काठमाडौं। बैंकहरूले २ वर्षअघि नियम विपरीत ऋणीसँग असुलेको ब्याज प्रिमियमको पैसा राष्ट्र बैंकले अझै पूर्ण रुपमा फिर्ता गराउन नसकेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा सम्झौताभन्दा बढी असुलेको ब्याज प्रिमियम पूर्ण रुपमा फिर्ता नभएको औंल्याएको हो।
महालेखाद्वारा सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंकले ऋणीहरूलाई ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा बढी प्रिमियम दर लगाएको ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आम्दानीमा घटाई तिर्नुपर्ने दायित्व देखाएको छ। उक्त रकम यकिन गरी ग्राहक खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
नियामकीय प्रावधान विपरीत गएर ऋणीसँग असुलेको ब्याज प्रिमियम फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैकहरूले ग्राहकलाई उपलब्ध कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक–पटक परिवर्तन गरेको देखिएको छ। बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले २०७९ असोज ११ मा ‘क’ वर्गका २५ वाणिज्य बैकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापतको ४ अर्ब ६६ करोड सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनअनुसार बैकहरूले आंशिक रूपमा सो ब्याज फिर्ता गरेका छन्।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरको कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमनमा कर्जामा लिएको प्रिमियम दरसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, बैंकहरूले कर्जाको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको महालेखाले औंल्याएको छ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा लगानी गर्दै आएका छन्।
महालेखाले औंल्याएको विषय
बैंकिङ तथ्यांकलाई आधार लिँदा २०८० असार मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०६.१० प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ९०.६७ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रमा १५.४३ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत, घरजग्गा खरिद बिक्री, हायर पर्चेज (स्थिर सम्पत्ति, अन्य तथा उपभोग्यलगायत क्षेत्र) जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ३३.३३ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ।
उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह नहुँदा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन तथा धनी गरिबबीचको खाडल कम गर्न कठिनाइ पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
