काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सम्पन्न गरेको सरकारी लेखाङ्कन अनुसार ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ। त्यसमध्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ छ। जुन गत वर्षको कूल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत हो।
त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६५ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ। जुन कूल बेरुजुको ६८.०३ प्रतिशत हो। त्यस्तै पेस्की बेरुजु पनि ७.५ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ।
महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फको लेखा परिक्षणबाट यो बेरुजु देखिएको हो।
महालेखाले संघीय कार्यालय अन्तर्गत ३ हजार २ सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत १ हजार २ सय ७० कार्यालय अन्तर्गत ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तहको ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहको र गत वर्षको बक्यौंता दुई स्थानीय तहसमेत ७४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड तथा २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परिक्षण गरेको थियो।
महालेखा परिक्षक तोयम रायका अनुसार मुलुकको कूल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्म अध्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ। अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
अध्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु जोड्दा करिव १२ खर्ब कूल बेरुजु तथा राजश्व बक्यौता देखिएको हो।
यस्तो छ महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन
