अनुमति दिने प्रक्रियाबारे विद्युत क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव सँगालेका जिवछ मण्डल विद्युत विकास विभागको महानिर्देशकको रूपमा २०८० माघदेखि कार्यरत छन्। त्यसअघि उनी विभागकै उप–महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए। त्यसबाहेक मण्डलले इनर्जी सेन्टर इस्लामावादमा प्रोग्राम लिडर, बागमती र मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव र नेपाल÷भारतको संयुक्त लगानीमा अध्ययन भइरहेको उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आयोजना प्रमुखसमेत भइसकेका छन्। नेपालमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विभागको भूमिकामा केन्द्रित रहेर महानिर्देशक मण्डललाई क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले सोधेका ५ प्रश्नः
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति दिने जिम्मेवारी विभागको हातमा छ। अहिलेसम्म कति क्षमताका कति आयोजनालाई अनुमति दिनुभयो?
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति दिने जिम्मा विद्युत् विकास विभागको हो। विभागले हालसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २४९ वटा आयोजनालाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ। यी सबै आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ९ हजार ६०१ मेगावाट छ। यसबाहेक सर्वे लाइसेन्सका लागि ८८ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमति दिएका छौं। अध्ययनमा रहेका जलविद्युत्को क्षमता ८ हजार ४४१ मेगावाट छ। सर्वेका लागि निजी क्षेत्रसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका कम्पनी पनि छन्।
विद्युत् विकासमा प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई छ। पछिल्लो चरणमा विकसित कस्ता प्रविधि नेपाल प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ?
समग्र रुपमा विभाग र नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा संलग्न अन्य निकायलाई हेर्दा हामीसँग जलविद्युत्बाहेक अन्य प्रविधि पनि छन्। जलविद्युत् आयोजनाको विकास र प्रविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि लगिरहेका छौं। १०/१५ वर्ष अघिसम्म प्रविधिमा विदेशी निर्माण कम्पनी र व्यवसायीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले स्वदेशी निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, लगानीकर्ताबाट पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। यद्यपि हामीले नेपालमा ठूला ‘टर्बाइन र जेनेरेटर’ बनाउन सकेका छैनौं। तर, स–साना हाइड्रोपावरका लागि जेनेरेटर नेपालमै बनाएका छौं।
ठूला ट्रान्सफर्मर बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। हामीसँग २/३ वटा ट्रान्सफर्मर कम्पनी छन्। तिनले ‘मिडियम साइज’का पावर ट्रान्सफर्मर र प्रत्येक साइजका डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर बनाएर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा कस्ता प्रकृतिका आयोजनालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर छुट्याउनुभएको छ?
विभागअन्तर्गत जति पनि काम भएका छन्, सबैजसो दीर्घकालीन छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने हो भने नेपालमा निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सबै आयोजनाको आयु ७५ देखि १०० वर्षसम्म छ। ती आयोजनाबाट निस्कने बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दा ‘लङट्रम पीपीए’ अनुसार खरिद गर्छ। त्यसकारण हामीले अनुमति दिएर उत्पादन हुने जलविद्युत् दीर्घकालीन हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतकै ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र’ छ। त्यसले ग्रिड नपुगेका स्थानमा सौर्य टुकीमार्फत विद्युत पुर्याउँछ। त्यसलाई अल्पकालीन मान्न सकिन्छ। तर, केन्द्र पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवैतर्फ केन्द्रित छ। काहिलेकाहीँ सोलार टुकी बालेको २/४ वर्षमा ग्रिड पुग्न सक्छ। सौर्य ऊर्जाभन्दा ग्रिडको विद्युत बढी भरपर्दो भएका कारण ग्रिडको बिजुलीतिर आकर्षण बढ्छ र प्रविधिले पनि त्यही गर्नु उपयुक्त देखाउँछ।
समयमै काम गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई बिर्सिएर झोलामा खोला बोक्नेलाई एउटै हिसाबले तुलना गर्न मिल्दैन। लगानीकर्ता आयोजना निर्माणमा संलग्न भएरै अघि बढ्न खोजेका हुन्छन्। त्यसमा कसैले सफलता पाउँछन्, कसैले पाउँदैनन्। यसमा विभागले सहजीकरण गर्दै आएकाे छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विभागमार्फत कस्ता कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सिफारिस गर्नुभएको छ? ती कार्यक्रमको प्रभाव र कार्यान्वयनको खाका कोर्नुभएको छ?
