काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता अभावमा सहजीकरण गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देखिएको छ। सोही कारण राज्यलाई थप ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ व्ययभार परेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी (एसएलएफ) सुविधा प्रयोग गर्दा आवश्यकता, औचित्य र उपयोगिता निक्र्योल नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले एलएलएफ सुविधा केही निश्चित बैंकहरुको फाइदाका लागि दिँदा दुरुपयोग भएको र त्यसले सरकारको ट्रेजरीमा नोक्सान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ कात्तिक २९ मा जारी गरेको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम, जोखिम वर्गीकरण, तरलता जोखिम व्यवस्थापन, बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लगायतका व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९१ (१) मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कसूरको प्रकृति हेरेर सचेत गराउने, सुधारात्मक कदम चाल्न सञ्चालक समितिलाई कबुलियत गराउने, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ।
आदेशको पालना नगरे उल्लंघनको प्रकृति हेरेर १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंकले उल्लिखित व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ पटकमा १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७÷७८ मा १६७ पटकमा ३ खर्ब ६१ अर्ब र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा ९१ खर्ब ७० अर्ब र २०७९/८० जेठ मसान्तसम्म १ हजार ६५७ पटकमा २७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा दिएको तथ्यांक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा तरलता अभाव भए उक्त सुविधा दिनुपर्नेमा त्यसको यकिन नगरेको महालेखाको ठहर छ। निर्देशनबमोजिम कार्य गर्दा तरलता अभाव भएको सुनिश्चितता हुने गरी पुष्ट्याइँ समावेश गरी यस्तो सुविधा दिनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको उल्लेख गरिए पनि उक्त अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले एसएलएफ सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७७ असारमा ६.६६ प्रतिशत र २०७८ असारमा ९.१७ प्रतिशत रहेकामा २०७८/७९ मा ५ प्रतिशत र २०७९/८० मा ८.५ र ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सुविधा एक वर्षमा १०५ पटक १४५ दिनसम्म प्रयोग गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको उल्लेख गरिए पनि उक्त अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले एसएलएफ सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एसएलएफ सुविधामा आंशिक नियन्त्रण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटीमार्फत ६ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ खर्ब ८७ अर्ब कर्जा उपलब्ध गराएको थियो।
यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति आवधिक रूपमा मूल्यांकन गरी पद्धति सुधार्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पुनरवलोकन राष्ट्र बैंकले नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एसएलएफ सुविधामा आंशिक नियन्त्रण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटीमार्फत ६ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ खर्ब ८७ अर्ब कर्जा उपलब्ध गराएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर १४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको अवस्थामा उक्त फेसिलिटीको बैंक दर ६ प्रतिशत रहेकाले यसको फाइदा निश्चित वाणिज्य बैंकहरूले लिएका कारण राष्ट्र बैंकको ब्याज आम्दानी घटेको महालेखाको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ७ प्रतिशत र २०७९÷८० मा ७.५ देखि ८.५ प्रतिशतले एक वर्षमा १५२ दिनसम्मको क्रेडिट फेसिलिटीबापत बैंकहरूलाई ऋण दिएको छ। सोही ऋणबाट वाणिज्य बैंकहरूले ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा १३.९९ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा खरिद स्वीकृति दिएको छ।
ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बैंक दरभन्दा बढी कबोल भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नै बैंक दरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्न सक्ने विकल्पको विश्लेषण नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी सुविधा अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता कर्जा तथा लगानीको तत्काल व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेकको ट्रेजरी बिल खरिदलगायत कारोबारमा उक्त सुविधा प्रयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा अनुगमन राष्ट्र बैंकले नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नीतिगत पुनरवलोकन र अनुगमनबेगर दिएको स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटीका कारण ट्रेजरी बिल खरिदमा नेपाल सरकारलाई २ अर्ब १३ करोड ५ लाख (अधिकतम दरमा लिएको ट्रेजरी बिलको रकमबाहेक) थप व्ययभार पर्न गएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, राष्ट्र बैंकमार्फत ट्रेजरी बिलबाट सङ्कलन हुने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकको ब्याजदरको तुलनामा कतिपय मुलुकमा कम र केही मुलुकमा बराबर हुने गरेको छ। ट्रेजरी बिलको दर बैंक दरभन्दा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंक दरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै आएकामा खुला बजार सञ्चालनपछि केन्द्रीय बैंकले भारित औसत ब्याजदर प्रयोग गरी ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा ९७ करोड १४ लाख ब्याज व्ययभार पर्न गएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
