काठमाडौं। २०७९ मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनपछि पुस १० मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत १० दल मिलेर सरकार बन्यो।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमाले, रास्वपा र राप्रपालगायत दलहरू सरकारबाट बाहिरिए भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो। फेरि २०८० फागुन २१ मा दाहालले नै कांग्रेसलाई छाडेर एमाले र रास्वपालगायतसँग मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। वैशाख ३१ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै १७ महिनामै प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक जेठ ७ मा नारावाजीका बीच विश्वासको मत लिएका छन् भने त्यसअघि १८औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। यसले नै देखाउँछ, सरकारको अस्थिरता।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नाराबाजीकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका लागि जेठ ११ को समय तोकेका छन्।
१७ महिनामै प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक जेठ ७ मा नारावाजीका बीच विश्वासको मत लिएका छन् भने त्यसअघि १८औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। यसले नै देखाउँछ, सरकारको अस्थिरता।
यद्यपि बिहीबारसम्म संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने अधिकार पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको समितिले सहमति जुटाइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री एउटै रहे पनि दलहरू सरकारमा अदलबदल हुँदा त्यसको सीधा प्रभाव विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रमा पर्ने गर्छ।
जेठ ७/१० सम्मको अवस्था हेर्दा संघीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। अझ प्रदेशहरूको अवस्था झनै भद्रगोल छ। प्रदेशमा बजेटको तयारी गर्नुपर्ने बेला कतिपय सरकारहरू निर्माण हुने र भत्कने क्रममै छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर त पर्छ नै, प्रदेश संरचनाकै विषयमा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। छुुट्टै ढंगले चल्ने भनिए पनि संघको राजनीतिको सीधा असर प्रदेशमा परेको छ। स्थिरताको नारा दिएर गठबन्धन बनाएका राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा अल्झिँदा मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रमा मल्हमपट्टी लगाउने काम हुन सकेको छैन।
राजनीतिक हिसाबले बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा ठूलो खटपट नदेखिए पनि अन्य प्रदेशको अवस्था अन्योलग्रस्त छ। अझ मधेस प्रदेशमा बजेटको मुखमा सरकारविहीनताको अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ। प्रदेशहरूले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोसी प्रदेशमा १७ महिने अवधिमा ३ मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। २०७९ पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मत कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो पटक २०८० भदौ २२ मा र २०८१ वैशाख २८ मा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। त्यसअघि २०८० असार २१ मा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएका थिए भने २०८० असोज २७ मा कांग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कोसीको सत्ता परिवर्तनमा पटक–पटक अदालतसमेत गुहारिएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतको नियुक्ति अवैधानिक भन्दै अदालतमा पुगेका छन्। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन भने अन्तिम फैसला पनि गरेको छैन।
उता, मधेस प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले वैशाख ३० मा विश्वास मत फिर्ता लिएसँगै जसपा नेपालको सरकार धर्मराएको छ। मधेसमा जसपा नेपालका नेता सरोज यादव २०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यादवले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन्। उनलएै जेठ २९ गतेसम्म विश्वासको मत लिने समय छ।
२०७९ पुस २५ मा पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी २०८० चैत २५ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए। गण्डकीमा २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। दोस्रो पटक अधिकारी मुख्यमन्त्री बने पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले असंवैधानिक तबरले अधिकारीलाई बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरिएकाले मुख्यमन्त्री बदर गरेर आफूलाई नियुक्त गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्चले कुनै निर्णय दिएको छैन। यद्यपि बहुमत लिँदाको प्रक्रियाबारेको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर त पर्छ नै, प्रदेश संरचनाकै विषयमा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। छुुट्टै ढंगले चल्ने भनिए पनि संघको राजनीतिको सीधा असर प्रदेशमा परेको छ। स्थिरताको नारा दिएर गठबन्धन बनाएका राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा अल्झिँदा मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रमा मल्हमपट्टी लगाउने काम हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। सुरुमा २०७९ पुस २७ मा एमाले नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर, रावलले विश्वासको मत पाएनन् र २०७९ माघ २६ मा कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। गठबन्धन फेरिएसँगै फेरि लामो रस्साकस्सीबीच २०८१ वैशाख ६ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। एमालेले सोडारीलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा गएको छैन। सरकारले पूर्णता नपाएका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, सुरुमा एमालेसहितका दल सरकारमा रहे पनि संघीय सरकारमा फेरबदल भएसँगै कांग्रेस सरकारमा छिरेर एमाले बाहिरिएको थियो। अहिले पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल नै रहे पनि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेसहितका दल सरकारमा भित्रिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि १७ महिने अवधिमा ३ जना मुख्यमन्त्री पाएको छ। २०७९ पुस २७ मा एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संघमा भएको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको असरस्वरुप लुम्बिनीमा २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने। फेरि संघमा फेरिएको गठबन्धनअनुसार २०८० चैत २३ मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
उता, २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका राजकुुमार शर्मालाई प्रतिस्थापन गरी एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएका छन्।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको २०८१ जेठ अंकबाट)
-1717671934-1731048159.jpg)