विगत १० वर्षदेखि विभागबाट सरकारसँग बजेट माग गरी लाभदायक काम हुँदै आएका छन्। हामीले जलविद्युत् आयोजना बैंक विकास गर्न खोजिरेहका छौं। आयोजना बैंकहरु विकास गर्नुको कारण विदेशी ठूल्ठूला लगानीकर्ता इच्छा देखाउन आउँछन्। तिनलाई राम्रा एवं अध्ययन भइसकेका आयोजना दिन सकिए जलविद्युत्मा आकर्षण बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि ८/१० वर्षदेखि विभागले प्रभावकारी भूमिका वहन गरेको छ।
यसबीचमा हामीले थुप्रै राम्रा जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गरेका छौं। वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि हामीले अध्ययन गरेका आयोजना समावेश गरेका थियौं। त्यसमा इच्छुक लगानीकर्ता आइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसअनुसार अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं। आशा छ, हामीले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट पाउँछौं।
ट्रान्समिसन लाइन जालो जसरी फैलिएको छ, ‘राइट अफ वे’का विषय पटक–पटक उठिरहेका छन्, तिनलाई कम गर्न जरुरी छ। सोही कारण सम्बन्धित नदी करिडोरमा कुनै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्दा सकेसम्म एउटा ट्रान्समिसन लाइनले बढीभन्दा बढी आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्न सकोस् भनेर यसपालि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
देशभित्र रहेका ट्रान्समिसन लाइनको स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका ट्रान्समिटर लाइन कुन प्रकारको ‘कन्डक्टर’ कति ‘भोल्टको ट्रान्समिसन लाइन’मा प्रयोग भइरहेका छन्, त्यसमार्फत हामीले अधिकतम बिजुली प्रवाह क्षमता निकाल्ने ‘डिजिटल डेटा बेस’ तयार गर्न खोजेका हौं। त्यसका लागि पनि बजेट मागेका छौं। जस्तै, कुनै लाइनको क्षमता ५०० मेगावाट छ तर त्यसले ३०० मेगावाट मात्रै विद्युत् प्रवाह गरिरहेको छ भने त्यसमा हरियो बत्ती बलोस्। यसले गर्दा त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा अझै बिजुली जोड्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ र अर्को बनाइरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन। यसको फाइदा भनेको राइट अफ वेको समस्या हट्छ र राष्ट्रको लगानी जोगिन्छ।
राष्ट्रको लगानी कसरी जोगिन्छ भने ४ मिटर चौडाइको सडक बनाउन जति लागत लाग्छ, ८ मिटरको बनाउनुपर्यो भने दोब्बर खर्च हुन्छ। तर, ५०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने २२० केभीको ट्रान्समिटर लाइन बनाएको छ भने १ हजार केभीको बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, २ हजारदेखि २२ मेगावाट पनि गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको लागत सडकमा जस्तो दोब्बर हुँदैन, ८÷१० प्रतिशत मात्रै बढी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा योजना भनेको भविष्यमा जोडिने विद्युत् पनि त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट प्रवाह गर्न सकियोस्। यसका लागि यसपालि अध्ययन प्रस्ताव गरेका छौं।
आयोजनालाई अनुमति दिनुहुन्छ। झोलामा खोला ओगट्ने र त्यही खोला बिक्री गरेर आयोजना महँगो बनाउने तर निर्माण नहुने अवस्था पनि छ। यस्तो कार्यमा विभागको पनि संलनता छ भन्ने गरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न धेरैबाट आउँछ। नेपालमा धेरै खोनालाना छन्। हामी निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरेर आउनुस् भन्छौं। उनीहरुले अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेका खोला पहिला कसैले कुनै अध्ययन गरेका हुँदैनन्। यद्यपि उनीहरुले पहिला नै प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर विभागमा लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव गर्छन्। लाइसेन्सको दस्तुर पनि ‘सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट’ उनीहरुले जम्मा गर्छन्। अनि आफ्नो खर्चमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछन्। जसले अध्ययन गरेको हो, सम्बन्धित जलविद्युत् विकासकर्ताले निर्माणका लागि निवेदन दिन्छन्। निर्माणको लाइसेन्स पाएपछि निर्माण हुन नसकेका आयोजनालाई इंगित गरेर झोलामा खोला भन्न खोज्नुभएको होला।
मानौं, कुनै जलविद्युत विकासकर्ताले ५० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लियो भने अहिलेको बजार मूल्यअनुसार करिब १ हजार करोड (१० अर्ब) रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यति धेरै पैसा कुनै नेपाली लगानीकर्ताका लागि सहजै जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। कोरोना संक्रमणपछि बैंकहरुको अवस्था पहिलाको जस्तो देखिँदैन। एउटा मात्रै बैंकले त्यति धेरै रकम लगानी गर्न चाहिरहेको हुँदैन। बैंकलाई पनि एउटै आयोजनामा अर्बौं लगानी गर्न जोखिम हुन्छ किनकि कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले जनधनको क्षति भयो भने बैंकका निक्षेपकर्तालाई पनि मार पर्न सक्छ। त्यसैले धेरै आयोजनामा बैंकहरु मिलेर मात्रै लगानी गरेको हामीसँग तथ्यांक छन्।
त्यस हिसाबले लगानीकर्ताले सोचेकै समयमा आयोजना निर्माण सुरु गर्न नसकेका केही उदाहरण छन्। त्यसो भन्दैमा समयमै काम गरेका आयोजनालाई बिर्सिएर सबै आयोजनालाई एउटै हिसाबले तुलना गर्न मिल्दैन। लगानीकर्ता आयोजना निर्माणमा संलग्न भएरै अघि बढ्न खोजेका हुन्छन्। त्यसमा कसैले सफलता पाउँछन्, कसैले पाउँदैनन्। यसमा विभागको कुनै पनि संलग्नता हुँदैन। हामीले जहिल्यै छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माणमा लाग्न, आवश्यक सेवा–सुविधामा सहजीकरण गर्ने तथा नेपालमा नपाइने सामान आयात गर्दा एकद्वार सेवा दिँदै आएका छौं। भन्सार छुटसँग सम्बन्धित विषय छन्। १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लिन भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेख्छौं। त्यसैले हामीले जलविद्युत् लगानीकर्तालाई सहयोग गर्छौं।
