संघीय सरकारले जेठ १ मा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्यो। सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसद् अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेको छैन। तथापि बजेट आउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम छलफल भई संसदबाट पारित हुनेछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनेछन्। पुनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनभने यो उनका लागि प्राप्त पहिलो अवसर हो। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला (२०६८ भदौ १८ देखि २०६९ चैत १) अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पुनले त्यतिबेला पूर्ण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन्। विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ र शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पुनलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाउन पनि आगामी बजेट महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तीव्रता दिने र मुलुकको व्यापार घाटा कम गराई शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी बजेटको मुख्य कार्यभार रहनेछ। अर्थमन्त्री पुनले बजेट घोषणा गरेको दुुई सातापछि असार १ मा सातै प्रदेश सरकारका अर्थ तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट ल्याउनेछन् भने असार १० मा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन्। यद्यपि स्थानीय तहका हकमा सबैले एकैपल्ट बजेट ल्याएको इतिहास भने छैन।
आगामी बजेटको तयारीकै क्रममा फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन बजेट २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ (प्रि–बजेट) संघीय संसद्मा पेस गरेका थिए। प्रि–बजेट संसद्मा पेस हुनुुअघि सरकारले बजेट आउनु तीन महिनाअगाडि नै अर्को आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने गरी २०८० माघ ४ मा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। २०८० माघ २२ मा संशोधन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रवेश गराए पनि चैत २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधनका लागि पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
संसद्मा प्रि–बजेट छलफल कार्यसूची रहेकै बेला फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार फेरेर मन्त्रिपरिषद् पुुनर्गठन गरे र पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै पुनले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् र बजेटसम्बन्धी छलफलको ‘म्याराथुन’ अझै सकिएको छैन।
प्रि–बजेट छलफल सकाएको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन सरोकारवालालाई वैशाखसम्मको समय दिएको थियो। जेठ १५ मा बजेट आएसँगै अप्रत्यक्ष कर तत्कालै लागू हुनेछ भने खर्च र प्रत्यक्ष कर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआत साउन १ बाट लागू हुनेछ। वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीति ल्याएसँगै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने आधार तयार हुनेछ।
बजेटको आकार बढाउन प्रतिस्पर्धा
फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउन सीमा (सिलिङ) तोकेको थियो। यद्यपि सिलिङमा प्रधानमन्त्री दाहाल र आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ आफैं सन्तुष्ट थिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धन फेरिएको र पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा पनि केही सुधार भएको भन्दै बजेटको आकार बढाउने बहस सुरु भएको हो।
आयोगले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल र राजस्व संकलनमा भएको सुधारले बजेट आकार बढाउने आधार बनाएको जानकारी दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसो त, आयोगकै सदस्य तथा प्रवक्ता रामेश्वर फुुँयाल प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार साढे १९ खर्ब हाराहारी बजेट आउने बताउँछन्। बजेटको आकार बढ्ने भएपछि यसअघि मन्त्रालयहरूलाई दिइएको सिलिङमा थपघट गर्ने काम भइरहेको छ। खासगरी विकास मन्त्रालयको बजेट आकार बढ्ने बताइएको छ।
पछिल्ला वर्षमा बिनास्रोत बजेटको आकार बढाउने, मध्यावधि समीक्षामा संशोधन गर्ने र आर्थिक वर्ष सकिँदा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नहुने अवस्था बन्दै गएको छ। यद्यपि चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च भने लगभग पूरा हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा राजस्वको लक्ष्यसमेत ठूलो राखेर बजेट ठूलो बनाउने र पछि राजस्व लक्ष्य पनि घटाउने क्रम बढ्दै गएको छ।
काल्पनिक बजेट बनाउन स्रोत अभाव हुने र पर्याप्त तयारी नभएका परियोजनामा अन्धाधुन्ध ऋण लिएर खर्चिने प्रवृत्तिले मुलुक झन्–झन् समस्यामा फस्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ। बजेट आकार एवं खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा प्रधानमन्त्री दाहाल र निवर्तमान अर्थमन्त्री महतबीचको टकराव सतहमा आएको थियो। २०८० फागुन २३ मा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक निवर्तमान अर्थमन्त्री महतको फजुल खर्च रोक्ने प्रस्ताव पनि रहेको बताइन्छ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि चैत १४ मा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री पुन, आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा पैसा पठाउने गरी ठूलो आकारको बजेट तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा पुनले कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी ठूलो आकारको बजेट नल्याउने बताए पनि पछिल्लो समय भने ठूलो आकारको बजेट तयारी गरिरहेका छन्। बजेट आकार बढाउने भएपछि आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटमा राख्ने कार्यक्रम एवं सीमाका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले बढ्दो नियमित खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्च, सार्वजनिक ऋण दायित्वका अतिरिक्त जनतालाई आशा र भरोसा जगाउन केही नयाँ कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट आकार बढाउनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। नियमित (प्रशासनिक खर्च) बढ्दै गर्दा विकास खर्चको स्थिति अत्यन्त न्यून रहेकाले दुवैतर्फको सन्तुलन मिलाउन बजेट आकार बढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बुुझ्न सकिन्छ।
