहेको छ।
गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र गुठीसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम एमालेकै हो। त्यो पनि बजेटमार्फत ल्याउन लागिएको छ।
यसअघि एमाले सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकमा व्यापक विरोध भएपछि २०७६ असारमै फिर्ता लिइएको थियो। त्यही गुठी ऐन बनाउने विषय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
