काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल जाने संस्थालाई अतिरिक्त उपकरणको बाटो खुला गरिएको छ। समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।’
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुँजीकोषको दबाब सामना गर्दा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष गणनाका नयाँ विधि र नयाँ उपकरण खोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि, कस्ता विधि र कस्ता उपकरण भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने निर्देशनले खुलाउनेछ।
तर, राष्ट्र बैंकसँग पुँजीकोष सिर्जना गर्न हकप्रद सेयर, अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रबाहेक कम मात्रै उपकरण छन्। ती उपकरण पनि राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको आधारमा तयार हुने हुन्।
अहिले ३ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल छ। दर्जन बढी बैंकलाई नियामकले तोकेको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्दै नयाँ कर्जा विस्तार गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ।
कोभिडकालमा नियामकीय सहुलियतसहित आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूले पछिल्लो समय कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा भएर तरलता सहज हुँदा पनि पुँजीकोषकै दबाबमा पर्दा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्।
अधिकांश बैंकहरू प्राथमिक पुँजीकोष दबाबमा परेकै कारणले पुँजीकोष थप गर्न अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। बैंकहरूमाथिको पुँजीकोष दबाब कम गर्न पुरानै नीतिमा उल्लेख भएको तर हाल कार्यान्वयनमा नआएको उपकरण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘हामीले बैंकहरूको पुँजी थपका लागि नयाँभन्दा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सहजीकरण गर्न खोजेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यवस्था भएका तर कार्यान्वयनमा नआएका प्राथमिक पुँजीकोषअन्तर्गतका उपकरण प्रयोगमा ल्याउने प्रयास हुन्छ। यसमा पर्पेच्युअल बन्ड, क्युमिलेटिभ एवं नन्क्युमिलेटिभ डिबेञ्चर र अग्राधिकार सेयर पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ।’
तर, नियामक निकायले पुँजी थपका लागि कस्तो प्रकारका नयाँ उपकरण ल्याएर बैंकहरूको पुँजी सुदृढ बनाउने योजना बनाएको हो, त्यो सम्बन्धित विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउने ‘सर्कुलर’पछि यकिन हुने उनले बताए। यद्यपि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी थप गर्ने उपकरण प्रयोगमा ल्याउने भनेको ‘क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ मा मा उल्लिखित विषय हो।
उक्त फ्रेमवर्कले तोकेअनुसार हाल बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरी कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। तर, चालू आव अन्त्यसम्म ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरका लागि पुँजी छुट्याउनुपर्ने बाध्यता वाणिज्य बैंकहरूलाई छ। बैंकहरूले कायम गरिरहेको ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोषमै थप ०.५ प्रतिशत बफर क्यापिटल गरी कुल ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कायम गर्नुपर्ने चपेटामा अहिले वाणिज्य बैंकहरू छन्।
पुँजी थप्न हकप्रद अन्तिम विकल्प
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष प्रत्येक महिना र त्रैमासमा कायम गरेर व्यवसाय नगरे लाभांश रोकेर पुँजी थप गर्न लगाउँछ। त्यसपछि पनि पुँजी वृद्धि नभए शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष कायम नगरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारको कारबाहीमा लगिरहेको छ। अहिले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, बुद्ध ज्योति लघुवित्त र सुपर लघुवित्त राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारको कारबाहीमा परेका छन्।
यसरी राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष कायम नगर्दै शीघ्र सुधारको कारबाही गर्नुपर्दा भविष्यमा यस्तो कारबाहीमा पर्ने बैंकहरूको संख्या थपिँदै जाने हुँदा पुँजीकोष गणनाका ‘टुल्स’मा केही सहुलियत दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन्।
‘अहिले नै धेरै बैंक शीघ्र सुधारको कारबाहीमा परिरहेका छन् भने भोलिका दिनमा बफर क्यापिटलले गर्दा पनि यस्तो कारबाहीमा पर्ने बैंकको संख्या थपिँदै जाने प्रस्ट छ,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक शिवाकोटीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष गणनामा जोड्न नपाउने भनेको विषय जोड्न दिनेजस्ता गणना विधिमा संशोधन गर्दा पुँजीकोषकै कारणले समस्यामा परेका बैंकहरूलाई राहत हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरूका लागि गणना विधिमा संशोधन र प्रयोगमा आइसकेका पुराना उपकरणलाई नयाँ सर्तसहित पुनः प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने शिवाकोटीको भनाइ हो। राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष गणना विधि संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर हकप्रद सेयरलाई सर्तसहित पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा उत्तम हुने उनको सुझाव छ।
