काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिएका छन्।
काठमाडौंकोे चन्द्रागिरिमा आयोजित हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादमा बोल्दै ढकालले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई बढावा दिन जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकताबारे जोड दिए। उनले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहल उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका थिए।
विशेषगरी ग्लोबल आईएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरसिप फन्डबीचको २५ मिलियन डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता गर्ने उनको भनाइ छ।
यस वित्तपोषणले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनालाई बलियो बनाउने र लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्याउने र नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायुमैत्री लगानी विस्तार गरेको बताउँदै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।
‘जलविद्युत्मा निजी लगानीले १,७४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजना बढ्दै गइरहेका छन्, जसले गैर–नवीकरणीय स्रोतप्रति निर्भरता घटाउँदै छ।’
विद्युतीय सवारीसाधनमा कम भन्सार शुल्कजस्ता सरकारी नीतिले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।
पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाको प्रवर्द्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको धारणा छ।
ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार र सशक्त सार्वजनिक/निजी साझेदारीका लागि आह्वान गरे। उनले राष्ट्रिय रणनीतिमा जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनलाई समावेश गर्ने, अनुदान वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिए।
यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेट्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए। ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै सम्भावित साझेदारलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरे।