काठमाडौं । बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने नाममा विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् । व्यवसाय विस्तार गरिरहँदा पछिल्ला समयमा थुप्रै विकृतिहरु देखिन थालेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलनका लागि आकर्षक ब्याजदर तथा सित्तैमा बीमा योजना सार्वजनिक छन् । जुन यस क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले सनराइज, नेपाल, नबिल, कुमारी, सिदार्थ, हिमालय ,सिभल , एनआइसी एसिया, मेगा, एनएमबी लगायतका वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप तान्न सित्तैमा बीमा योजना ल्याएका छन् । बैंकहरुले निक्षेप तान्न आकर्षक ब्याजदर र ५० लाख रुपैया बराबरको दुर्घटना बीमा सित्तैमा भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
सित्तैमा हुन्छ त बीमा ?
बैंकहरुले निक्षेप संकलनका लागि सित्तैमा बीमा भनिरहे पनि बीमा कहिल्यै निशुल्क हुँदैन । बीमाको लागि बाणिज्य बैंकहरुले ठुलो रकम तिरिरहेका हुन्छन् । बैंकहरुले ग्राहकका बीमा शुल्क बापत भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । सुरुमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बीमा शुल्क हाराहारीकै दाबी पर्ने गरेको र सो बराबरको रकम बैंकहरुले बीमा बापत तिरिरहेका हुन्छन् । अहिले थोरै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा हुने भएकाले बैंकहरुले यो सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको एक बैंकरले बताए ।
यदि दाबी रकम बढ्दै जाने र बीमा शुल्क पनि बढ्दै जाने हो भने बैंकहरुले यो कार्यक्रम हटाउने ती बैंकरको भनाई छ । दाबी कम पर्ने देखेपछि बीमा कम्पनीबीचमा सस्तोमा बीमा गराउने होडबाजी चल्ने गरेको छ । बीमाका यस्ता पोलिसी बिक्रीका लागि खासै कुनै गाइडलाइन नभएका कारण यस्तो विकृति आएको हो । बैंक र बीमा कम्पनीहरूको आपसी सहमतिमा बीमा शुल्क निर्धारण हुन्छ । यसै क्रममा अर्को कम्पनीले भन्दा आफूले कम शुल्कमा बीमा गराउने भन्दै उनीहरु बैंकहरूमा पुग्ने गरेका छन् ।
निक्षेपकर्ताको स्वास्थ्य बीमाका साथै कर्जा लिनेहरुको लागि पनि बैंकहरुले बिमा गराउदै आएका छन् । तर कर्जा सुरक्षण कोषबाट बिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ भने उही प्रकृतिको जोखिमका लागि दुईओटा बीमा हुने देखिन्छ, यो बीमाको सिद्धान्त विपरित छ । बैंकहरूले थोरै पैसा खर्च गर्दा निक्षेपकर्ताहरुले लाखौको सुविधा पाउने देखेर यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ।
बैंकहरुले प्रिमियम रकमको यसरी गर्छन् हिसाब
बैंकहरुले औसतमा एक बचतकर्ताले कति रुपैयाँसम्म बचत गरेको छ भनेर हिसाब गर्छन । यदि निक्षेप रकमको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने हो भने औसतमा एक निक्षेपकर्ताले कति रकमसम्म बचत गर्छ भन्ने हेरिन्छ । यसबाट बैंकले दाबी पर्न सक्ने रकमको अनुमान गर्छन् । बैंकले सम्पूर्ण विवरणको मूल्याङ्कन गरेपछि बीमा कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव आह्वान गर्छन् । जसमध्ये जुन बीमा कम्पनीले सबैभन्दा सस्तोमा पोलिसी दिन्छ, उसैले यो बिमा सुविधा लिने गरिएको छ ।
यदि अस्पताल भर्ना हुनेहरूका लागि दाबी भुक्तानी गर्ने हो भने यसको प्रिमियम धेरै पर्छ । तर प्राय बैंकहरूले घातक रोगहरुको मात्रै बीमा राउने गरेका छन । यस्तो बिमाको लागि एउटा बैंकले लगभग १ करोड रुपैयाँको हाराहारी मात्रै प्रिमियम भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यस आधारमा अहिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बैंकहरुले बिमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा पनि १ करोड रुपैयाँका दरले प्रिमियम तिरिरहेका छन।
बीमकले नै गर्छन् मिस सेलिङ