त्यसो त, अहिले बजेट बढाउने गरी पहल भइरहे पनि अहिले बहसमा आएको अंक भने आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (मध्यकालीन खर्च संरचना)भित्र पर्छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ। यो चालू वर्षको भन्दा करिब २ खर्ब अर्थात् ११.३२ प्रतिशतले बढी हो।
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो। राजस्व असुलीमा देखिएको न्यूनता र सार्वजनिक खर्च गर्न नसकेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले लक्ष्य घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्चिने नयाँ लक्ष्य तय गरिएको छ। खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्यअनुसार हेर्दा आगामी वर्षको बजेट सीमा २७.४ प्रतिशतले बढी हो।
चालू वर्षको जेठ ५ भित्र विनियोजित बजेटको ५८.७८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यसमध्ये पुँजीगत (विकास खर्च) १ खर्ब १८ अर्ब (पुँजीगततर्फको विनियोजित रकम ३९.०६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। यसबाट भन्न सकिन्छ, सरकारले संशोधित बजेट पनि सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।
विगतमा पनि आम्दानी स्रोत यकिन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदाको असर अहिले भुक्तानीमा परिरहेको छ। अन्धाधुन्ध स्रोत सहमति दिँदा करिब ६ खर्ब रुपैयाँको दायित्व बोक्नुपरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन्। सरकारसँग पर्याप्त आम्दानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी, कृषि बिमा अनुदान, कोरोना बिमा, निर्यात अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको करिब १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी बाँकी भएको बताइन्छ।
बढ्दो स्रोतमाथिको दबाब
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्ष सरकारले १४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुुपर्छ, जुन चालू लक्ष्यको १४ प्रतिशतले र संशोधित अनुुमानको ३३ प्रतिशतले बढी हो। चालू वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकामा १० खर्ब ६९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ संशोधित लक्ष्य लिइएको छ। जेठ ५ सम्म सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख अनुदानसहित ८ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन चालू वर्षको लक्ष्यको ५९.०८ प्रतिशत मात्र हो। राजस्व संकलन अवस्था हेर्दा चालूू वर्ष संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन गाह्रो छ। औसतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत राजस्व असुली हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि लक्षित अनुमान असम्भव हुन्छ।
अर्थमन्त्री पुनले सकेसम्म करका दर नबढाउने बताउँदै आएका छन्। सरकारले करका दर बढाउनेभन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। करका दर बढाउँदा आलोचना बढी हुने र बढेको दरले राज्यलाई पनि खासै टेवा नपु¥याएको बुझाइ अर्थमन्त्री पुनको छ। वैशाख २३ मा बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने। जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्रीलाई विवादमा तान्ने गरिएको छ। मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा वा निकटताका आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन।’ यद्यपि सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुलगायतमा सामान्य वृद्धि हुन सक्छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि राजस्व स्रोतले नपुुग्ने स्थितिमा सरकारले २४ अर्ब १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६४ अर्ब ९ करोड ५४ लाख र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने सुविधा छ।
त्यसो त, बजेट आकार बढाउनकै लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा बढाइदिएको छ। यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशतसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। जीडीपीको ०.५ प्रतिशत हिस्सा बढ्दा सरकारको स्रोतमा करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थपिन्छ। जीडीपीको ५ प्रतिशत ऋण लिँदा २ खर्ब ८५ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्र (जीडीपी) ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। जीडीपीको ५.५ प्रतिशत ऋण लिँदा ३ अर्ब १३ रुपैयाँ थपिनेछ। बजेट आकार बढाउन राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक ऋण जुटाउन समस्या भएपछि सरकार आन्तरिक ऋण बढाउने तरखरमा छ।
