नेपालले वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्ने प्रयास भएको छ। अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्षबाट १६औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आर्थिक विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ भने बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा आउनेछ।
नीति तथा कार्यक्रमले बजेट कस्तो आउँछ भन्ने मोटामोटी झलक देखाएको छ। सत्तापक्षले सकरात्मक भनिरहेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले कार्यान्वयनको आधार नभएको बताइरहेको छ। निजी क्षेत्रले पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय बजेटमा नसमेटिने र कथम्कदाचित बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नजाने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ। पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्च बढ्दै गएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन सकेको छैन। सरकार बजेट निर्माण तयारीमै रहेका बेला पुर्वअर्थमन्त्री र सत्ता साझेदार दलभित्र प्रभाव राख्ने विष्णुप्रसाद पौडेल आर्थिक शिथिलताको स्थिति सुधारमा बजेट केन्द्रित हुने बताउँछन्। विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रक्षा, गृह र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएका पौडेल नेकपा एमाले उपाध्यक्ष पनि हुन्। बजारमा वस्तुको माग बढाउने र आमनागरिकको मनोबल उकास्ने गरी मितव्ययी ढंगमा बजेट आउनुपर्ने पक्षमा रहेका पौडेलसँग मुलुकको आर्थिक अवस्था, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आगामी बजेटले लिनुपर्ने बाटोका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको जेठ अंकका लागि लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले गरेको कुराकानीः
अहिले हामी बाह्य क्षेत्रका हिसाबमा मजबुत अवस्थामा छौं। विगतमा बाह्य क्षेत्र धर्मराइरहेको स्थितिबाट बाहिर आएको अवस्था छ। तर, बजारमा वस्तुको माग भने बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ?
बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुशरण गर्ने विषय हो। सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारगत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने काम बजेटले गर्छ। अहिले बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ। जिम्मेवारीका हिसाबमा पनि बजेट निर्माण उहाँकै क्षेत्रको विषय हो। बजेट निर्माणका निम्ति अर्थमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल तथा वार्ता गरिरहनुभएको छ।
मुलुकका आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा अन्य समग्र पक्षसँगको संवादमा अर्थमन्त्री लाग्नुभएकाले बजेट आर्थिक शिथिलताको स्थिति सुधारमा केन्द्रित हुने मेरो बुझाइ छ। हालको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजमा घटेको माग (डिमान्ड)लाई बढाउने विषयमा बजेट केन्द्रित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगत ४/५ वर्षदेखिको करिब ६ खर्ब रुपैयाँको दायित्व अहिलेको अर्थमन्त्री (आफू)ले बोक्नुपरेकाले दिल खोलेर बजेट आउने अवस्था छैन भनिरहनुभएको छ। ४÷५ वर्ष भनिरहँदा तपाईं पनि पर्नुहुन्छ। यसरी दायित्व सिर्जना गरेर किन छाड्नुभएको?
हामीले बजेट निर्माण गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा राजस्व परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋणको सीमाका विषयलाई ध्यान दिन्छौं। यस्तै, दायित्व सिर्जना गर्दा राज्यले सिर्जित दायित्व सहज ढंगले बहन गर्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने विषय पनि हेर्छ। सहजै बहन गर्न सकिने दायित्व सिर्जना गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्रीसामु थुप्रै चुनौती छन्। खासगरी अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षेत्र शिथिल र समस्याग्रस्त छ। राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणमा पनि हामी निकै पछाडि छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा लक्षित उद्देश्य हात पार्न सकिएको छैन। साधारण खर्च बढिरहेको छ भने पुँजीगत खर्चको माग पनि बढ्दो मात्रामा छ।
हामीसँग अहिले भएको स्रोतको सिमाले सबै आकांक्षा पुरा गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण गर्दा हात फुकाएर, धेरै सहज हुने अवस्था पक्कै पनि छैन। धेरै प्रकारका चुनौती, प्रतिकूलतालाई झेल्दै एउटा सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीसामु छ। लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेर बहुआयामिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर समेतलाई ख्याल गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। समग्रमा उत्पादनका हरेक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र उत्साहित गर्ने ढंगमा बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ।
आन्तरिक लगानी वातावरण बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन के गर्नुपर्छ? समस्या सबैलाई थाहा छ। तर, समाधानको पाटोमा हामी कहाँनिर चुक्यौं?
