नेपालमा २०६१ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको हो । ०७६ असोजसम्म १ सय ७८ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएर ४३ संस्था कायम भई १ सय ३५ संस्था खारेज भएका छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हालसम्म सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत गराएर ग्लोबल आईएमई बैंकले मंसिर २० गतेबाट वित्तीय कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।
यसअघि ग्लोबल बैंकसमेत ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकमा अरु ६ वटा वित्तीय संस्था गाभिएका थिए । समग्रमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत भएर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आईएमई बनेको हो । ग्लोबलमा जनता गाभिएसँगै चुक्ता पुँजी १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।
बैंक एकीकृत भएसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी पाएका छन्, पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल (तत्कालीन ग्रिन्डलेज बैंक) बाट करियर सुरु गरेका क्षेत्रीले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंकमा पनि केही समय काम गरे । त्यसपछि उनी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको महाप्रबन्धक हुँदै तत्कालीन बैंक अफ एसिया (हाल एनआईसी एसिया) को संस्थापक सीईओ, तत्कालीन ग्रान्ड बैंक (हाल प्रभु बैंक) मा पनि केही समय सीईओको रुपमा काम गरे । यसबीच करिब ३ वर्ष वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन–अध्यापनमा सक्रिय कुवँर ४ वर्षअघि जनताको सीईओ बनेका थिए । जनतामै दोस्रो कार्यकालका लागि केही समयअघि पुनः सीईओ नियुक्त कुवँरले जनता बैंक ग्लोबल आईएमईमा विलय भएसँगै ग्लोबल आईएमईको सीईओको जिम्मेवारी पाएका छन् । दुई बैंक एकीकृत भएसँगै आइपर्ने चुनौती र बैंकका आगामी योजनाबारे क्षेत्रीसँग क्याटिल बिजनेस म्यागजिनले गरेको कुराकानी :
तपाईं आफैँ नेपालमा बैंक धेरै भए भन्ने मान्छे । दुई वाणिज्य बैंक मर्ज गराएर त्यसैको सीईओ बन्ने अवसर पाउनुभएको छ । ठूलो पुँजी भएका दुई वाणिज्य बैंक मर्जपछिको ‘सिनर्जी’ कसरी सिर्जना (क्रियट) गराउनुहुन्छ ?
किन र कसरी मर्ज गर्ने भनेर केही अध्ययन भएका छन् । नेपालमा २ करोड ८० लाख मानिसका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । यसको मतलब एउटा बैंकले १० लाख जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा दिने स्थिति छ । यसमा शाखाको कुनै हिसाब–किताब छैन । अझ विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हेर्ने हो भने योभन्दा कम जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । जबकि भारतमा १ करोड ५५ लाख जनताका लागि एउटा वाणिज्य बैंकले सेवा दिइरहेको छ । बंगलादेशमा २९ लाख, पाकिस्तानमा ४४ लाख जनताका लागि एउटा वाणिज्य बैंकले सेवा दिइरहेको छ ।
दक्षिण एसियाबाहिर निस्कने हो भने त अवस्था झन् फरक छ । ठूलो अर्थतन्त्र र धेरै जनसंख्या भएको इन्डोनेसियामा १ सय १० वटा वित्तीय संस्था छन् । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंक नगन्य मात्रै । यसरी हेर्दा १० लाख जनताका लागि एउटा वाणिज्य बैंक किन चाहियो ? काठमाडौ“ उपत्यका र बाहिर सानो ठाउँमा पनि धेरै बैंक, एउटै घरमा पनि २–३ वटा बैंकका शाखा राखेर हामीले के हासिल गर्छाै ? यस्तो अस्था सिर्जना गरेर हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौ“ भन्ने भित्रैबाट महसुस भएको हो । नीति निर्माताबाट पनि बेलाबेलामा यस्ता कुरा आएकै हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि त्यो कुरा प्रस्फुटित भयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान सल्लाह दिनुभयो । तर, हामीले यसभन्दा अघि नै मर्जरका लागि तयारी गरिरहेका थियौ“ । त्यस्तै तयारी ग्लोबलबाट पनि भएको रहेछ । यस आधारमा दुई बैंकको कुरा मिल्यो र हामी अगाडि बढ्यौ“ । बैंक पनि अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । मर्जपछि ग्लोबल आईएमई ७७ वटै जिल्लामा पुग्छ । अहिले ७० जिल्लामा बैंक पुगिसकेको छ । नपुगेको ठाउँमध्ये ३ वटामा ग्लोबल र ४ वटामा जनताको तर्फबाट पहिले नै तयारी भइसकेको छ । यसले बताउँछ, बैंकको सिनर्जी कसरी आउँछ भन्ने । सबै जिल्लामा बैंक पुग्ने र हरेक क्षेत्रमा सरल तरिकाले अघि बढ्दा बैंकको ऊर्जा बढ्छ नै । बैंकले २+२=४ होइन कि ४ भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम अघि बढाइरहेको छ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने मर्जरअघि सबै संस्था राम्रा÷स्वस्थ देखिन्छन् । तर, एकीकृत भइसकेपछि समस्यामा फस्छन् वा खराब कर्जाको मात्रा घट्नुपर्नेमा झनै बढेको पाइन्छ । किन ?