बढ्दो स्रोतमाथि दबाब मत्थर पार्न गैरकानुनी कारोबार र भन्सार चुहावट रोक्नुपर्ने हुन्छ। तर, गैरकानुनी कारोबार रोक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन। भन्सारबाटै गैरकानुनी तबरले कारोबार भइरहेको छ। कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान झिकाउन १० करोडको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर ४० करोड रुपैयाँको सामान ल्याउँछ। भन्सारमा १० करोडकै एलसी देखाएर सामान छुटाउँछ। यसरी सामान छुटाउन व्यापारी र कर्मचारी मात्र होइन, कतिपय उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै सामेल हुन्छ। यसले ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट गराएको छ। त्यति मात्र होइन, खुला सिमानाका कारण विभिन्न बहानामा अवैध आयात बढ्दै गएको छ।
विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै सरकारले महँगा केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। तर, प्रतिबन्ध लगाएका सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तु नेपालमा अभाव भएन। भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट समातिएका सुनलगायत विभिन्न सामानको सूची हेर्ने हो भने भन्सार चुहावट कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
पछिल्लो समय कर कार्यालयका प्रमुखदेखि सुब्बासम्म उपल्लो तहका कर्मचारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको मोलमोलाइमा जिम्मेवारी पाउने प्रवृत्तिले राजस्व असुली प्रभावित भएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन। सरकारले दिएको राजस्व लक्ष्य उठाउने नाममा व्यवसायीलाई थर्काएर कर तिर्ने मात्र दायित्व नभई अरू धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने आशयका सन्देशले पनि राजस्व प्रशासन कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। सरकारले दिने तलबले काठमाडौंमा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिन हुने अवस्थामा कर तथा भन्सार प्रशासनमा जागिर खाएको ५ वर्ष नपुग्दै काठमाडौंमा घर ठड्याउने प्रतिस्पर्धाले नै राजस्व प्रशासनको दैनन्दिन गतिविधिलाई पुष्टि गर्छ।
कर बढाउँदा/घटाउँदा मात्रै होइन, कुनै कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा वा झिक्दा त्यसको आवश्यकता, लगानी जुटाउने आधार र सम्बन्धित आयोजनाले जनस्तरमा पार्ने प्रभावलाई उल्लेख गरी तीन महले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्तो हुन सके मात्रै बजेटको विश्वसनीयता रहन्छ। अन्यथा डाडुपन्यू आफ्नो हातमा रहेकाहरूले बजेटका अंक र करका दर जसरी चलाए पनि भयो। बजेट जति पारदर्शी बन्छ, राजनीतिक दलहरू र विकास प्रशासन त्यति नै पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने आधार बन्छ।
भन्सार चुहावट र अवैध कारोबारले बढावा पाउँदाको असर जीडीपीमा राजस्वको अनुपातले पनि पुष्टि गर्छ। खासगरी कोरोनाकालपछि अवैध कारोबारले अधिक प्रश्रय पाउँदा सरकारी स्रोत अर्थात् राजस्व खुम्चिँदै गएको हो। सामान्यतया आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका बेला जीडीपीको तुलनामा राजस्व बढी संकलन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले जीडीपीको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु सकारात्मक हुने भएकाले कर जीडीपी अनुपात बढाएर कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीको तुलनामा २२.६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च अनुपात हो। तर, गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीको तुलनामा १८.८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। राजस्व प्रणालीमा नियमित सुधार नहुनु, अर्थमन्त्रीले आफूअनुकूलका व्यवसायीलाई हेरेर कर नीति बनाउनु, अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउनु, भन्सार चुहावट एवं चोरी तस्करी बढ्नु, मूल्य अभिवृद्धि करको बढ्दो छुट, सुशासन अभाव, राजस्व उठाउने दुई प्रमुख निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा कर प्रणालीका विषयमा सामान्य जानकारी नभएका व्यक्ति पुग्नु र राजस्व परिचालन क्षमता घट्दै जाँदा राजस्व आकार खुम्चिने बाटोमा लागेको हो।
राजस्व बढाउन मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करमा दिने छुट हटाइनुपर्छ। व्यक्तिगत आयकरमा सुधार हुनुपर्छ। सम्पत्ति कर बढाउनुपर्छ। साना करदाताले सहजै कर तिर्ने गरी पारदर्शी र सहज प्रणाली बनाउनुपर्छ । तर, कर दायित्व बढाउन कम आय भएका व्यक्तिलाई पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्न पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ। कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले तत्काल राजस्व प्रशासनमा निर्मम सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको बताइन्छ। सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदन राज्यले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आधारमा आगामी दिनमा राजस्व असुलीमा प्रभाव देखिनेछ।
बढ्दो ऋणको आकार