अहिले बैंकमा निक्षेपको आकार बढेर गएको छ। तर, कर्जा प्रवाहमा शिथिलता छ। योभन्दा पनि ठूलो समस्याको रूपमा विगतमा कर्जा लिएका व्यक्तिहरूले त्यसको साँवा, ब्याज र किस्ता फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। विगतमा कर्जा लिने व्यक्तिले एउटा निश्चित अनुमानका आधारमा लिएका थिए। तर, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले उनीहरूको अनुमानअनुसार बजार अघि बढेन। आर्थिक शिथिलताले माग घट्यो र उत्पादन घटाउनुपर्ने स्थिति आयो। यसले स्वाभाविक रूपमा ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्तिको क्षमतामा असर पुर्यायो। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समयमा कर्जा तिर्न नसक्ने र कालो सूचीमा पर्ने समस्या बढेर गएको छ।
हाल निजी क्षेत्रका व्यक्तिले कसरी व्यवसाय विस्तार गर्ने, कसरी बढी कमाउनेभन्दा पनि कसरी व्यवसायमा टिकिराख्ने भन्नेमा बढी कसरत गरिरहेको पाइन्छ। आमरूपमा निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ। यो टुटेको मनोबल उठाउन आवश्यक छ। उनीहरूको समस्या सुनेर समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने काममा राज्य लाग्न जरुरी छ। बजेट पनि यही रूपमा आउँछ भन्ने आकलन छ। अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेकाले मुलुकको समग्र अवस्था विश्लेषण गरी सतहमा देखिएका अधिकांश समस्या हल हुने राम्रो प्रकृतिको बजेट आउँछ भन्ने विश्वास छ।
पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले गर्छन्। सबै सरकारले पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण यस्ता हुन् भनेर उल्लेख पनि गरेको पाइन्छ। तर, देखाइएका समस्या समाधान गरेर लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन थाल्यो भन्ने अवस्था किन नबनेको होला?
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ। हाम्रा नीति तथा कानुनी प्रावधानलाई पनि हामीले समयानुकूल बनाएर सुधार गर्दै लग्न सकेका छैनौं। कतिपयमा इच्छाशक्ति, आँट र जिम्मेवारीको पनि समस्या छ। यसर्थ, मूर्त समस्याको मूर्त समाधान खोज्नुपर्छ। फरक–फरक परिस्थितिको एउटै कारण हुँदैन। परिस्थितिअनुसार कारण र परिणाम फरक पर्न जान्छ। विद्यमान कानुन र संरचनाभित्र पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ। नीतिगत र संरचनागत समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान र परिमार्जित गर्दै पुँजीगत खर्च बढी गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ।
-1716701537.jpg?timestamp=1716701554133)
तयारी र अध्ययनबिनै धेरै आयोजना बजेटमा राख्ने काम हुने गरेको छ। आवश्यक्ता र औचित्य तथा प्रतिफल आकलन नगरी बढीभन्दा बढी आयोजना समेट्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको छ। संघीय सरकारले आयोजना छनोट गर्दा अध्ययन भएका, प्रतिफल दिने, आवश्यक भएकालाई मात्रै सूचीकृत गर्ने र रकम छुट्याउने काम गर्नुपर्छ। हरेक आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), जग्गा प्राप्ति, कार्यान्वयनलगायत सबै काम सकिएपछि मात्रै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ। आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदै गर्दा समयमै सम्पन्न हुने, आयोजना सीमित लगानी र गुणस्तरीय ढंगमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसले मात्र पुँजीगत खर्चको अत्यन्त चिन्ताजनक स्थितिबाट हामी बाहिर आउन सक्छौं।
