काठमाडौं । दुई वटा छिमेकी देश भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका दुई गाउँ पुग्ने घोडेटो बाटो विग्रिएको एक दशक हुनलाग्यो। बाटो विग्रिएको वर्षौं हुँदा पनि मानिस हिँड्न मिल्नेगरि मर्मत हुन सकेको छैन। नेपाली भूमिमा हिँड्न मिल्ने बाटो नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर १ मा पर्ने छाङरु र टिंकर पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
६ वटा वडा रहेको पालिकाको केन्द्र ४ नम्बर वडामा छ। पालिका केन्द्रबाट वडा नम्बर १ अर्थात् छाङरु र टिंकर जान स्थानीयले भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन्। छाङरु र टिंकर करिव तीन किलोमिटर वरपर छन्। तर, पालिका केन्द्रबाट छाङरु र टिंकरसम्मको दूरी करिव ४० किलोमिटर रहेको पालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत शिवराज बडू बताउँछन्। उक्त सडकमा सबै ठाउँमा समस्या नरहे पनि महाकाली नदी किनारको करिव तीन किलोमिटर चट्टानी क्षेत्रमा समस्या रहेको उनले बताए।
उक्त स्थानमा स्थानीयले काठको पुल बनाएर आवतजावत गरे पनि २०७२ को भूम्कपले हल्लिएर कमजोर बनाएको थियो। त्यस्तै भारततर्फ सडक निर्माणका क्रममा ढुङ्गा महाकाली नदीमा थुप्रिँदा नदीले नेपालतर्फको जमिन कटान गर्दै गएकाले पनि व्यास वासीको घोडेटो बाटो भत्किँन पुगेको हो। त्यसयता स्थानीयले मर्मत गरे पनि पानी पर्नासाथ बाटो भत्किएर समस्या हुने गरेको छ। करिव तीन किलोमिटर क्षेत्र चट्टानी भएकाले नजिकै अर्को बाटो बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बडूले बताए।
छाङरु र टिंकरमा ५ सयभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास छ। उनीहरू हिउँदमा बेसी झर्छन् भने गर्मी याममा मात्रै छाङरु र तिङ्कर बस्छन्। उक्त गाउँ जान हरेक मानिसले भरत सरकारसँग अनुमति पत्र लिएरमात्र जान पाइन्छ। त्यतिमात्रै होइन स्थानीयले चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रालगायत आफूसँग लैजाने वस्तुभाउको पनि विवरण खुलाएर भारतीय बाटो प्रयोगको अनुमति माग्नुपर्छ।
संघीय सांसद् एवम् पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक सिंहले उक्त स्थानमा तत्कालै सडक निर्माण गर्न सम्भव नभए घोडेटो बाटो भए पनि बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। पूर्वाधार समितिले वैशाखमा नेपालका राजमार्गको अवस्था एवम् समस्याको छलफल गर्दा टिंकर क्षेत्रमा सडक तथा घोडेटो बाटो अत्यावश्यक देखिएकले त्यतातर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने सांसद सिंहले बताएका थिए।
निर्माण सुरु गरेको करिव ४ वर्षमा १२.७२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्ला गरिएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले बताए। यो कूल भौतिक प्रगतितर्फ १६.१० प्रतिशत हुन आउने सेनाको भनाइ छ।
आफू दार्चुलाको स्थलगत अनुगमनमा जाँदा स्थानीयको समस्या र एउटै मागका रूपमा घोडेटो बाटो अत्यावश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार सामान्यतया स्थानीयले ६ महिनाको पास (भारतीय बाटो प्रयोगको अनुमतिपत्र) लिने गर्छन्। त्यसबाहेक अत्यावश्य पर्ने वा सिमित कामका लागि छिङरु र टिंकर जाने मानिसले एक सातासम्मको पास लिँदै आएका छन्। पास लिनका लागि जनप्रतिनिधि वा सामान्य नागरिक सबैलाई उस्तै व्यवहार भारतीय पक्षले गर्दै आएको उपाध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ।
सांसद सिंह भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा जनावरको पनि विवरण खुलाउनु पर्ने र जनताले भारतीय पक्षबाट अपहेलना भएको गुनासो आउने गरेको बताउँछन्। ‘महाकाली कोरिडोर विस्तारै बन्दै गरे पनि अपि हिमालको आसपासमा बस्ने मानिसलाई सदरमुकाम खलंगा आवतजावत गर्न विगतमा भएको बाटोलाई सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ,’ सांसद सिंहले भने। स्वास्थ्य उपचार, किनमेल, आवतजावतलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद सिंहले बताए।
गाउँपालकाले घोडेटो बाटो निर्माणका लागि पटक–पटक बजेट माग गर्दै आए पनि संघीय सरकारले बजेट अभाव रहेको जवाफ दिँदै आएको उपाध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ। उक्त क्षेत्र भारतमात्र नभई चीनसँग पनि सीमा जोडिएको छ।
सडक निर्माण सुस्त
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि महाकाली कोरिडोर र दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण सुरु भएको छ। धेरै जनाले अहिले पनि दार्चुला–टिंकर जोड्ने सडकलाई महाकाली कोरिडोरका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर, महाकाली करिडोर कञ्चनपुरको चाँदनीदेखि गड्डाचौकी–ब्रम्हदेव–झुलाघाट हुँदै दार्चुलाको तुषारपानीसम्म मात्रै हो। महाकाली कोरिडोर सडक विभागले निर्माण गर्दै आएको छ।
तर, दार्चुला–टिंकर सडक नेपाली सेनाले निर्माण गर्दैछ। कूल ७९ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकको निर्माण कार्य नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाटै सुरु गरेको हो। निर्माण सुरु गरेको करिव ४ वर्षमा १२.७२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्ला गरिएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले बताए। यो कूल भौतिक प्रगतितर्फ १६.१० प्रतिशत हुन आउने सेनाको भनाइ छ।
सामान्यतया सडकको काम सडक विभगले नै गर्छ। यद्यपि टिंकर क्षेत्रमा कडा चट्टान रहेकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी सडक निर्माण सम्भव थिएन। विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सडक विभागले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग नै सहकार्य गर्नुपर्ने भएपछि २०७७ वैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
जिम्मेवारी अनुसार सेनाले चट्टान भएको स्थानमा विस्पोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दैछ। तर, चट्टान स्थलमा हालसम्म सेनाले सडकको ट्रयाक पुर्याउन सकेको छैन। साथै निर्माण कार्य पनि सुस्त देखिन्छ। नेपाली सेनका सूचना अधिकारी केसी भने बजेट अभावले सडक निर्माण सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार दार्चुला–टिंकर सडकका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड ५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २२ करोड ५ लाख विनियोजना भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक २०८०/०८१ मा १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ७९ किलोमिटर सडकका लागि चार वर्षमा कूल ५२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ।
तर, विनियोजित रकम मध्ये कति खर्च भयो भन्ने सेनाले प्रष्ट पारेको छैन। सेनाका अनुसार हालसम्म दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सरकारले तय गरेको छैन। तर, सेनाले निर्माण सुरु गर्दा ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने आन्तरिक योजना बनाएर काम गरेको थियो।
वि.सं. २०६६ मा दार्चुला–तिंकर सडक नामकरण गरिएको सो योजना २०७४ सालमा महाकाली करिडोरमा परिणत गरिएको थियो। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म ४१३ किलोमिटर सडक हुन आउँछ।
