काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र रिसोर्ट तथा होटेल सञ्चालन गर्नदिने तयारी थालेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागले पुनः होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्नदिने भएको हो।
विभागका प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र रिसोर्ट तथा होटेल चलाउनका लागि आवश्यक नियमावली बनाइरहेको जानकारी दिए। 'पाँच/सात वर्षदेखि नियमावली तयारी पारिरहेका छौं,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘अब नियमावली अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको हो।’
नयाँ बनिरहेको नियमावली अनुसार जङ्गली जनवार र वातावरणमा कुनै असर नपार्ने सर्तमा होटल तथा रिसोर्ट चलाउन पाइने छ। त्यसका लागि सम्बन्धीत क्षेत्रका निकुञ्जहरूले होटेल तथा रिसोर्टको आवश्यकता हेरेर प्रतिस्पर्धा गराउने छ। सोही प्रतिस्पर्धाको आधारमा होटेल तथा रिसोर्ट निर्माण गर्न पाइने छ।
यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालनमा रहेका होटेल तथा रिसोर्टहरू सरकारले १२ वर्षअघि बन्द गराएको थियो। जंगली जनावरको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतको २०६९ को आदेशअनुसार होटेल तथा रिसोर्ट बन्द भएका थिए।
तर, बन्द गर्दामात्र समस्याको समधान नहुने र विकल्पको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले पुनः तयारी थालेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। पछिल्लो समय निकुञ्जभित्र जनावरमात्र पालेर आम्दानी नहुँने भएपछि निश्चित मापदण्ड बनाएर होटेलका लागि खुल्ला गर्न लागिएको ढकालको भनाइ छ।
हानका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले निकुञ्जभित्रका होटेल बन्द गराएर राज्यले कर गुमाइरहेको बताउँदै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे। विभागले बनाइरहेको नियमावलीलाई तत्काल अन्तिम रूप दिएर सञ्चालनको बाटो खुला गरे धेरै पर्यटक ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
विभागले बनाइरहेको नियमावली अनुसार न्यूनतम १५ वर्ष होटेल तथा रिसोर्ट चलाउन पाउने छन्। योसँगै निजी जग्गा नभएका क्षेत्र जहाँ पर्यटकलाई बसोबासका लागिसमेत समस्या हुने ठाउँलाई विषेस प्राथमिकतामा राखेर होटेल सञ्चालनको अनुमति दिने नियमावली निर्माण भइरहेको जनाएको हो। खासगरी लाङटाङ क्षेत्रमा अहिले होटल नहुँदा पर्यटकले समस्या भोगिरहेकोले त्यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाउन खोजिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
अहिले पनि हिमाली क्षेत्रमा भने होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन। हिमाल आरोहण वा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकलाई बसोबासका लागि सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ निश्चित मापदण्ड बनाएर होटेल खोल्न अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ।
होटेल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले मापदण्ड बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। ‘निकुञ्जभित्र होटेल सञ्चालन हुँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमताका पर्यटक आउने गरेका थिए,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘अहिले उनीहरू अफ्रिकन मुलुकमा गइरहेका छन्। त्यस्ता पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने बाटो फेरी खुला गर्नुपर्छ।’
हानका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले निकुञ्जभित्रका होटेल बन्द गराएर राज्यले कर गुमाइरहेको बताउँदै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे। विभागले बनाइरहेको नियमावलीलाई तत्काल अन्तिम रूप दिएर सञ्चालनको बाटो खुला गरे धेरै पर्यटक ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
तीव्र छलफलमा विभाग, विश्व बैंकको फण्ड
निकुञ्जभित्र होटेल सञ्चालन गर्न दिने नियमावली बनाउन अहिले विभागले तीव्र छलफल अगाडि बढाएको छ। केही साताअघि विभागले विश्व बैंकलाई साथमा लिएर निकुञ्जभित्र होटेल तथा रिसोर्ट चलाउँदा के-कस्ता फाइँदा पुग्छन् र कस्ता बेफाइँदा हुन्छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धीत निकायसँग राय सुझावसमेत लिएका थिए।
छलफलमा केन्या र तान्जनियाले निकुञ्जभित्र होटेल तथा रिसोर्ट चलाएर राम्रो आम्दानी लिइरहेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यहाँ वर्षौंदेखि रिसोर्ट चलाउँदा बन्यजन्तुलाई कुनै असर नपुगेको र जंगलको संरक्षणसमेत भएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सोही मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका थिए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लामो समय रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायी बसन्त मिश्रले रिसोर्ट चल्दा बन्यजन्तुको संरक्षण भएको बताए। निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालनअघि र सञ्चालनको बेला जंगली जनवारको संख्या बढेको र चोरी तस्करी घटेकोले सरकारले यो विषयमा तत्काल पुर्नविचार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र
वि.सं. २०७२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेको छ। हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षत्रे तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घाषणा भएको छ।
६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये तीन वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, दुई वटा नेपाल सरकारले, एक वटा स्थानीय वासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। संरक्षित क्षेत्र हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराइका मैदानी भागसम्म रहेको छ।