निजी क्षेत्रले करिब तीन वर्षदेखि दुई दर्जन बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। लगानी सम्मेलनका बेला अध्यादेशमार्फत ८ कानुन संशोधन भए। तर, जे आवश्यक थियो, त्यो प्राप्त भएन भन्ने विषय आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा जे–जति कानुन संशोधन र परिमार्जन गरिएको छ त्यो एक चरण अगाडिको कदम हो। मानिसमा पुग्यो, यत्ति भयो अब चाहिँदैन भन्ने कुरा कहिल्यै आउँदैन। निरन्तर रुपमा नयाँ नयाँ विषय थपिँदै जान्छन्। लगानी सम्मेलनकै बेला केही कानुनलाई सुधार (संशोधन) गर्नु सकारात्मक विषय हो। कार्यान्वयनमा जाने समय थप नयाँ समस्या आए भने तिनमा केन्द्रित भएर समाधान खोज्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारको विषयले कर्मचारी प्रशासनले समयमै निर्णय गर्न छाड्यो भन्न थालिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व जोगिने र कर्मचारी मात्रै फस्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी निर्णय गर्न डराउने गरेको सुनिन्छ। यसले विकास निर्माणमा थप अवरोध सिर्जना गर्ने होला नि?
सुशासन मुलुकको गम्भीर मुद्दा हो। मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट सुशासनतर्फ फर्काउनैपर्छ। यसमा किन्तुपरन्तु हुन सक्दैन। यसका निम्ति सबै अधिकारप्राप्त व्यक्तिले विद्यमान कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो काम–कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। कानुनको दायरामा रहेर आफ्ना काम–कारबाही अगाडि बढाउँदै गर्दा कुनै किसिमका अप्ठेरा र संकोच कसैले मान्नुपर्दैन। कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएको खण्डमा सबैले त्यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ। दण्डित र पुरस्कृत हुनका लागि तत्पर हुनुपर्छ। आगामी दिनमा यसरी नै अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
नेपालको राजस्व प्रशासनलाई अनुशासित, कर्तव्यपरायण र राष्ट्र हितमा केन्द्रित भएर परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। राजस्व प्रशासनमा मात्रै नभएर समग्र प्रशासन सेवामै पनि विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन्। राजस्व प्रशासनको कामलाई कानुनी सीमामा राखेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
सरकारले पक्राउ, धरकपड गर्ने, सामान्य सोधपुछ गर्दा हुनुपर्ने मुद्दामा थुनेर मात्रै सोधपुछ गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल अझै कमजोर भएको भनिन्छ। यस्तो किन गरिँदै छ?
कानुनको नजरमा सबै मानिस समान हुन्छन्। यदि, उल्लंघनको काम भएको छ भने त्यसमा कानुन आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। तर, कुनै कदम चाल्नुअगाडि उक्त विषयका सन्दर्भमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। यसपछि मात्रै अन्य कदम चालिनुपर्छ। कानुनले एउटा पनि निर्दोष व्यक्ति फस्नुहुन्न भन्ने उद्देश्य राख्छ। साथै, दोषीले छुटकारा नपाउन् भन्ने विषयलाई पनि हेरेर सोहीअनुसार अभियोजन दर्ता गर्ने र निर्णयमा पुग्ने काम गर्नुपर्दछ। यसो भए हामीले जुन समस्याको चर्चा गरेका छौं, त्यो स्वतः समाधान हुन्छ।
भन्सारमा अव्यवस्थित तरिकाबाट कारोबार भइरहेको छ। भन्सार चुहावट र संस्थागत कुशासनका कारण सिर्जित समस्याको यथेष्ट सम्बोधन भएन भने बजेट जे–जस्तो आए पनि अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने गरिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
नेपालको राजस्व प्रशासनलाई अनुशासित, कर्तव्यपरायण र राष्ट्र हितमा केन्द्रित भएर परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। राजस्व प्रशासनमा मात्रै नभएर समग्र प्रशासन सेवामै पनि विभिन्न समस्या देखिने गरेका छन्। राजस्व प्रशासनको कामलाई कानुनी सीमामा राखेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सन्दर्भ–सूचीका नाममा भन्सार महसुल लिने प्रचलन अहिले पनि छ। वास्तविक मूल्यमा आधारित रहेर महसुल लिनुपर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग सीमित स्रोत छ। यो सीमित स्रोतलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विनियोजन गर्न आवश्यक छ।
