काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने हल्लासँगै जेठ १२ गतेसम्म २४०० गाडी नेपाल भित्रिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष मात्रै विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि त्यही नियति दोहोर्याउने हल्ला चलेपछि व्यापारीहरु धमाधम भन्सारबाट गाडी पास गराइरहेका छन्।
चालू आर्थिकमा पनि विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको थियो। ५० किलोवाटसम्मको भन्सार १० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत बनाइयो। ५० देखि १ सय किलोवाटको भन्सार १५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत र सडक निमार्ण दस्तुर ५ प्रतिशत पुर्याइयो।
१ सयदेखि २ सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क २० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुग्यो। त्यसैगरी २ सयदेखि ३ सय किलोवाटको गाडीको भन्सार ४० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुर्याइयो। त्यसैगरी उनले ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा भन्सार ६० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष पनि विद्युतीय गाडीमा ट्रायल गर्न सरकार लागेको हल्ला चलेपछि इभी भित्र्याउन व्यवसायीहरु लागिपरेका छन्।
भन्सार बढ्ने हल्लापछि चर्चित ब्रान्ड तथा नयाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी भित्रिने क्रम बढेको भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ साउनमा ११०, भदौमा ७८८, असोजमा १ हजार २३७, कात्तिकमा ६५२, मंसिरमा ८९९ र पुसमा १ हजार ४२१ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यस्तै, माघमा १ हजार ५२, फागुनमा २७६, चैतमा ६५८ र वैशाखमा १ हजार ४०४ विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ। तर, कर बढ्ने हल्लाले जेठ महिनाको १२ दिनमै भने २ हजार ४०० विद्युतीय कार, जीप भ्यान नेपाल भित्रिएका देखिन्छ।
तथ्यांकअनुसार हरेक दिन करिब २०० विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिने गरेका छन्। कर वृद्धिले सवारीसाधन महँगिने भएकाले अटोमोबाइल व्यवसायीले स्टकमा राख्नसमेत गाडी आयात गर्ने गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको तथ्यांकमा भने नेपालमा १० महिनामा २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल ८ हजार ४ सय ९७ युनिट विद्युतीय गाडी नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ। यसबाट सरकारले ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिना (साउन–चैतसम्म)को अवधिमा भने नेपालमा कुल ८ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ५५ युनिट विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भित्रिएको विद्युतीय गाडीको संख्या ५ हजार ५४२ युनिटले बढी हो।
गत वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएका २ हजार ९ सय ५५ युनिट गाडीबाट सरकारले २ अर्ब ३० करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष सरकारले ७ अर्ब ५ करोड बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ।