काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड लत्याउँदै धमाधम बजेट सिलिङ (सीमा) पठाउन थालेपछि समस्या भएको छ। सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना संघीय बजेटबाट हटाउने भने पनि मन्त्रालयहरुले पहिललेकै नीति अनुशरण गर्दै बजेट सीमा तयार गरिरहेका हुन्।
२०८० पुस १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि मन्त्रालयहरुले मापदण्ड उल्लंघन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सिलिङ (बजेटको अधिकतम सीमा) तयार गरेका हुन्। मापदण्ड जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षको बजेट एवं सिलिङ निर्माण फरक हुने र ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना संघीय बजेटबाट हटाइने सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन्।
तर, मन्त्रालयहरुले भने ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका स–साना आयोजनामा पनि बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै धमाधम बजेट सिलिङ पठाइरहेका छन्।
मापदण्डको पहिलो परिच्छेदमै ३ करोड लागत अनुमानभन्दा कमका आयोजना संघ र १ करोड रुपैयाँभन्दा थोरै लागत अनुमान भएका आयोजना प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख छ। मापदण्ड जारी भएपछि सुरु हुने नयाँ अर्थिक वर्षबाट लागू हुने र मापदण्डअनुसार तोकिएका आयोजनाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकमा संघीयतामा गएको ८ वर्ष बित्दा पनि खुद्रे काम संघीय बजेटमा समेटिँदा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता एवं सरोकारवाला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ। आयोजना फर्स्योटको काम आयोगले गर्छ भने बजेट छुट्ट्याउने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ।
खुद्रे आयोजनामा संघमा समेटिँदा एकातिर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम काम गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकार मातहतका निकायले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ।
मापदण्डको पहिलो परिच्छेदमै ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानभन्दा कमका आयोजना संघ र १ करोडभन्दा थोरै लागत अनुमान भएका आयोजना प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख छ। मापदण्ड जारी भएपछि सुरु हुने नयाँ अर्थिक वर्षबाट लागू हुने र मापदण्डअनुसार तोकिएका आयोजनाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ।
खासगरी विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सिलिङ नभरेको जनाएका छन्।
पर्याप्त बजेट सिलिङ नहुँदा र मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना नबन्दा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको दाबी छ। यद्यपि कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिकले आगामी वर्षका लागि पनि त्यति नै रकम बराबरको सिलिङ पाएको छ। तर, उपप्रधान एवं भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठले ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजना मन्त्रालय मातहत निर्माणाधीन रहेको बताएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा पनि सिलिङ भरेर पठाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने सम्भावना नदेखेपछि सहरी मन्त्रालयले मापदण्डभन्दा कम बजेटका आयोजना पनि समावेश गरिएको बताए।
‘विगतमा सिलिङ भरेर पठाउँदा केही आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले पठाउँथ्यो। यो वर्ष पनि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना भरेर पठाएका छौं। कति आयोजना हस्तान्तरण हुन्छन्, बजेट आएपछि थाहा हुन्छ,’ सहसचिव भण्डारीले भने।
सहरी मन्त्रालयलाई चालू वर्ष ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ घटाएर आगामी वर्षका लागि ४५ अर्ब ४२ करोको सिलिङ दिइएको छ। सहरी मन्त्रालय मातहत ४ हजार बढी साना ठूला आयोजना छन्। तर, ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कति छन् भन्ने बारे सहसचिव भण्डारीले खुलाएनन्।
उता, चालू वर्ष १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट चलाएको खानेपानीले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। त्यसैगरी ऊर्जाले आगामी वर्षका लागि पनि चालु वर्षकै बजेट २८ अर्ब हाराहारी सिलिङ पाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत बजेट लेखन समूहमा आफु नभएकाले कस्ता आयोजना संघले राख्न लागेको छ भन्न नसकिने बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग सूचना अधिकारी बस्नेतले भने, ‘बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। तर, आयोजना वर्गीकरण वा हस्तान्तरणका विषयमा बजेट लेखन बाहिर हुनेलाई थाहा हुँदैन।’ सिलिङ बढाउने विषय पनि आफूलाई जानकारी नभएको बस्नेतले बताए।
हाल संघीय सरकार मातहत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन्।
विकासे मन्त्रालयसहित सबैजसो निकायले हालको बजेट सिलिङअनुसार बजेट तयार गर्न गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन्। योजना आयोगले यसअघि १८ खर्व सिलिङ बनाएर सबैलाई आ–आफ्नो निकायको बजेट तोकेर पठाए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला दिनमा बजेट आकार बढेर १९ खर्बमाथि पुग्ने बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि बढ्ने बजेको आकार भने आयोगले स्रोत समितिमा निर्णय हुनुपर्छ। योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार बजेट आउनु ६ दिनअघिसम्म पनि सिलिङ बढाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।
-1717671934-1731048159.jpg)
