काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे छलफल गरेको छ। ‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकाय युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा ‘विशेष ग्राह्यता प्रणाली प्लस र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विषयक’ काठमाडौंमा एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा जीएसपी प्लस सुविधा पाउन पूरा गर्र्नुपर्ने मापदण्डबारे सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद् सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिले निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रस्ट पारिन्।
‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथसाथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुविधा (भन्सार छुट, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान) आदिबारे प्रस्ट हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले सञ्चालन गरेको कार्यशाला उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले ईयू जीएसपीमा आबद्ध हुन नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित महासन्धिको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्।
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले आईएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघ वस्तुगततर्पmका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारे।
उद्घाटन सत्र अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको धारणा राखे।
-1717671934-1731048159.jpg)