एकाध मुद्दा त्यस्तो अवस्थामा भेटिएको होला । तर, जनता र ग्लोबलमा त्यस्तो अवस्था छैन । हिजो जनताले भिœयाएको सिद्धार्थ र त्रिवेणी विकास बैंकमा पनि त्यस्तो अवस्था देखिएन । तर, चुनौती हुँदै नभएका होइनन् । ती चुनौतीलाई सहजतासाथ व्यवस्थापन गर्न सम्भव भयो । ग्लोबलमा मर्ज हुनुअघिको जनता बैंक सातवटा संस्थाको एकीकृत रुप हो । साढे २ वर्षको अवधिमा बैंकलाई नयाँ दिशामा लैजान सकेकैले फेरि मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन सम्भव भएको हो । त्यसैगरी ग्लोबलले पनि आफूमा १० वटा संस्था एकीकृत गर्यो ।
ग्लोबलसँग पनि मर्जरबारे राम्रो अनुभव छ । त्यही भएर दुवै बैंकको अवधारणा मिलेकैले यो मर्जर सम्भव भएको हो । त्यसैले अब योे संस्थामा फेरि समस्या पर्ला कि भन्ने आशंका नगर्दा हुन्छ । मर्ज भएका संस्था व्यवस्थापन गर्न केही समय भने अवश्य लाग्छ । विदेशमा पनि ठूला बैंकहरु मर्ज हुँदा व्यवस्थापन गर्न समय लगाएको पाएका छौ“ । कथंकदाचित केही समस्या आइहाल्यो भने पनि त्यो क्षणिक हो, दीर्घकालीन होइन । यस्ता समस्या २ वर्षजत्तिमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
वार्षिक औसतमा २० प्रतिशत हाराहारी कर्मचारी ‘टर्नओभर’ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कर्मचारी नराख्ने हो भने व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन । बैंकले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) पनि ल्याउन सक्छ । तर, अहिले नै भीआरएसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । आगामी दिनमा आवश्यक देखिए अघि बढ्न सकिन्छ ।
बैंक मर्ज गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल बढी नै जटिल भएको पाइन्छ । त्यसमाथि ठूला संस्थाहरुको मर्जरपछि स्वाभाविक रुपमा कर्मचारी बढी हुने सम्भावना रहन्छ । बढी भएका कर्मचारी हटाउन कुनै अवकाश योजना अघि सार्नुभएको छ कि ?
वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक गाभिँदा कर्मचारी समायोजनमा केही समस्या आउने गरेको हो । तहगत मिलान कसरी गर्ने भन्ने समस्या आउँथ्यो र तह निर्धारणमा पनि केही अप्ठ्यारा आउँथे । तर, दुवै वाणिज्य बैंकको मर्जरमा यस्तो समस्या हुँदैन । एउटै पदमा समायोजन हुने हो र त्यही गरिएको छ । अवश्य पनि कर्मचारी केही बढी हुन सक्छन् । कति शाखा दोहोरिने र त्यस्ता शाखा हटाउँदा त्यहाँका कर्मचारी नयाँ खोलिने स्थानमा समायोजन हुन्छन् । पुराना शाखाको स्थानान्तरणसँगै व्यवसाय विस्तारका क्रममा थप शाखा पनि आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि थप कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यसले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा खासै समस्या हुँदैन ।
विशेषगरी मानव संसाधन शाखा (एचआर डिपार्टमेन्ट), आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखालगायतमा दुवैतिरका सबै कर्मचारी आवश्यक नपर्न सक्छन् । तर, पहिले भएकाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । त्यसै पनि वार्षिक औसतमा २० प्रतिशत हाराहारी कर्मचारी ‘टर्नओभर’ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कर्मचारी नराख्ने हो भने व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन । बैंकले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) पनि ल्याउन सक्छ । तर, अहिले नै भीआरएसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । आगामी दिनमा आवश्यक देखिए अघि बढ्न सकिन्छ ।
दुवैका सञ्जाल विस्तारित भएकाले धेरै शाखाहरु स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउला नि ?
पहिलो चरणमा दुवै बैंकका गरी २९ शाखा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि स्वीकृति पनि लिइसकिएको छ, भइसकेको छ । काठमाडौ“ उपत्यकामा गाभ्नुपर्ने खासै शाखा छैनन् । केही शाखाहरु नजिक–नजिक भए पनि तुरुन्तै मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । एउटै सहरमा दुवै बैंकका शाखा हुँदैमा गाभ्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । अहिले बैंकका शाखा ३ सय हाराहारी छन् । हाम्रो शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र धेरै छन् । यसले गर्दा सञ्जालका हिसाबले पनि ग्लोबल आईएमई बैंक पहिलो नम्बरमा छ ।
दुवै बैंकसँग सहायक कम्पनीहरु थिए । दुई बैंक एकीकृत भएपछि सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन कुन प्रारुपबाट गर्नुहुन्छ ?
जनता बैंकको जनता रेमिट छ, त्यो पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको प्रोडक्ट जनतामा सरेको हो । तर, आईएमई रेमिट जनता रेमिटको तुलनामा बढी प्रचलित भएकाले जनता रेमिट बन्द गरेर स्थापित ‘ब्रान्ड’ आईएमई रेमिटमार्फत नै अब बैंकले कारोबार गर्छ । त्यस्तै, जनता बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा जनता क्यापिटल र ग्लोबल आईएमईको ग्लोबल आईएमई क्यापिटल छ । यी दुवै कम्पनीलाई मर्ज गर्ने वा एउटा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने विकल्प हामीसँग छ । केही समय दुवै क्यापिटलले काम गरे पनि पछि एउटा क्यापिटल कि बिक्री गर्छौं, कि त दुवैलाई मर्ज गराउँछौ“ ।
पुँजीका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल आईएमई बैंकको व्यावसायिक विस्तारका योजना कस्तो बनाउनुभएको छ ?
विगतमा पनि दुवै बैंक एउटै कुरामा केन्द्रित थिए । बैंकले खुद्रा र साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय (रिटेल एन्ड एसएमई) मै लगानी गर्छ । जुन ठाउँबाट बैंकले पैसा उठाउँछ अर्थात् निक्षेप लिन्छ, त्यही ठाउँमा ऋण लगानी गर्छ । तर, यसो भनेर कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौ“ भन्ने होइन । अहिले पनि दुवै बैंकको कर्पोरेट क्षेत्रमा त्यति धेरै ऋण लगानीको मात्रा छैन । आगामी दिनमा पनि बैंकले कृषि, खुद्रा र एसएमई क्षेत्रमै केन्द्रित भएर ऋण लगानी बिस्तार गर्छ ।
