विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहेको थियो। नेपालमा भने त्यसले ठूलो असर पारिसकेको थिएन। विश्वका शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा सबल मानिएका मुलुक नै कोरोना महामारीका कारण हायलकायल भइरहेका थिए। त्यही अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोनाको बिमा हुने व्यवस्था घुसाए।
त्यही बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट सिर्जित आर्थिक तथा अविश्वासको भार सरकार र बिमा कम्पनी (बिमक)हरूले अहिलेसम्म बोकिरहेका छन्। लामो समयदेखिको बिमा दाबी भुक्तानी माग्दै कोरोना बीमितहरू बिमा कम्पनीदेखि नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्म धाइरहेका छन्।
तर, सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएका कारण भुक्तानी भइरहेको छैन। वर्षौं बित्दासमेत कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नहुँदा समग्र बिमा क्षेत्र नै अविश्वासको घेरामा परेको छ। प्राधिकरणले यसअघि पटक पटक कोरोना बिमाको बाँकी दाबी भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ। तर, सरकार भने आफूसँग पर्याप्त स्रोत नभएको भन्दै पछाडि हटिरहेको छ।
खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरे। घोषणाअनुरुप कोरोना बिमा गराउन भन्दै ‘कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७’ जारी भयो। त्यही मापदण्डभित्र रहेर गरिएको कोरोना बिमाको साढे ९ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी हुँदा बीमितहरू आक्रोशित छन्।
त्यतिबेला नेपाल बिमा प्राधिकरण (साविक बिमा समिति)को अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाईं थिए। चापागाई र खतिवडा दुवै जना नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर हुन्। खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री भएका थिए भने चापागाई राष्ट्र बैंकको निर्देशक हुँदै बिमा प्राधिकरणको नेतृत्व लिन आएका थिए। खतिवडा गभर्नर हुँदा चापागाईं राष्ट्र बैंकमा निर्देशकका रुपमा क्रियाशील थिए। यद्यपि दुवैबीच सम्बन्ध सुमधुर थिएन भनिन्छ। तर, कोरोना बिमा गराउने मामिलामा भने दवैैको एक स्वर देखियो।
२०७७ जेठमा बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बिमा गर्ने र त्यसको दायित्व बहन गर्ने विषयमा सहमति भयो र कोरोना बिमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढ्यो। यद्यपि सहमतिमा सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर नभएको बताइन्छ।
बिमाको विश्वव्यापी अभ्यासले कुनै पनि महामारीको बिमा गर्ने सिद्धान्त छैन। कोरोना महामारीकै बेला पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकले कोरोना बिमा गरेको विषय सतहमा आएन । तर, नेपालमा भने कसको दबाब वा प्रभावमा हो अर्थमन्त्री खतिवडा र अध्यक्ष चापागाईं कोरोना बिमाको पक्षमा उभिए। खतिवडा र चापागाईंले चालेको त्यो गलत कदमको परिणाम सरकार र बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक भार त बोकेका छन् नै बिमाप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गराउन मद्धत गरिरहेको छ। खतिवडाका पाला गरिएको कोरोना बिमाको भार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाशशरण महत हुँदै अहिले वर्षमान पुनले पनि बोकिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्या सुल्झाउलान्!
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गइरहेका बेला कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको विषय बीमितहरूको चासोमा परेको छ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी प्राधिकरणले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले भुक्तानी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी वर्षौंदेखी बाँकी हुँदा समग्र बिमा क्षेत्रमा नै अविश्वासको स्थितिबाट गुज्रनु परेको छ।’
कोरोना बीमितहरू सम्वन्धित बिमा कम्पनीदेखि प्राधिकरणसम्म अहिले पनि धाइरहेको भन्दै अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले नै त्यो समयमा म बेहोर्छु भनेर भनेपनि अहिलेसम्म बेवास्ता गरिनु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। नक्कली÷झुटो (फेक) दाबीको विषय उठाइने भए पनि प्रमाणित गरेर वास्तविक बीमितलाई दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्नु हुन्न।’
सरकारले भुक्तानी गर्न चाहेमा कोरोना बिमाको करिब १० अर्ब रुपैयाँ धेरै ठुलो रकम पनि होइन। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगत ४/५ वर्ष अघिदेखिको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ दायित्व बहन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीले प्राथमिकता पाउँछ/पाउँदै बजेटसम्मै पर्खनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी अड्किएका कारण बिमा कम्पनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो भएको बताउँछन्। ‘वर्षौंसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकिँदा सबै बिमा कम्पनी खराब भएको सन्देश गएको छ। हामीले गरेको राम्रो काम पनि ओझेलमा परेको छ,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकार आफैंले बहन गर्छु भनेको दायित्व बहन नगर्दा बिमा क्षेत्र नै बदनाम भएको छ।’
क्षेत्रीले सम्झौता बमोजिम बिमकहरूले सबै दायित्व बहन गरेकाले राज्यले यो विषयलाई तत्काल टुंग्याउन आवश्यक भएको बताए। सरकारबाट रकम प्राप्त भएमा बिमा कम्पनीहरूले दुई दिनमै सम्पूर्ण दाबी भुक्तान गरिसक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ। चालू वर्ष पनि कोरोना बिमाको विषय नसमेटिएकाले आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाइएको क्षेत्रीले बताए।
कोरोना बिमाको साढे ९ अर्ब भुक्तानी बाँकी
बिमा कम्पनी, प्राधिकरण र सरकारबीच सहमति हुँदा बिमा दाबी परेको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीले, १–२ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २–२ अर्ब ५० करोडसम्म बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, २५०–३५० करोडसम्म बिमा प्राधिकरण र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको सबै दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको बताइन्छ।
सहमतिअनुसार प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले दाबी दिइसकेका छन्। ३ अर्ब ५० करोडमाथिको बिमा दाबी र सरकारी कर्मचारीहरूले बिमा गरेवापत बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकमसहित ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। २०७७ जेठमा भएको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे पनि १ लाख २५ हजारभन्दा बढी बीमितको १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने दायित्व कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम सरकारमा रहेको थियो। जसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभित्रको रकम भुक्तानी गरी बाँकी भुक्तानी २०७७ चैतदेखि रोकेका थिए।
त्यसपछि बिमा प्राधिकरण र बिमकहरूबीच कुल बिमा दाबीमध्ये ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकार पक्षले भुक्तानी गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि सरकारले गएको आमनिर्वाचनको मुखमा १ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको लागि निकासा गरिदियो।
सरकारले १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाले ८१ करोड गरी १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ फेरि दाबी भुक्तानी दिइयो। अहिलेसम्म ६६ हजार २ सय ९० जनाले ६ अर्ब २१ करोड ७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिएका छन्। अझै ९८ हजार ७ सय ६९ दाबीवापत ९ अर्ब ६१ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।