साधारण खर्चको निश्चित सीमा भएकाले चाहेर पनि कटौती गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तलब दिनैपर्ने हुन्छ, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिनैपर्ने हुन्छ। न्यूनतम दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। प्राप्त राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ हुन थालिसकेको छ। पुँजीगत खर्च जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्र्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी जुटाइएको सानो आकारको पँुजीगत खर्चको बजेटलाई ठीक ढंगले विनियोजन नगर्ने हो भने देशले विकासको यात्रा तय गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीसँग भएको स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन हुनुपर्छ।
एउटै आयोजना चार ठाउँमा लेखिने, पालिका तहका आयोजना पनि संघीय सरकारमा राखिने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ। अब यस अवस्थाबाट बाहिर आएर संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान भएका आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। योजना बैंकमा सहभागी भएका, राम्रो प्रतिफल दिने, दीर्घकालीन र रणनीतिक आयोजनाको सूची बनाएर बजेट छुट्याउनुपर्छ। योजना बैंकभन्दा बाहिरबाट अनगन्ती आयोजना राख्ने प्रणालीबाट बाहिर आउन आवश्यक छ। बजेट विनियोजन गर्दा पनि तयारी भइसकेको आयोजनामा मात्रै विनियोजन गर्नुपर्छ।
-1716701638.jpg?timestamp=1716701636610)
संस्थागत सुशासन कायम गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र सरोकारवालाले पनि त्यही रुपमा व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। बाहिर देखिँदा एउटा रुपधारण गर्ने र भित्र पसेपछि अर्कै रुप देखाउने जुन किसिमको संस्कार विकास भएको छ, त्यसको अन्त्य जरुरी छ। यसले आगामी दिनमा सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्दछ।
करिब तीन दशक तपाईंहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मुख्य चुनावी एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हाल आएर यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारलाई बोझ हुन थालेको बहस सुरु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता घाँडो भएको वा नेकपा एमालेले चुनावी एजेन्डा बनायो भन्ने कुरा नै गलत छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता घाँडो भएको छैन। तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा संगतिपूर्ण निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न थालेर एकदमै ठीक काम गरेका थियौं। असहाय, ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति को छ? भन्दा लाभग्राहीले मेरा लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूमा म एक्लो छैन, मेरो साथमा राज्य छ भन्ने धारणा रहन आवश्यक छ। यस दृष्टिकोणमा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गरेका हौं। सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गर्ने पार्टी एमाले नै हो।
बेलाबेला यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लग्न जरुरी हुन्छ। तर, सामाजिक सुरक्षा बेठिक भन्ने निष्कर्षमा पुर्याइनु गलत छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका कतिपय निर्णयका विषयमा थप संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहला। सामाजिक सुरक्षा भत्ताविरुद्धमा कोही उभिन्छ भने त्यो नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वलाई अस्वीकारेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
आयोजन निर्माण वा कुनै उद्योग लगाउनुपर्यो भने जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा पेचिलो बन्ने गरेको र त्यसमा धेरै समस्या भोगिने गरेको छ। बजारमा चलेको जग्गाको दर र सरकारी दरमा धेरै अन्तर छ। बजार र सरकारी दरमा देखिएको ठूलो खाडल अन्त गरी समस्या समाधान गर्न राज्य किन चुकेको?
