पर्वत । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा निर्माणाधीन एक मोटरेवल पुल सात वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र गलत डिजाइनका कारण प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
यो पुल निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी वि.सं. २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई विसं २०७५ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो। वि.सं. २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अझैपनि पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।
रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार दुई सय ७७ को लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो। २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाईको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधायातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। करिडोर अन्तर्गत स्याङजाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोलासम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गामाथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो। डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनीयरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए। २०७४ को अत्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर सुरेन्द्र गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनःनिर्माण सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएको बताए। पुरानै ठाउँलाई संरक्षण गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमले बताए।
गौतमका अनुसार हालसम्म पुलको दुवैतर्फका पिल्लरको काम सकिएको छ भने स्लाब ढलानको तयारीमा रहेको छ। उनका अनुसार अहिले ढलानको तयारी भइरहेको र वर्षायाम सुरुवात नहुँदै स्लाब ढलान भएमा वर्षायाम अगावै सवारीसाधन वारपार गर्न सक्दछन्।
पुल निर्माणका लागि चौँथो पटक थप गरिएको सम्झौताको अवधि आगामी असोज मसान्तसम्म छ। अहिले थप गरिएको समयभित्र पुलको काम सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम गरिरहेको ठेकेदार शिव गौचनले बताए।
अलपत्र छाडिएको पुलको निर्माण गत मङ्सिरदेखि सुरु भएको थियो। पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि यस क्षेत्रका सांसद, नगरप्रमुखलगायत स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका थिए। - रासस