‘हिजो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा दिएअनुसार नभएर अहिले शीघ्र सुधारकै कारबाहीमा परेका वा पर्न लागेका बैंकलाई २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सुझाव दिएको छु,’ उनले भने, ‘हकप्रदमा राख्ने पैसाको स्रोत खुलाएर वा स्रोत प्रमाणित हुने कागजात राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गरी अपुग पुँजी थप गर्न संस्थापकलाई दिँदा हुन्छ।’
चालू वर्ष चैत मसान्तसम्म ३ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल छ भने अन्य ५ बैंकको पुँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा तल र ७ वटाको ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हाराहारी छ। बाँकी ७ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतमाथि छ।
राष्ट्र बैंकले हकप्रदको बाटो खुला गर्दा संस्थापकहरूले ल्याएको पैसा अर्को बैंकबाट लिएको ऋण हुन नहुने सर्तसहित एक ठाउँमा भएको सम्पत्ति बैंकमा थप गर्न पाउने गरी हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सक्ने उनको भनाइ छ। यस्तो हकप्रदको विकल्प बैंकहरूले पुँजीकोष गणना विधि परिवर्तन गर्दा पनि पुँजी सुदृढ गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि दिन सकिने उनको धारणा हो।
प्राथमिक पुँजीकोष कम भएर लाभांश रोक्का कारबाहीमा परेका एनआईसी एसिया, कुमारी, प्रभु, मुक्तिनाथ विकास बैंकलगायतलाई पनि संस्थापकको क्षमता मूल्यांकन र स्रोत यकिन गरी हकप्रदको मौका दिनुपर्ने उनले बताए।
पुँजीकोष थपका अतिरिक्त उपकरणहरू
चालू वर्षभित्रै बैंकहरूको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याएर आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। चालू वर्ष समापनको सँघारमै छ। चालू वर्षको चैत मसान्तसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशत तल छ भने ३ वटाले विद्यमान ८.५ प्रतिशतको सीमासमेत नाघिसकेका छन्। बाँकी १५ बैंकमा पनि ७ वटाको प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत हाराहारी छ।
अहिले नै तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष कायम नगर्ने, ९ प्रतिशतभन्दा तल वा ९ प्रतिशत हाराहारी प्राथमिक पुँजीकोष भएका वाणिज्य बैंकहरूले पुँजी थपेर मात्रै नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन्। यता, विकास बैंकहरूलाई बफर क्यापिटल लागू नभए पनि अहिले ६ वटा विकास बैंक तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्ने सहज अवस्थामा छैनन्।
पुँजीकोष दबाबले कर्जा विस्तार रोकिएपछि राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष थप्न अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुँजी थप गर्न विभिन्न २७ वटा विकाल्प दिएको छ। यसमा प्राथमिक पुँजीकोष ‘टायर–१’ क्यापिटल थप गर्न १२ विकल्प दिइएको छ भने पूरक पुँजीकोष ‘टायर–२’ क्यापिटलका लागि १५ वटा विकल्प दिइएको छ।
साथै, प्राथमिक पुँजी थप गर्न अतिरिक्त १४ वटा विकल्पसमेत हुन सक्ने नियामकीय प्रावधानमा छ। यसमा हकप्रद सेयर, सेयर प्रिमियम, पुँजी बढाउने गरी लाभांश कोष स्थापना, सञ्चित कोष, नाफा, ऋणपत्र, प्रिफरेन्सियल सेयर, पर्पेचुअल÷नन्पर्पेचुअल अग्राधिकार सेयर, पर्पेचुअल÷ नन्पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्टु«मेन्ट र क्युमिलेटिभ एवं नन्क्युमिलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर हुन्।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क प्रावधानअनुसार बैंकहरूले १०० रुपैयाँ कर्जा दिँदा ११ रुपैयाँ लगानीकर्ताको पुँजीबाट जोखिम भारबापत पैसा राख्नुपर्छ। जसमा प्राथमिक पुँजीबाट साढे ८ रुपैयाँ र पूरक पुँजीबाट साढे २ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
नियामकीय प्रावधानअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म बैंकहरूले ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भने विद्यमान व्यवस्थामा ८.५ प्रतिशत कायम छ।
तर, गत चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ५ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत छ भने अहिलेकै व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वाणिज्य बैंककाे संख्या ३ पुगिसकेकाे छ। कोभिडकालमा नियामकीय सहुलियतसहित आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूले पछिल्लो समय कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा भएर तरलता सहज हुँदा पनि पुँजीकोषकै दबाबमा पर्दा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्।
चालू वर्ष चैत मसान्तसम्म ३ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल छ भने अन्य ५ बैंकको पुँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा तल र ७ वटाको ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हाराहारी छ। बाँकी ७ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतमाथि छ।
