२०८० फागुन २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गरेसँगै समाएको सहकारी ठगी प्रकरणका कारण हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संघीय संसद् अवरुद्ध छ। लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटे पनि समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार (कार्यादेश) टुंगो लगाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल जेठ ५ मा गठन भयो। तर, कार्यदलमा आइतबारसम्म कुनै सहमति भएको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्ना सभापति लामिछानेको नाम किटानी गर्न तयार छैन र त्यसलाई सत्तारुढ नेकपा एमालेले साथ दिइरहेको छ। गृहमन्त्रीको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने बताउँदै आएको कांग्रेसले निरन्तर संसद्मा वेल घेराउ र नाराबाजी गर्दै आएको छ।
यद्यपि, पछिल्लो समय कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा चलाइदिए। त्यस दिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित भयो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८० लाई फिर्ता अनुमति दियो। त्यति मात्रै होइन, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस भयो। घटनाक्रमले एकातिर विरोधका बीच पनि संसद् अघि बढ्छ र सरकारले गर्नैपर्ने अति आवश्यक काम फत्ते हुन्छन् भन्ने सन्देश गएको छ भने अर्कोतिर संसद् जुनसकुुै बेला बन्द गर्न बाटो खुलेको छ। आइतबार पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएन भने विरोधकै बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ। सरकारले संसदमा पेस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुले पनि जुनसुुकै बेला संसद् अधिवेशन बन्द हुन सक्छ भन्ने आशंकामा बल पु¥याएको छ किनभने अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कानुनविहीनताको अवस्था भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पार्टी फुट्न नसक्ने जिकिर गरी मुद्दा लिएर गएका छन्। कथंकदाचित सर्वोच्चले पार्टी फुटलाई अस्वीकार गर्यो भने हठात संसद् बन्द गरेर पुरानै शैलीमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।
२०७८ भदौपछि एमालेले सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादा कायम नगरेर नेकपा माओवादी केन्द्र (कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी) को नेता/कार्यकर्ता भएर संसदमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै आयो। अहिले कांग्रेसले देवराज घिमिरे सभामुखको कुर्सीमा बसेर एमाले कार्यकर्ता भएको आरोप लगाइरहेको छ। यस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरूको अडान, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै परिवर्तन भएको अनुभूति दिँदैन र मात्रै आफ्नो अनुकूलताको खोजी रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य चाहिने व्यवस्थालाई एमाले अध्यक्ष (तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष) केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ मा दुईमध्ये एक प्रावधान प्रयोग गर्दा हुने व्यवस्था ल्याउँदा चर्को विरोध गरेको कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष (हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवहरूले आफ्नै संलग्नतामा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी हठात संसद् अधिवेशन बन्द गरी अध्यादेश जारी गराए। २०७८ भदौ २ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेलगत्तै एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसद निष्कासन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएकोमा उनले कुनै कारबाही नगरी अध्यादेश जारी भई नयाँ दल दर्ताको अनुमति पाइसकेपछि मात्र केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय सुनाए। तत्कालीन सरकारको काम फत्ते भए पनि अध्यादेश आफैं फिर्ता लिएका थिए, जसलाई अहिले जसपा अध्यक्ष यादवले ऐनविहीनताको अवस्था भनिरहेका छन्।
