राजनीतिक दलहरूबीच सहकारी संस्थाको रकम अपचलन विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन सहमति भए पनि कार्यादेश टुंग्याउन कठिन भइरहेको छ। जेठ ५ मा नेकपा एमालेका नेता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन ४ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। तर, जेठ १४ भइसक्दा पनि कार्यादेश टुंगो लगाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सकिरहेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारी संस्था र व्यक्तिको नामै किटेर छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। कांग्रेसलाई २ महिनाअघि सत्ताबाहिर जानुपरेको पीडा छ भने लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले साथ नदिए सरकार ढल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छन्। त्यसैले रास्वपा, एमाले र माओवादी संस्था र व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समितिको विपक्षमा छन्।
खासगरी गृहमन्त्री लामिछाने साझेदार र प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीबाट लिएको करोडौं रुपैयाँ ऋण अपचलन गरेको आरोप कांग्रेसको छ। यद्यपि गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसको आरोपलाई खण्डन गर्दै आएका छन्। सहकारीमा राजनीतिक दलका मानिसको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। त्यसैले आर्थिक दुरुपयोगको छानबिन गर्दा कतिपय आफ्ना नेता÷कार्यकर्ता तानिने डर एमाले, कांग्रेस, माओवादीसहित सबै दलमा छ। रास्वपामा त सभापतिसहित अन्य नेताहरूको नाम सतहमै आइरहेको छ।
संसदीय छानबिन समिति पनि सत्ता स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको बुझ्न कठिन छैन किनभने संसदीय समितिले समस्या पहिचान गर्न सक्ला तर समाधान दिँदैन। त्यसको सट्टा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएको भए कारबाही सिफारिस गर्न सक्थ्यो। जुन राजनीतिक दलहरू चाहँदैनन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ३१ हजार ४ सय सहकारी छन्। त्यसमध्ये १५० हाराहारी संघको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र, ८० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन्। करिब ९५ अर्ब बराबरको सेयर पुँजीका सहकारीमा ७४ लाख सेयर सदस्य रहेको अनुमान छ। करिब ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सहकारी क्षेत्रले ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत संकलन गरी सवा ४ खर्ब हाराहारी ऋण लगानी गरेको अनुमान छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारक गर्न भन्दै २०७४ पुस २९ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरे पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि राजनीतिक छत्रछायामा पर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। करिब ५३ हजार मानिसले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा उजुरी हालेका छन्। सुमेरु, शिवशिखर, ओरियन्टल, आइडियल यमुना सहकारीहरू एउटैले बचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँ बढी हिनामिना गरेको प्रतिवेदन बनेका छन्। मुलुुकभर छरिएका साना तथा समस्याग्रस्त ठूला सहकारीको वास्तविक तथ्यांक नभए पनि सबै सहकारीमाथि छानबिन हुँदा यस्तो रकम २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान हुन थालेको छ।
२०८० जेठ २० देखि मुलुकभरका २५ सहकारी पीडितले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानै बनाएर काठमाडौंमा २ महिना लामो धर्ना र प्रदर्शन गरेका थिए। साउन १८ मा सहकारी पीडितसँग सातबुँदे सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू २०८१ जेठ ११ गतेदेखि फेरि धर्ना र विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ, अपचलन भएको पैसा पीडितले छिट्टै फिर्ता पाउने छैनन्। एकातिर आरोपित गोर्खा मिडिया र लामिछानेलाई जोगाएर सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने अरु कम्पनी र व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ल्याउन त्यति सजिलो छैन भने अर्कोतिर हजारौं बचतकर्ता अर्बौं रुपैयाँ रकम कसरी जुटाउने भन्नेमा राजनीतिक दलसँग कुनै योजना छैन। त्यसैले संसदीय छानबिन समिति पनि सत्ता स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको बुझ्न कठिन छैन किनभने संसदीय समितिले समस्या पहिचान गर्न सक्ला तर समाधान दिँदैन। त्यसको सट्टा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएको भए कारबाही सिफारिस पनि गर्न सक्थ्यो। यो विषयमा राजनीतिक दलहरू जान चाहँदैनन्।
सहकारी पीडितहरू मुुलुकभर छरिएका छन् र त्यसको पीडा घरघरमा पुगेको छ। यस्तो विकराल समस्याको समाधानमा राज्यले पहल नलिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। राजनीतिक लुछाचुँडी आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार गरे पनि पीडितलाई न्याय दिन यो वा त्यो पक्षलाई देखाएर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति त्यागेर वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ।
(क्यापिटल म्यागजिनको जेठ अंकबाट।)