सार्वजनिक आयोजना निर्माणको सवालमा जग्गा प्राप्ति गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। जग्गा प्राप्तिको काम समयमा नहुँदा कयौं आयोजना प्रभावित भएका छन्। राज्यले गर्ने मूल्यांकन र बजार मूल्यलाई हामीले समरूप खडा गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। राज्यले गर्ने मूल्यांकन र बजार मूल्यांकन नजिक–नजिक बनाइए यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ। त्यसका लागि राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ। जग्गा प्राप्ति ऐनमा अध्यादेशमार्फत केही संशोधन भएको छ। फेरि काम गर्दै जाँदा समस्या भए सुधारको पहल अवश्य हुन्छ।
विभिन्न नाममा दिइने अनुदान र आयात तथा उत्पादनमा दिइने कर छुट दुरुपयोग भयो भन्ने गरिन्छ। स्पष्ट प्रावधान र दीर्घकालीन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। आगामी दिनमा अनुदान र कर छुटले निरन्तरता पाउँदा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?
अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान नभए त्यसको दुरुपयोग हुने र राज्यले पनि कुनै प्रकारको प्रतिफल प्राप्त नगर्ने अवस्था बन्छ। यसर्थ, अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ। छुटजस्ता चीजहरू सजिलै र जुनसुकै विषयमा दिन सकिँदैन। कस्ता विषय र कुन समयमा भन्नेबारे ध्यान दिन आवश्यक छ। यस्ता विषयमा हरेक ठाउँमा चित्तबुझ्दो ढंगमा जवाफ दिन सक्ने गरी मात्रै निर्णय लिइनुपर्छ।
सहकारीको योगदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भएको बहस राम्रो छ। अब यसका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रका प्रमुख समस्यालाई सुनेर समाधान गर्ने काममा लाग्नुपर्छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि तपाईंहरूले मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्नुभयो र प्रतिपक्षीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव पनि दिनुभयो। अहिले आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजो दिएका सुुझाव कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको छ?
झुलाघाटबाट चिवाभन्ज्याङसम्मको यात्रा एमाले पार्टी अध्यक्षसहितको सिंगो नेतृत्वले गरेका थियौं। त्यस क्रममा हामीले त्यहाँका जनताका समस्या, विकासका आवश्यक्ता, जनताका आशा तथा आकांक्षाका विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थियौं। के गर्दा मध्यपहाडको विकासलाई तीव्रता दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र भ्रमण गरी प्राप्त सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थियौं।
ती महत्त्वपूर्ण सुझाव त्यतिबेलै पनि हामीले दराजमा शोभा बढाउन नभएर कार्यान्वयनमा लग्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थियौं। प्रधानमन्त्रीले पनि आजैबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो। अहिले स्वभावैले हामी यो कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा छौं। यस्तो अवस्थामा मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा प्राप्त सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् भने त्यसैअनुरूप बजेटमा पनि आउँछ।
बर्सेनि अनिवार्य दायित्व (ऋणको सावाँब्याज) बढ्दै गएको छ। आगामी वर्ष साढे ४ खर्ब रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ राजस्व संकलन खुम्चिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले सुधारको बाटो कसरी समात्ला?
जति कुरा गरे पनि मानिसको मनोबल बढाएर माग बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो। सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतामा पनि हामीले निराशा चिर्ने र आशा जगाउने संकल्प गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला आमनागरिक र उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्न आवश्यक छ। उनीहरूको साथमा बसेर मूुर्त समस्याको मूर्त समाधान दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले यो विषयमा निजी क्षेत्र, उत्पादनकर्ता र आमनागरिकको अभिभावक बनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ र त्यो भूमिकामा सरकार उत्रिएको अवस्था पनि छ। मुलुकको उत्पादक वर्गसँग संवाद गरेर तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, समस्या हामी समाधान गर्दै जान्छौं। हामी साथमा छौं भनेर सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। निराशा चिर्ने र आशा जगाउने कार्य गर्दै गर्दा स्वाभाविक रुपमा उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा माग बढ्ने हुन्छ।
-1716701727.jpg?timestamp=1716701726625)
समस्या भएकाले नै समस्याका बीचमा बसेर समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको हो। भुक्तानी रोकिएको छ भने क्रमशः हुँदै जानुपर्छ। राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएर राजस्व संकलन लक्ष्यलाई हासिल गर्नुपर्छ। उत्पादन र मागमा कटौती भएको स्थितिमा नागरिकको मनोबल बढाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ। यसभन्दा अन्य कुनै समस्या समाधानको उपाय छैन। त्यसका लागि एउटा तयार भइसकेको बाटोमा हिँड्ने र अर्को नयाँ बाटो बनाउँदै अगाडि बढ्ने दुई विकल्प हुन्छन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र नयाँ बाटो खन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छ।
अहिले सहकारीमा लाखौं मानिसको पैसा अड्किएको छ। सहकारीको पैसा नआउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चमा कटौती आएको छ। खासगरी माग सिर्जना नहुनुको कारणमध्ये यसलाई पनि मानिन्छ। माग किन खुम्चियो भनेर राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्नुभएको छ?
