काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरु सहकारी घोटाला प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि अलमलमा रहेका र मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
सहकारी अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको एकसूत्रीय राजनीतिक माग अगाडि सारेको छ भने सत्तारुढ दलहरु सरकार टिकाउनैका लागि लामिछानेको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्।
भुइँतहका नागरिकले पसिनाको कमाइबाट आर्जन गरेको रकम सहकारीमा बचत गर्दै आएका छन्। तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुरुपयोग गरिए पनि सरकारले छानबिनतिर ध्यान नदिँदा पीडितहरु समस्यामा पर्दै आएका छन्। सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि माग सुनुवाइ नभएपछि सहकारी पीडितहरुले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
यसअघि दुईपल्ट आन्दोलन गरेर सरकारसँग सम्झौता भएपछि माइतीमण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको विरोध यात्रा स्थगित गरेका सहकारी पीडितले माग सम्बाेधन नभएकाे भन्दै करिब ३५० सहकारीमा बचत राखेकाे साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम फिर्ताको एकसूत्रीय माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। उनीहरुले शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका छन्।
यसअघिका वार्तामा सहकारी पीडितलाई संलग्न गराएर अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सुदृढीकरण गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरेर पीडितको बचत फिर्ता, सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेलगायत सम्झौता सरकारसँग भएको थियो। तर, कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि भएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितले शुक्रबारबाट रिले अनशनलगायतका कार्यक्रमसहित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। शुक्रबार माइतीघरमण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने र साँझदेखि माग पूरण नहुन्जेलसम्म रिले अनशन बस्ने भएका छन्।
धरान, चितवन, विराटनगर, इटहरीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानबाट समेत आन्दोलनको समर्थनमा पीडितहरूले ¥याली निकाल्ने कार्यक्रम तय भएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले जनाएको छ।
महासंघमा मुलुकभरका ३५० वटा सहकारीका १४ लाख मानिसले समर्थन गर्दै यसअघिदेखि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। ३५० वटा सहकारीबाट पीडितको बचत अपचलन गरिएको छ।
महासंघका अनुसार साढे ३ सय सहकारीबाट बचतकर्ताले साढे २ खर्ब बराबरको रकम अपचलन भएको छ। यसअघि गत चैत ८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पीडितबीच समस्या समाधानका लागि सहमति भएको थियो।
सहकारी पीडितलाई संलग्न गराएर अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सुदृढीकरण गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरेर पीडितको बचत फिर्ता, सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही दायरामा ल्याउनेलगायत सम्झौता सरकारसँग भएको थियो।
फाइल तस्बिर ।
यस्तै, सरकारले सहकारी पीडितसँग सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनालगायतका विषयमा सम्झौता गरेको थियो।
सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सहकारी अपचलन प्रकरणलगायत समग्र विषय समेटेर सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिइसकेको छ।तर, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता र रकम अपचलन गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।
बचतकर्ताको रकम लुटिएका विभिन्न सहकारीलाई २०८० कात्तिकभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने, मंसिर मसान्तसम्म श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने र चैतभित्र बचत फिर्ता थाल्ने गरी काम गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त सुझाव हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ३१ हजार ४ सय सहकारी छन्। त्यसमध्ये १५० हाराहारी संघको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र, ८० प्रतिशत स्थानीय तह र बाँकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र पर्छन्। करिब ९५ अर्ब बराबरको सेयर पुँजीका सहकारीमा ७४ लाख सेयर सदस्य रहेको अनुमान छ। करिब ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सहकारी क्षेत्रले ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत संकलन गरी सवा ४ खर्ब हाराहारी ऋण लगानी गरेको अनुमान छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारक गर्न २०७४ पुस २९ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरे पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सहकारी अपचलन प्रकरणलगायत समग्र विषय समेटेर सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिइसकेको छ।तर, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता र रकम अपचलन गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।
सहकारी पीडितको बचत फिर्तालाई लिएर राजनीतिक दलबीच दूरी बढिरहेको छ। यद्यपि, सहकारी अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न गत शनिबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।
जेठ ५ मा एमाले नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कांग्रेस, रास्वपा र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सम्मिलित ४ सदस्यीय कार्यदल समिति गठन गरेर सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गठनका लागि क्षेत्राधिकार टुंग्याउने भनिए पनि बिहीबारसम्म चार–चार पटक वार्तामा बसे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
