काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयले सिलिङ बढी कार्यक्रम राखेर बजेट माग गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा दबाबमा परेको छ। खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन मन्त्रालयले सिलिङ बढी आयोजना राखेर कार्यक्रम पठाएपछि आयोगदेखि अर्थमन्त्रालयको बजेट निर्माण टिमसमेत दबाबमा परेका छ।
विकासे मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारीसम्म आफ्ना आयोजनाका लागि रकम राखिदिन अर्थमै ढुकेर बसेका छन्। आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाबाहिर कार्यक्रम राख्दा त्यसले चौतर्फी असर र बजेट लेखन समितिमाथि ठूलो दबाब परिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
टुक्रे आयोजनादेखि ठूलासम्म सिलिङ बाहिरबाट ल्याइएको छ। अर्थमन्त्रालयले निर्धारित सिलिङभित्र बसेर बजेट बनाइरहेकाले नयाँ कार्यक्रम समेट्न सक्ने स्रोत नै नभएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोगले २०८० माघ अन्तिममा पठाएको सिलिङ थोरै भएको बताउँदै आएका मन्त्रालयले सिलिङभन्दा बढी कार्याक्रम राखेर पठाएका हुन्।
आगामी वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयलाई योजना आयोगले १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाएको थियो। चालू आवमा १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट हुँदा पनि आयोजनामा काम गर्न असहज भएको बताउँदै आएको खानेपानीलाई आगामी वर्षका लागि अझ सिलिङ घटेको थियो।
तर, सिलिङ (१३ अर्ब ५० करोड) भन्दा बढीका आयोजना राखेर पठाएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताइन्। ‘अहिलेसम्म सिलिङ बढेको छैन तर, करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बढीका कार्याक्रम राखेर पठाएका छौं,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरे हाम्रो सिलिङ बढ्छ नभए योजना आयोगले पठाएको कायम रहन्छ।’
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सिलिङभन्दा करिव ७ अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजना राखेर अर्थमा पठाएको छ। चालू आवमा २८ अर्ब बजेट प्रयोग गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि पनि २८ अर्बकै सिलिङ पाएको छ। अझै पनि बजेट अभाव हुने भन्दै बढाउन बढाउन योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग ऊर्जाले माग गरिरहेको छ।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले ४५ अर्ब ८६ करोको सिलिङ पाएको छ। चालू वर्ष ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको सहरीको आगामी वर्षको बजेट सिलिङअनुसार ६० करोड रुपैयाँ घट्ने छ। तर, सहरी मन्त्रालय पनि योजना आयोगले पठाएको सिलिङ कम भएको बताउँदै बढाउन दबाब दिँदै आएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार मन्त्रालयले सेलिङभन्दा ५ अर्ब बढी बजेट बढाएर पठाएको छ।
'४५ अर्बको सिलिङ थियो। ५ अर्बसम्म बढाउनु भन्ने संकेत पाएपछि ५० अर्ब बढीको सिलिङ बनाएर अर्थमा पठाएका छौं,' सचिव गेलालले भने।
विकासे मन्त्रालयहर"मा सबैभन्दा ठूलो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने बजेट बढाएरै छोड्ने पक्षमा लागेको देखिन्छ। भौतिकले चालू आवमा प्रयोग गर्दै आएको १ खर्ब ३१ अर्बकै बजेट सिलिङ आगामी वर्षका लागि पाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार योजना आयोगको सिलिङमा असन्तुष्ट हुनेमा विकासे मन्त्रालयहरु बढी छन्। जसमध्ये पनि भौतिक मन्त्रालयको माग बढी रहेको अर्थका प्रवक्ता खत्रीले बताए। तर, अहिलेसम्म १८ खर्बको सिलिङ भित्र रहेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०८० पुस १२ को मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आवबाट ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघ सरकार र १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा प्रदेश सरकारले काम नगर्ने मापदण्ड जारी गरेको थियो। तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुने सम्भावना नदेखेपछि विकासे मन्त्रालयहरुले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा पनि संघ सरकारकै कार्यक्रम राखेर सिलिङ पठाएका छन्।
जिम्मेवारी धेरै तर, बजेट सीमित हुँदा काम गर्न सजिलो नहुने भन्दै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन्। जसले गर्दा सिलिङभन्दा बढी रकम हुनेगरी आयोजना राखेर पठाएको विकासे मन्त्रालयहरुको भनाइ छ।
योजना आयोगको बैठक बस्दै
राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएपछि सोही भित्र रहेर अन्य मन्त्रालय एवं निकायले कार्यक्रम राख्न पाउँछन्। साथै योजना आयोगको अनुमतिमा सरकारले बजेटको अन्तिम टुंगो लगाउँछ।
२०८० माघ अन्तिममा योजना आयोगले पठाएको सिलिङ १८ खर्ब रुपैयाँ छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक भाषण गर्दा बजेटको सिलिङ बढ्ने बताउँदै आएका छन्। जसले गर्दा योजना आयोगलाई सिलिङको आकार बढाउन दबाद बढ्दो छ।
यद्यपि बजेट भाषणको २ दिन अघिसम्म पनि सिलिङ बढाउने आधिकारिक निर्णय नभएको योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल बताउँछन्। आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षमा रहेको स्रोत समितिले सिलिङ बढाउने निर्णय गर्नुपर्छ।
स्रोत समितिमा श्रेष्ठसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, आयोगको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. फुयाललयातको समूह छ। उक्त समितिको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्दैछ। ‘सोमबारलाई स्रोत समितिको बैठक छ त्यहाँ सिलिङ बढाउने विषयमा केही कुरा उठ्न सक्छ तर, आजसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ डा. फुयालले भने।
केही दिनअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै राजस्व संकलनमा सुधार भएकाले बजेट सिलिङ बढाउने कुरा बाहिर आउनु स्वभाविक भएको बताएका थिए।
-1717671934-1731048159.jpg)
