काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सवारी साधनको नियमन गर्ने प्रणालीको रूपमा ल्याइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ कार्तिक २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ सवारी दर्ता नामसारी र सवारी दर्ता नवीकरणमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान कार्य अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेता पनि सोचेअनुरुप कार्यन्वयन हुन नसकेको महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२५ लाख इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न एक सेवा प्रदायकसँग २०१६ मा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता भएको थियो। पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि २०२५ सम्म म्याद थप गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। जसमा ५ लाख ८२ हजार १२० थान नम्बर प्लेट छपाइ भएका छन्। त्यसमध्ये प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयलाई ५७ हजार २७८ थान नम्बर प्लेट हस्तान्तरण भएको छ।
खरिद सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकामा ५ र उपत्यका बाहिर ५ गरी १० स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडित सवारीसाधनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौंको नागार्जुन र नागढुङ्गामा गेट निर्माण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार ठेक्काको सुरु म्याद ५ वर्ष समाप्त भई थप भएको म्याद २ वर्ष समाप्त हुँदासमेत कार्यसम्पन्न भएको छैन। सम्झौताअनुसार गेट निर्माण गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधनको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले जीपीएस भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम जडान तथा सञ्चालन गर्न नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनामार्फत गत वर्ष २ करोड ५० लाख ६ हजारमा सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गरेकोमा प्रयोगमा नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सवारीको अवस्था तथा गन्तव्यलगायतका विषय व्यवस्थित गरी सुरक्षित यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी सवारीमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८० भदौभित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९ चैत मा १४ लाख ९८ हजार डलर सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौता अवधिभित्र कार्ड आपूर्ति हुन नसकका कारण दुई पटक गरी १७२ दिन म्याद थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालक अनुमतिपत्र मागको आधारमा यस वर्ष १४ लाख ६० हजार कार्ड छपाइ हुनुपर्नेमा सम्झौताअनुसार १२ लाख कार्डमात्र आपूर्ति हुने भएकोले २ लाख ६० हजार कार्ड अपुग भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गरिरहेकोले २०२२ जुलाइदेखिका नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारीचालकहरूको अनुमतिपत्र छपाइ भएको छैन। जसको कारण आवश्यक संख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको निर्धारित प्रणालीभित्र तथ्यांक सच्याउने, बायोमेट्रिक र फोटो परिवर्तन गर्ने, लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिएकाहरूले लाइसेन्स प्राप्त गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र शंकास्पद विवरणहरू पहिचान गर्ने गरी विभाग र यातायात कार्यालयले कार्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
