काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको जोखिम नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) घटाउँदै त्यसको कार्यान्यवनमा ग्रेस पिरियड लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्यवनका लागि सर्कुलर जारी गर्दै घटाइएको १.२० प्रतिशतको असल कर्जाको प्रोभिजनमा क्षेत्रगत ग्रेस अवधि राखेको हो।
आइतबार राष्ट्र बैंक नियमन विभागले एकिकृत निर्देशन, २०८० मा संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै असल कर्जाको प्रोभिजनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्यवनको क्षेत्रगत ग्रेस अवधि कायम गर्न भनेको छ। मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले यसअघिको १.२५ प्रतिशतको असल कर्जाको प्रोभिजनलाई घटाएर १.२० प्रतिशत गरिने उल्लेख गरेको थियो।
जसको कार्यान्यवनमा राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार लगायत निर्माण क्षेत्रका लागि प्रत्येक वर्ष समानुपातिक गरेको छ। यदी कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। साथै, कृषि तथा उद्यम क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्दा पनि उक्त कर्जालाई असल वर्गमा राखी १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तै, चालु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्यवन गर्न नियमन विभागद्वारा जारी परिपत्रले वाणिज्य बैंकहरुलाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ) को र युनाइटेड नेशन सेक्युरिटी काउन्सिल ‘युएन सेक्सन लिस्ट’मा भएका देशहरुमा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाएको छ। एफएटीएफले सन् २०२३÷२४ को उच्च जोखिमको सूचीमा परेका देशहरुमा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाएको छ।
फ्याटले सन् २०२४ सम्म २५ वटा देशहरुलाई उच्च जोखिममा सूचीकृत गरेको छ भने युएन सेक्सन लिस्टमा सन् २०२४ को मार्चसम्म १४ वटा देश सूचीकृत भएका छन्। यी देशहरुका वित्तीय असुरक्षा रहेने निक्र्योल गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा, सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृती प्रदाननगर्ने उल्लेख गरेको छ।