पछिल्ला वर्षमा बजेट आकारभन्दा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र गतिमा बढेको छ। हरेक सरकारले आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाउँदै ठूलो आकारको बजेट बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ। खासगरी राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण पर्याप्त नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋणमा जोड दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सरकार स्रोतका रूपमा सकंलित राजस्वभन्दा तीव्र गतिमा ऋणको मात्रा बढेको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै राजस्व २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ऋण भने १२० प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ३९ अर्ब संकलन भएको राजस्व २०७९/८० मा १० अर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४७ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण चालू वर्ष चैतसम्म २३ खर्व ८५ अर्व ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ऋणमा तीव्र वृद्धि भए पनि त्यसले राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमा भने खासै सहयोग गरेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जीडीपीको २८.५१ प्रतिशत कुल ऋण दायित्व रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ३०.२५ प्रतिशत पुुगेको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८.१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४०.७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ४१.५ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८० असारमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३७ लाख र वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख गरी २२ खर्ब ९९ करोड ३५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको अर्थतन्त्र उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको छ। त्यसैगरी चालू वर्ष चैतसम्म वैदेशिक ऋण ३६ अर्ब ६ करोड ३० लाख र आन्तरिक ऋण ५० अर्ब ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थपिएको छ। त्यस्तै, चालू वर्षको अर्थतन्त्र ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो ऋण धेरै ठूलो समस्या होइन। तर, पूर्वाधार निर्माणका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई छाडेर सामाजिक प्रकृतिका योजनामा खर्च गरिनु आगामी पुस्तालाई धोका दिएको ठहर्छ। ५ वर्ष अगाडिसम्म ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा राजस्वको करिब १५ प्रतिशत खर्च हुने गरेकामा चालू वर्षसम्म आइपुग्दा ३१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।
ऋण लिन कडाइ गरी वित्तीय अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो। तर, आर्थिक लाभ दिने पूर्वाधार बनाउने विषय बजेटमा नसमेटिँदा पनि वित्तीय अनुशासन बिगार्ने र फिस्कल स्पेस संकुचित बनाउने गरी आन्तरिक ऋण लिने सीमा बढाउनुले आगामी दिनमा आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतिर योजना आयोगले पनि सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, ऋणको लागत एवं लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित भई रोजगारी, पूर्वाधार र पुँजी निर्माणमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। तर, कार्यान्वयन चरणमा त्यस्तो देखिँदैन।
आइएमएफले ‘ग्लोबल पोलिसी एजेन्डा २०२४’ मा विश्वका धेरै मुलुकको सार्वजनिक ऋण उच्च दरमा बढिरहेको भन्दै ‘फिस्कल बफर’ बनाएर काम गर्न सुझाएको छ। फिस्कल बफरले ऋण जोखिमयुक्त बिन्दुभन्दा तल रहेको जनाउँछ। तर, आयोगले फिस्कल स्पेस रहेको भन्दै आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएको छ। फिस्कल स्पेसले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ। समष्टिगत आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्ने संवैधानिक अधिकार आयोगसँग छ।
खस्किँदो संस्थागत सुशासन
सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवद्र्धनका ओठे–नारा लागिरहेकै छन्। तर, मुलुकको संस्थागत सुशासन दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। हरेक सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन्। आर्थिक अराजकताले हुने–खाने, मध्यमदेखि ठूला उद्यमी, राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकलाई छोएको छैन तर आमसर्वसाधारणको दिनचर्या अस्तव्यस्त बनाएको छ।
भन्सार चुहावट र गैरकानुनी कारोबार नरोकिएसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिने कुनै संकेत देखिँदैन। विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने राजनीतिमा संलग्न र पहुँचका आधारमा हेरी–हेरी भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही भएको पाइन्छ। अर्कोतर्फ सीमित कर्मचारी भ्रष्टाचारी करार हुँदा त्यसैको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
बजेटको आकार घटाएर मुलुकको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन। तर, जबसम्म गैरकानुनी आयात रोकिँदैन र संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै राम्रो र ठूलो बजेट आ एपनि त्यसले जनतालाई केही दिँदैन। बरु जनता दिनप्रतिदिन ऋणको बोझमा चेपिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
कर बढाउँदा, घटाउँदा मात्रै होइन, कुनै कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा वा झिक्दा त्यसको आवश्यकता, लगानी जुटाउने आधार र सम्बन्धित आयोजनाले जनस्तरमा पार्ने प्रभावलाई उल्लेख गरी तीन महले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्तो हुन सके मात्रै बजेटको विश्वसनीयता रहन्छ। अन्यथा डाडुपन्यू आफ्नो हातमा रहेकाहरूले बजेटका अंक र करका दर जसरी चलाए पनि भयो। बजेट जति पारदर्शी बन्छ, राजनीतिक दलहरू र विकास प्रशासन त्यति नै पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने हुन्।
अहिले मुलुकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासन (गभर्नेन्स) हो। सुशासन भन्नेबित्तिकै एउटा मात्र क्षेत्र हुँदैन। कर्पोरेट गभर्नेन्सदेखि बजारीकरण, लगानी, सरकार सञ्चालनजस्ता विषय सँगै जोडिएर आउँछन्। त्यसैभित्र पर्छ, वित्तीय सुशासन पनि। ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायले बजेट ल्याउँदा वित्तीय सुशासनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
कर्मचारीको सेवा–सुविधा के होला?
