काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूले खर्चअनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा सरकारको लागि ‘वित्तीय बोझ’ बन्दै गएको छ। खर्चअनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा सरकारका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू सरकार अतिरिक्त वित्तीय बोझ सावित भएका हुन्।
सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वको रहेको छ भने, बाँकी २४ वटामा सरकार र सरकारकै स्वामित्वका अन्य निकायहरुको लगानी रहेको छ। पूर्ण लगानी बाहेक पनि आफ्नो ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व भएका निकायले गरेको संस्थानहरु पछिल्ला केही वर्षयता सरकारका लागि ‘आम्दानी आठनी खर्च रुपैयाँ’ बन्दै गएको छ।
गत वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुले ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका थिए। तर, यी संस्थानहरुमा सञ्चालन खर्च भने ६ खर्ब ७४ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भएको छ। जसले गर्दा सरकारलाई गत वर्षमात्रै १३ अर्ब ८० करोड ३७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको गरेको छ। जसमध्ये सेयरमा ३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड र ऋण लगानी २ खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गरेको हो।
सरकारले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा खर्बौ लगानी गरेपनि त्यसको प्रतिफल भने ९ वटा संस्थानले मात्रै दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले जनोपयोगी, सेवा र वित्तीय क्षेत्रका ९ वटा संस्थानहरुबाट कुल १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझेको हो। सरकारले बुझेको लाभांशमध्ये ४७.८८ प्रतिशत जनोपयोगी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीले दिएको हो। त्यस्तै सरकारले संस्थानहरुबाट बुझेको लाभांशमा हाइड्रोइलेक्टिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले २२.६८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७.७४ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.५९ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारलाई गत वर्ष औधोगिक, जनसामाजिक र व्यापारिक क्षेत्रका कुनै पनि संस्थानले लाभांश बुझाउन सकेनन्। सरकारले खर्बौ लगानी सार्वजनिक संस्थानमा गरेपनि यो क्षेत्रबाट सरकारले लगानी प्रतिफल भने ‘शून्य’ जस्तै पाएको देखिन्छ।
लगानीको प्रतिफल नपाएपनि सरकार संस्थानहरुको प्रशासनिक खर्चको बोझले भने प्रत्येक वर्ष थिचिरहेको छ। सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरूमै प्रशासनिक खर्च नै २३.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढी भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भएको थियो। साथै, सरकारलाई ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० जना कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनुको बोझ बर्षेनी ९.८८ प्रतिशतले थप भएको छ।
खर्बौ लगानी गरेको संस्थानहरु वर्षौदेखि निरन्तर घाटामा रहँदा पनि सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। गत वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपूर सिमेन्ट र नेपाल टेलिभिजन नोक्सानीमा छन््। यी संस्थानहरु विगत ५ वर्षयता निरन्तर नोक्सानीमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २६ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालन भएका छन् भने १५ वटा नोक्सानीमा छन्। साथै, ३ वटा संस्थान बन्द भएका छन्। सरकारले निजीकरण गरेका १८ वटा संस्थानमध्ये अझै २ वटा घाटामै सञ्चालन भइरहेका छन्। जसमध्ये विराटनगर जुटमिल र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालन नोक्सानीमा छन्।
यस्तै, सरकारको लगानीमा रहेका संस्थानहरुमा औधोगिकतर्फ दूग्ध विकास संस्थान ४८ करोड रुपैयाँ, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी २ करोड ८४ लाख, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग २५ करोड ४८ लाख, नेपाल औषधी लिमिटेड १५ करोड ५४ लाख र उदयपूर सिमेन्ट उद्योग ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटामा छ। साथै नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट १६ करोड ५८ लाख, बुटवल धागो कारखाना ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ गरी यो क्षेत्रका संस्थानहरु कुल १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छन्।
यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रतर्फका संस्थानमा नेपाल वन निगम ७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरुमा नेपाल वायूसेवा निगम ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास ४३ लाख रुपैयाँ र नेपाल रेल्वे कम्पनी १९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छन्।
सरकारले लगानी गरेको सामाजिक क्षेत्रतर्फका संस्थानहरुमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी १ करोड ४ लाख, नेपाल टेलिभिजन ३५ करोड १२ लाख र सांस्कृतिक संस्थान १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ। साथै, जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा खानेपानी संस्थान ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
