काठमाडौं । दुई सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवाको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुससार साढे ८ अर्ब रकम बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई सेवा प्रदायकले २०७९/८० सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरको किस्ता ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दाखिला नगरेका हुन्।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो बापतको रकम असुल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि सेवा प्रदायकको नाम भने खुलाएको छैन।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले इन्टरप्राइज ई–मेल सेवामा खर्च गरेको करिब ३ करोड रुपैयाँ प्रयोगविहीन भएको उल्लेख छ। सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ई-मेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम २०७९/८० सम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोप्रति लाइसेन्स ९ हजार ९०४ रुपैयाँ र सोको नवीकरण गर्दा प्रतिलाइसेन्स ३ हजार १२२ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
जसअनुसार ई–मेल बनाउनेको संख्या १९ हजार ९८७ रहेकोमा सोमध्ये १७ हजार ७७८ सक्रिय र २ हजार २०९ ई-मेल खाता निस्क्रिय रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। यसमा सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका २ हजार २०९ ई–मेल प्रयोग नहुँदा ई–मेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणवापत् खर्च भएको २ करोड ८७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनमा हुलाक बचत बैंक गोश्वारा र ६८ जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सञ्चालित हुलाक बचत बैंकअन्तर्गत विगतका वर्षमा जिल्ला हुलाक कार्यालय रौतहट, बझाङ र जाजरकोटले हिनामिना गरेको ७ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १ अर्ब १९ करोड ६४ लाख ६६ हजार मौज्दात रहनुपर्नेमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार रहेको देखिएको छ। यसमा ३३ लाख ७६ हजार मौज्दात फरक परेको छ।
बारा र धनुषामा हुलाक बचत बैंकको कारोबार गर्ने कर्मचारी अनुसन्धान गर्ने निकायको हिरासतमा रहेको कारण उल्लेख गरी हिसाब यकिन नभएको जानकारी महालेखालाई दिइएको छ। पर्साको हिसाब छानबिन गर्दा १ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको केन्द्रीय धनादेश कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको र सो रकम कानुनबमोजिम असुल हुनुपर्ने महालेखाको तर्क छ।
प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न प्राइमरी साइट कन्टेनर र सोभित्र जडान हुने सातवटा सर्वर स्वीच, राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्युपमेन्ट सर्वर स्विच–लगायतका एमडिएमएस, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ्ग र अपरेसनसमेतको कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग २०७६ मंसिर १७ भित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी २०७६ असार १९ मा अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८८८ को सम्झौता भएको थियो।
तर, हालसम्म अमेरिकी डलर १६ लाख ६८ हजार ६५ भुक्तानी भएको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि आपूर्तकको ढिलाइका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट एन्ड एन्टी फर्ड सिस्टम (टेरामक्स) जडानका लागि १ अर्ब १० करोड ६७ लाख ७ हजार भुक्तानी भएको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आवश्यकताबमोजिमको नवीनतम प्रविधिको टेरामक्स प्राप्त गर्न तयार भएको प्राविधिक प्रस्तावमा परामर्शदाता सहमत भई ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी २०७८ फागुन २४ मा अमेरिकी डलर २ करोड ३७ लाख ७० हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा कार्यसम्पन्न नभएकोले १६ अप्रिल २०२४ सम्म म्याद थप भएको थियो।
प्रतिवेदनमा विभिन्न १२ सेवा प्रदायक संस्थाले मर्मत र सपोर्ट चार्ज बाहेकको आय रकममा मात्र दस्तुर बुझाएको देखिएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको आयमा गणना गर्न छुट भएको ६ अर्ब ६८ करोड ९१ लाख १३ हजारको २ प्रतिशतले हुने दस्तुर १३ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र जरिवाना २ करोड २५ लाख ६९ हजारसमेतगरी १५ करोड ६३ लाख ५१ हजार असुल गरी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ मा वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने उल्लेख गरेकोले उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