कर्मचारी पनि बजेटमा तलब–भत्ता बढोस् भन्ने अपेक्षामा छन्। प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्व वृद्धिअनुसार कर्मचारीको तलब–भत्ता बढाउने अभ्यास छ। सरसर्ती भन्दा आगामी वर्षको बजेट कर्मचारीको तलब बढ्ने वर्ष होइन। तर, बढ्दो महँगी भारले कर्मचारीहरू तलब नबढे पनि भत्ता बढोस् भन्ने पक्षमा छन्। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब बढेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रेडअनुसार भत्ता बढाइएको थियो।
त्यस्तै, आगामी वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारीको हित तथा कल्याणका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने विषयले बहस गराएको छ। अहिले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष छ। विगतमा स्वीकृत भएर अड्किएका निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्योपचार बिमा र दुर्घटना बिमाले आगामी वर्ष ठाउँ ओगट्न सक्छ। त्यस्तै, दार्चुलाबाट सुरु भएर रोकिएको कर्मचारी आवास कार्यक्रम, धनकुटा र डोटीबाट सुरु भई रोकिएको कर्मचारी विद्यालय कार्यक्रम, काठमाडौंमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पताललाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री पुन छन्। त्यति मात्र होइन, हरेक निजामती कर्मचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।
सुधारिँदै गरेको अर्थतन्त्र
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्ष अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा सुधार आए पनि अझै शिथिलजस्तै छ। खासगरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुदृढ भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक शिथिल छन्। बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको छ। त्यसो हुनुका पछाडि बेरोजगारी र रोजगार भएकाले पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने मुख्य समस्या हो। बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। सहकारीमा समस्या बढ्दो छ। बैंकहरूमा खराब कर्जा बढिरहेको छ। कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, अराजकता र सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगर्दाको समस्या बैंकहरूमा खराब कर्जा बढाउन मद्दत गरिरहेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार आएको छैन। मागमा संकुचन आएका कारण उद्योगहरू ३०÷४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्। यद्यपि आन्तरिक अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार देखिइरहेको छ। अहिलेको जस्तो मन्दी अब धेरै समय नजान सक्छ। वैशाख १६ र १७ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उत्साहित बनाएको छ। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ८ वटा ऐनमा केही सुधार गरिएको छ। पुराना कानुनका कारण दुःख पाइरहेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ।
निजी क्षेत्रले सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउन सरकारलाई भनिरहेको छ। बजारमा माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिलेका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै निजी क्षेत्रले व्यवसाय÷लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राज्य आफैं अग्रसर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल उठाउन बजेटले कस्ता नीति अख्तियार गर्छ, त्यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका अवयव कति छिटो चलायमान हुन्छन् भन्ने देखाउँछ। निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर समाधानसहितको विधि बजेटले अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य मिलाउन र कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘सरकारी एजेन्सीले काम देखाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्र उकास्न र उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल बढाउन आगामी बजेटले ध्यान दिनुपर्छ।’
उता, अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअपलाई समातेर मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना पनि बढी छ। बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रले पाउने प्राथमिकता नियमित निरन्तरताजस्तै हो।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल कायम गरिने बताउँदै आएका छन्। ‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो,’ अर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन।’ अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक रूपमा परिवार, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा प्राथमिकतामा राखेर मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर सहजीकरण गर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रमा हुँदै गरेको सुधारले सरकारलाई नयाँ आयाम खोजी गर्न सहज बनाएको छ।