सुरुमा मानिसमा पैसा हुनुपर्छ। माग सिर्जना नहुनुमा विश्व वातावरण, मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारण पनि छन्। मानिसले विगतमा विभिन्न कारणले गर्दा आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे। विदेश पलायनको अवस्था पनि देखियो। यी र यस्ता कारणले मागमा संकुचन आयो। सहकारीको समस्या हिजोदेखि नै भए पनि अहिले सतहमा आएको हो। सहकारी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय बहस बनेको छ। सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र सहकारीलाई उनीहरूको निश्चित दायरामा रहेर सञ्चालनका लागि कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ।
सहकारीको योगदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भएको बहस राम्रो छ। अब यसका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रका प्रमुख समस्यालाई सुनेर समाधान गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। राज्यले सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि जुन किसिमको स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति स्रोत परिचालनमा पनि मितव्ययीता र पारदर्शिता हुनुपर्छ। आर्थिक अनुशासन कायम गरेर सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सके त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा पक्कै सहयोग गर्छ।
हिजोका दिनमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा चल्दा सेयर बजार उकालो लागेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको बजार अझै फर्कन सकेको छैन। यस्तो किन हुन्छ?
सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ। सेयर बजारले एमालेलाई पत्याउँछ। एमालेले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा छ। देशको अर्थतन्त्रलाई एमालेले राम्रो ढंगमा अगाडि लैजान्छ भन्ने विश्वास आमरूपमा पाइन्छ। यसर्थ, सेयर बजारका सन्दर्भमा पनि सोही विषय प्रकट भएको ठान्छु।
मुलुकमा लगानीका लागि ठूला ठूला छलफल, बहस र सम्मेलन हुन्छन्। तर, त्यसअनुरूप लगानी वृद्धि हुन किन नसकेको हो?
लगानी रातारात गरिने विषय होइन। बीचमा अनेकन परिस्थिति सिर्जना भए। तर, अब राजनीतिक अस्थिरता धेरै लामो समय जाँदैन। २०८४ मा पुगेपछि एमालेको बहुमत आउँछ। फेरि २०७९ मा बहुमत आउँछ वा त्यसअघि बहुमत थियो भन्नु होला। २०७९ मा कस्तो परिस्थितिमा चुनाव लडेका थियौं र पनि मतको हिसाबमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो। यो चानचुने विषय थिएन। त्यसअघिका घटनाक्रम मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यसकारण २०८४ बाट राजनीतिक स्थिरता सिर्जना हुन्छ। नेपालमा लगानी गरे पुँजी नष्ट भएर जाँदैन भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिलाउन सक्नुपर्छ। यसका निम्ति कानुन निर्माण, राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग, सहसजीकरणजस्ता सबै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण थिएन। भर्खरै अहिले लगानी सम्मेलन भएको छ। स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि उत्साहित गर्ने प्रयास भएको छ। अब क्रमशः लगानी वातावरण बन्दै जान्छ र लगानी बढ्दै जान्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार बनेको छ।
