काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनीहरूले सरकारसँग १० वर्षको कर प्रोत्साहन नीति माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव पठाउँदै आइटी कम्पनीले १० वर्षको कर प्रोत्साहन नीतिको माग गरेका हुन्।
नेपाली आइटी कम्पनीहरूले अमेरिकी, युरोप, बंगलादेश, भियतनाम, पाकिस्तान जस्ता मुलुकका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालको आइटी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न, रोजगारी सृजना गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नास–आइटी)ले सरकारलाई बुझाएको सुझावमा सफ्टवेयर उद्योगको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्ने र सफ्टवेयर निर्यातले उच्च विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने बताइएको छ।
‘सफ्टवेयर निर्यातबाट उत्पन्न हुने राजश्वको लागि आगामी १० वर्षको लागि सून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर दरहरू प्रस्ताव गर्नाले यी कम्पनीहरूको सञ्चालन लागतहरू कम गर्न सक्छ, जसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफ्टवेयर विकास र बिक्री गर्न आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउँछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘आईटी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि बढाउन गरी, अन्य निर्यात उद्योगहरूको जस्तै, आगामी दशकमा ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधा स्थापना गर्न अत्यावश्यक छ।’
सुझावमा प्राविधिक कम्पनीहरूको बिमाको पनि माग गरिएको छ। यसमा सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म यस्ता बिमा नीति प्रयोगमा ल्याएर प्रीमियम लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने सुझाव नास–आइटीको छ। सुझावमा पाँच वटा मौजूदा ठूला व्यापारिक भवनहरू लिएर पुनर्निर्माण गरी आइटी पार्कको सञ्चालन गर्न सकिने विषय पनि समेटिएको छ।
सुझावमा प्राविधिक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि आईटी बोर्डको गठन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। ‘नेपालमा प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र निगरानी गर्न समर्पित स्वायत्त आईटी बोर्ड स्थापन गर्नु पर्नेछ। यस बोर्डमा नेपाल सरकार, नास–आईटी र आईटी उद्योगका अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व समावेश गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ।
उद्योग मापदण्डहरू कायम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाउन, बजार पहुँचलाई सजिलो बनाउन र डिजिटल साक्षरतालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको नास–आइटीको तर्क छ। स्वायत्त बोर्डकोसञ्चालनका लागि छुट्टै कानून, नीति र प्रक्रिया (नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन र नियमावलीजस्तै) कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव नास–आइटीको छ।
सुझावमा सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनीहरुमा भाग लिने र नेपाली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी हुन सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। सरकारले हरेक बर्ष मुख्य ४/५ ओटा प्रदर्शनीहरूमा ‘नेपाल प्याभिलियन’ आयोजना गर्ने र नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई एकीकृत ब्राण्डअन्तर्गत सामूहिक रूपमा प्रचार गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
-1734695137.jpg)