२०७८ मा केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गलत भनेर अदालत र सडकमा नाटक मञ्चन गरेका राजनीतिक दलहरूले अदालतको सहारामा सत्ता त हत्याए तर जनताका सवाललाई सधैं बेवास्ता गरे। २०७८ साउन चौथो साता गठबन्धन दलहरूले सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक मात्रै गरेनन्, साउन २६ मा संसद्मा आर्थिक श्वेतपत्र (यथार्थपत्र) समेत जारी गरे। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको सर्वोच्चता, शान्ति प्रक्रिया पूर्णता, संविधान संशोधन, विदेश नीतिलगायत विभिन्न ११ विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेका थिए। तर, ती कुनै पनि काम त्यो संसद्को कार्यकालभरि भएन।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायत मिलेर चुनाव लडे। तर, पुस १० मा सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेको शरणमा आए र प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सबै सम्झौता तोडेर प्रधानमन्त्री दाहाल फेरि कांग्रेससँग मिले र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भूमिका खेले। पुनः २०८० फागुन २३ मा कांग्रस छाडेर एमाले रोजे। विडम्बना हिजो जसको असंवैधानिक कदमको विरोधमा थिए र सडकमा नाटक मञ्चन गरेका थिए, आज तिनै शक्तिको आडभरोसामा सरकार हाँकिरहेका छन्। संवैधानिक विधिहरू मिचिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले संसदलाई जनताका दुःख र मुलुकको हितका लागि प्रयोग गर्न छाडेको वर्षौं भइसक्यो। जनताका लागि प्रयोग हुुन्थ्यो भने २०७९ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि यस्तो भद्रगोल देखिने थिएन। कानुन बनाउने थलोमा विधेयकका मस्यौदामाथि व्यापक छलफल र जनस्तरमा कस्तो कानुन बनाउने भनेर बहस हुुन्थ्यो। सत्ता पक्षले जहिले पनि आफू अनुकूल संसद् प्रयोग गर्दै आएको र त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरू उत्तिकै सहभागी भइरहेकाले एकअर्कोलाई आलोचना गर्नु व्यर्थ छ। त्यो क्षणिक भावावेश मात्र हो।
कानुनी राज्य र सुशासन प्रत्याभूति गरेको भनिएको संविधानको सर्वोच्चताले पनि केही समययताको राजनीतिक दलहरूको गतिविधिले तिलाञ्जली दिइसकेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने विषय पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पेवा बनाइसकेका छन्। २०७८ हिउँदे अधिवेशनदेखि एमालेले मागेको संसदीय मर्यादा २०८० को हिउँदे अधिवेशन (चैत २) देखि कांग्रेसले माग्नुपर्ने थिएन।
हिजो संसद् चाहियो भन्नेहरू आफ्ना लागि कानुन ल्याउन त्यही संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने थिएनन्। लामो बहस र छलफल हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नाराबाजी र विरोधबीच अघि बढाउनुपर्ने थिएन। संसद् सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेन भने जेठ १४ भित्र संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनेछ र १५ गते संवैधानिक व्यवस्था भन्दै बजेट अध्यादेशमार्फत आउनेछ। २०७८ भदौपछि एमालेले सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादा कायम नगरेर नेकपा माओवादी केन्द्र (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी) को नेता/कार्यकर्ता भएर संसद्मा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै आयो। अहिले कांग्रेसले देवराज घिमिरे सभामुखको कुर्सीमा बसेर एमाले कार्यकर्ता भएको आरोप लगाइरहेको छ। यस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरूको अडान, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै परिवर्तन भएको अनुभूति दिँदैन र मात्रै आफ्नो अनुकूलताको खोजी रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूमा उसले गरेको थियो, हामीले किन गर्न नहुने भन्ने संस्कार विकसित हुँदै गएको छ। अझ प्रजातन्त्रका लागि लडेका दलहरू र संसद्लाई उच्च प्राथमिकता दिनेहरू नै सत्ता प्राप्तिमा मात्रै केन्द्रत हुने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूको विश्वास गुम्दै गएका कारण अरु राजनीतिक नौटंकीहरूको उदय हुँदै गएको छ। हिजो अर्कोले गर्दा असंवैधानिक ठानिएको कार्य आज आफैंले गर्दा संवैधानिक ठान्ने प्रवृत्ति रहेसम्म र गलत अभ्यासलाई अर्कोले गरेको भनेर निरन्तरता दिएसम्म राजनीतिक दलहरू सुध्रिएको मान्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक शक्तिले संसद्लाई बन्धक बनाउन सक्दैन। संसद् जसलाई चाहिएको हो, उसैले बन्द गरिदिएपछि सरकारलाई त संसद् चाहिँदै चाहिँदैन।
जब संसद् सहज रुपमा चल्दैन, तब संसदीय समितिहरू पनि चल्दैनन्। संसद्को गतिविधिको असर स्वाभाविक रुपमा समितिका गतिविधिमा पनि पर्ने गर्दछ। त्यस्तो हुनुको मूल कारण जति ठूला कुरा गरे पनि जनताका विषयमा छलफल गर्ने चाह कसैलाई छैन। राजनीतिक विभीषिकाहरूले देखावटी र आममानिसलाई भ्रममा पार्न अनेकन तिकडम गरी सत्ता प्राप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएसम्म मुलुुकको सुधार वा प्रगति कल्पना मात्रै हुुनेछ।