सरकारले निर्देशित कर्जा लगानीमा बैंकहरुलाई बढी नै दिबाब दिइरहेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकले विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको हो । सरकारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारीका लागि तोकिएका आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई कुनै समस्या छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी पनि गरिरहेका छन् । ग्लोबल आईएमईले पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश शाखाबाट लगानी गरिरहेको छ । ग्लोबल आईएमईका दार्चुला, ताप्लेजुङजस्ता अति दुर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा छन् । यस्ता स्थानका शाखाबाट सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
चितवनमा ग्लोबल आईएमईको जबर्जस्त उपस्थिति छ । जनतामा गाभिनुअघिको त्रिवेणी विकास बैंक चितवनमै जन्मिएको र त्यही“को बाख्रा, भैँसीपालन, तरकारी खेतीमा राम्रै लगानी भएको छ । त्यहाँको ऋण लगानीको ‘पोर्टफोलियो’ पनि रामै्र देखिएको छ । राम्रो कामका लागि भएको सरकारी प्रयासलाई अन्यथा नलिई सहयोग गर्नु बैंकहरुको कर्तव्य नै हो ।
हामीले अनुरोध गरिरहेका छौ“ कि सूत्र परिवर्तन भएअनुसार बैंकहरुले स्प्रेड कायम गर्ने हो भने बैंकहरुलाई धेरै ठूलो हानि हुन्छ । मलाई लाग्छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो विषय सम्बोधन हुन्छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो त्रैमासमा नाफा ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको पाइन्छ । यो नाफा वृद्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम हो ।
गत असोजको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने जनताको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) अनुपात ७९.५२ र ग्लोबल आईएमईको ७८.३६ प्रतिशत छ । एकीकृत वित्तीय विवरणले पनि सीसीडी रेसियोमा ताङ्खिवक भिन्नता ल्याउँदैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो होला नि ?
पहिले जनता बैंककै कुरा गरौ“ । गत असारसम्म राम्रै ‘रिफाइनान्स’ थियो । त्यो रिफाइनान्स साउन पहिलो सातामै परिपक्व भयो र राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता दियौ“ । फेरि राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले केही आएको छ र केही आउने प्रक्रियामा छ । पहिला रिफाइनान्स थियो तर अहिले नहुँदा त्यसको असर सामान्य रुपमा देखिएको हो । यसले गर्दा असारमा सहज भएको सीसीडी रेसियो असोजमा आउँदा ‘टाइट’ भएको छ । त्यस्तै, असारमा अन्तरबैंक कारोबार बढ्यो । त्यस्तो कारोबार जनतासँग पनि थियो । यस्तो कारोबार बन्द नगर्न हामीले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध पनि गरेका थियौ“ ।
जस्तो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग प्रशस्त पैसा छ । उसले प्रशस्त निक्षेप पनि उठाउन सकिरहेको छ । तर, कर्जा लगानी गर्न त्यति सकिरहेको छैन, ढिलो भइरहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग पैसा लिएर ऋण दिन सक्छौ“ नि । दुई बैंक मिलेर कर्जाको माग पूरा गर्न सक्ने स्थिति हो भने अन्तरबैंक कारोबारलाई बन्द नगरौ“ । बरु ७ दिनको सट्टा यसलाई बढाइदिऊँ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौ“ । त्यसको असर पनि हामीलाई परेको हो । अर्कोतिर यो अवधिमा ग्लोबलको ८–९ अर्ब ऋणको विस्तार भएको छ । एउटै त्रैमासमा ८–९ अर्बको ऋण विस्तार हुनु चानचुने होइन ।
यो निकै राम्रो वृद्धि हो । त्यसले गर्दा पनि सीसीडी टाइट भएको हो । हामी एकीकृत भइसकेकाले जनसाधारणमा अझ सकारात्मक सन्देश जाने हु“दा अब त्यसको फाइदा बैंकलाई मिल्छ । अर्काेतिर ठूलो बैंक भइसकेपछि विदेशीहरुले पनि पत्याउने वातावरण बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले बैंकलाई केही ऋण दिइसकेको पनि छ । आगामी दिनमा अरु विदेशी संस्थाहरुले पनि थप लगानी गर्ने सम्भावना रहेकाले व्यवसाय विस्तारमा संकुचित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्छ ।
गत असारमै कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) ४.५ प्रतिशतमा झारेका कतिपय बैंकले असोजको वित्तीय विवरणमा फेरि माथि उकालेका छन् । अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकले आगामी असारमा ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तो स्थितिमा किन स्प्रेड बढेको ? के बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई नटेरेकै हुन् ?