अहिले बीमा क्षेत्रमा ४०० को हाराहारीमा बीमा अधिकर्ताहरु कार्यरत छन् । ती अभिकर्ताहरुले गाउँ गाउँमा गएर बीमा गराइरहेका छन् । बीमा गर्दा कमिशन पाउने लोभमा धेरै बीमा गराउने होड हुन्छ । सोही होडमा बीमा पोलिसी बेच्दा बीमा गरेको भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नु परेको छ । मिससेलिङका कारण कतिपय अवस्थामा बिमितको आम्दानीले बीमाको प्रिमियम तिर्न धान्न नसकेको अवस्था छ । सर्वसाधारणलाई यसबारे खासै जानकारी हुँदैन । तर केही अभिकर्ताले मिससेलिङ गरिरहेको समितिका बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए ।
जस्तोःअहिले कुनै निश्चिित रकममा बीमा गरियो भने कुनै निश्चित वर्षपछि त्यसको डबल पाउने भनी बीमा पोलिसी बिक्री गरिरहेको तथा ६०/७० प्रतिशतको हाराहारीमा बोनस प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सतप्रतिशत बोनस प्राप्त गर्न सकिने भनी गलत रुपमा पोलिसी बिक्री गरिरहेको बीमा विज्ञ शर्माको भनाई छ । समितिमा यस्ता मिससेलिङ संबन्धी लिखित उजुरीहरु खासै पर्ने गरेका छैनन् । मौखिक रुपमा यस्ता उजुरीहरु गर्ने गरेका छन् । यस्तो विकृतिले बीमा क्षेत्रमा आकर्षण घट्न सक्ने समितिको भनाई छ ।
के गर्दैछ बीमा समिति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सित्तैमा बीमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेका कारण त्यसले बीमाको अवमुल्यन भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न बीमा समितिले निर्देश जारी गरेको छ । समितिले सञ्चालनमा रहेका सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरिसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसअघि बैंकहरुले बैंकासुरेन्स मार्फत बीमा पोलिसी पनि बेच्न पाउने गरेकोमा अहिले त्यो खारेज भइसकेको छ । त्यस्तै, समितिले हालै बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरेको छ ।
समितिले गत भदौ २३ गते बैंकहरुले निःशुल्क बीमा भनेर गलत प्रचार प्रसारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सहितको अध्यक्षतमा छानबिन अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । सोही बिषयमा कम्पनीहरुसँग समेत छलफल पश्चात् बीमा समितिले नयाँ माग निर्देशन जारी गरेको हो । बीमकले विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा एवं बीमा व्यवसायको प्रचार प्रसार गर्दा एकरुपता कायम गरी बीमा जोखिमाङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ(२) को अधिकार प्रयोग गरेर मार्गदशर्न जारी गरको हो ।
यो निर्देशिका जारी भएसँगै बीमा कम्पनीहरु विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा सो संस्थाले बीमाको प्रचार(प्रसार गर्दा बीमा कम्पनीको नाम स्पष्ट रुपमा खुलाउन वा बीमक कम्पनीको सहकार्यमा भन्ने विवरण स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । बीमकले विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बीमा प्रिमियम शुल्क सम्वन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बीमा प्रिमियम शुल्क संस्था स्वंयले बेहोर्ने भन्ने सुचना दिनुपर्ने माग दर्शनमा उल्लेख छ ।
साथै बीमकले नयाँ बीमालेख जारी गर्दा पुरानो बीमालेख नविकरण गर्दा संस्थाको नाममा एउटा मूल बीमालेख जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि संस्थाले ग्राहक वा निक्षेपकर्ताको स्पष्ट पहिचान सहित फारम भर्न लगाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बीमितिले मूल बीमालेख हेर्न सक्ने गरी संस्थाको वेवसाईटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा मिससेलिङको समस्या आउदैन । त्यस्तै,घातक रोगको हकमा चिकित्सकको स्वास्थ परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाण सहित बीमांकको अन्डरराइटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै,बीमा समितिले बीमांकको अधिकतम हद कायम गनुपर्ने सीमा पनि तोकिदिएको छ ।