ठूलो आकारको बजेट र पार्ने प्रभाव
ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा पुँजीगत प्रकृतिका परियोजनामा बजेट धेरै नहाल्ने र हालिएको बजेट पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति छ। जति ठूलो बजेट आयो, चालू प्रकृतिका खर्च त्यही रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा बन्दै आएको ठूलो आकारको बजेटले लाभभन्दा ऋणको दायित्व मात्रै बढाउने गरेको भनेर व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने परियोजनाको तयारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाएर ठूलो आकारको बजेट बनाएको भए देशलाई लाभ पुुग्थ्यो। काल्पनिक योजना देखाएर बजेटको आकार बढाउँदा वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रन्छ। वास्तवमै ठूलो आकारको बजेटले क्षणिक उत्साह प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन दायित्व थप्ने भएकाले वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ।
आकार देखाएर ल्याइएको बजेटले समाधान दिँदैन। बजेटले नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, पछिल्ला वर्षका हरेक बजेटले आशाका ठूल्ठूला पोका बाँड्ने तर कार्यान्वयन हुँदै जाँदा केही पनि नहुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला स्रोतले धान्न सक्ने गरी जिम्मेवार भएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जथाभावी सरकारी खर्च बढाउँदा झनै समस्या ल्याउन सक्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने सामथ्र्य र ल्याकत अहिलेकै सरकारी संरचनाले नराख्ने भएकाले ठूलो आकारको बजेट बने पनि चालू खर्चकै हिस्सा बढाउने हो।
यद्यपि कतिपयले सरकारी खर्च बढाउँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिने बताउँछन्। आर्थिक गतिविधि कम भएका बेला राज्यले खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने आधार बन्छ। तर, पुँजीगत खर्च नबढेको अवस्थामा परिस्थिति झनै बिग्रिन सक्छ। बिनातयारीका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष १६औं आवधिक योजनाको पहिलो बजेट हो। दीर्घकालीन योजना र बजेटबीच तालमेल मिल्नु आवश्यक छ। तर, नेपालमा पारिवेशिक परिस्थिति र राजनीतिक माहोलले आवधिक योजना र बजेट आ–आफ्नै सुरमा हिँडेको पाइन्छ।
पछिल्लो ७ वर्षको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तह शासन गर्ने अड्डा बनेका छन्। स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशले जस्तै शासन गर्न खोज्दा स्थानीय उत्पादनले प्रश्रय पाउन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई वस्तु उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने संस्थाका रूपमा चिनाउन सकिएको भए धेरै समस्या समाधान हुने थिए। प्रदेश धेरै अस्थिर भएकाले संरचना चाहिने÷नचाहिनेमा बहस भइरहेको छ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका वास्तविक कारण पत्ता लगाउन थप मिहिनेत गर्नुपर्दैन। सबैलाई थाहा छ, पुँजीगत खर्च गर्ने आधार बनाउँदा आफ्नै अस्तित्व सकिने हो कि भन्ने डरले राजनीतिक दल र कर्मचारीले खेलिरहेका छन्। त्यस्तै, केही समयदेखि राजस्व खुम्चिँदै गए पनि नयाँ स्रोत खोजिएको छैन। नयाँ स्रोत नखोज्ने हो भने आगामी केही वर्षमा विकराल समस्यामा फस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको आँट चाहिन्छ। अप्ठेरो बेलामै हो, हरेकले आफ्नो भूमिका देखाउने। अहिले आर्थिक सुधारका लागि उपयुक्त समय हो।
चालू वर्ष बजेटमा केही सुधारका कार्यक्रम राखे पनि निरन्तरता पाएनन्। यसले सुधारको अपेक्षालाई खारेज गरिदियो र मानिसमा थप निराशा पलायो। अहिले सरकारलाई अनिवार्य दायित्वसमेत पूरा गर्न समस्या भएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सम्भावना रहने भएकाले संयमित भएर बजेट आए मात्र परिणाम दिन सक्छ। आगामी बजेट पनि घोषणा गर्दा एउटा र कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को हुन सक्ने परिस्थिति मुक्त हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ।
(क्यापिटल म्यागजिनको जेठ अंकबाट)