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई नटेरेको भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरु अघि बढ्ने हुन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नै हेर्ने हो भने यो वर्ष हामीलाई छूट दिइएको छ । अर्काे कुरा, गत वर्ष स्प्रेड ५ बाट साढे ४ प्रतिशत समयसीमा तोकेरै ल्याउन राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । तर, चालू वर्ष साढे ४ बाट ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने भनेको छैन । अहिले ४.४ प्रतिशतमा मात्रै ल्याउनुपर्छ भनेको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको स्प्रेड निकाल्ने सूत्र (फर्मूला) र अहिलेको फर्मूला परिवर्तन गरेको छ ।
हामीले अनुरोध गरिरहेका छौ“ कि सूत्र परिवर्तन भएअनुसार बैंकहरुले स्प्रेड कायम गर्ने हो भने बैंकहरुलाई धेरै ठूलो हानि हुन्छ । मलाई लाग्छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो विषय सम्बोधन हुन्छ । बैंकले यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा नाफा घटाएका छन् । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो त्रैमासमा नाफा ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको पाइन्छ । यो नाफा वृद्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । अझै नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड तय गर्ने हो भने बैंकहरुको नाफा झनै घट्छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकका खाताबाट पैसा झिकिएको छ । यसमा तपाईं संलग्न जनता बैंकको पनि नाम आएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । तर, आफैँ सीईओ भएको संस्थामा आफ्नै निक्षेपकर्ताको खाताको रकम हिनामिनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो दुभाग्र्यपूर्ण घटना हो । आन्तरिक रुपमा बैंकले घटना अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा कर्मचारीहरु मिलेरै यो काम भएको हो भन्ने स्थिति देखिँदैन । तर, केही कमी–कमजोरी भएको हुन सक्छ । बैंककै आफ्ना आन्तरिक नियमन छन् । ती आन्तरिक नियम कडाइसाथ पालना नभएकाले यस्तो घटना भएको हुन सक्छ । हामी पनि अध्ययनमै रहेकाले अहिले नै के भएको भन्ने अवस्थामा छैनौ“ । भुक्तानी दिँदा बैंकले हेर्ने भनेको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण (सिग्नेचर भेरिफिकेसन) हो । कुनै व्यक्तिले एकै–दुईपटक गरेको सिग्नेचर एकआपसमा ठ्याक्कै मिल्दैन । हरेक पटक गरिने हस्ताक्षरमा केही न केही फरक हुने सम्भावना रहन्छ । यस घटनामा जनताका ३ शाखा संलग्न देखिन्छन् । ती शाखामा सिग्नेचर मिलेको देखिएको छ ।
मलाई लाग्दैन कि ३ वटा शाखाका ६ जना कर्मचारीको मिलेमतोमा यो घटना भएको हो । सिग्नेचर भेरिफाइ भएर कसरी ठगी (फ्रड) भयो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । १९ वटा बैंकका अरु डकुमेन्ट पनि कसरी आयो भन्ने कुरा छ । यसमा अचम्मलाग्दो कुरा त सक्कली नागरिकता कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने हो । एउटाको नागरिकतामा अर्कैको फोटो टाँसेर यो मेरो नागरिकता हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । फ्रड गर्नेले चाह्यो भने नागरिकताको कागज नै पनि ‘प्रिन्ट’ गर्न सक्दैन र ! कि त सम्बन्धित व्यक्तिको सबै तथ्यांक उपलब्ध हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र नै चाहियो । यो घटना बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । यसलाई समाधान गर्न आन्तरिक र बाह्य रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
नगद कारोबारलाई पूरै निरुत्साहित नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने सम्भावना छ । अब बढीभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट कारोबार गर्नु आवश्यक छ । यसले सुरुमा केही असजिलो भए पनि कालान्तरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । भारतमा ‘डिमोनटाइजेसन’ पछि पूरै कारोबार नगदविहीन भइसक्यो । यसले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार कम गराउन पनि सहयोग गर्छ । यद्यपि साइबरसँग सम्बन्धित चुनौती यथेष्ट छन् । त्यसको समाधान भने खोज्न सकिन्छ ।
(क्यापिटल म्यागजिन पुष अंकबाट)
