काठमाडौं। सरकारले ११६ ऐनलाई संशोधन, पुनर्लेखन र नयाँ बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कतिपय ऐनका मस्यौदा संघीय संसद्मा विचाराधीन छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्मै विचाराधीन छन्।
खासगरी नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीले प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
नयाँ संविधान जारी भएपछि केही विधेयक ऐनका रुपमा परिमार्जित भए पनि पुरानै कतिपय ऐन फेरि संशोधन गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
खासगरी नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीले प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
संविधान जारी भएपछि बनेका आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, विद्युत् विधेयकलगायतका ऐन संघीय संसद्मा विचाराधीन छन्।
सरकारले अघि सारेका ऐनमध्ये ६३ विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने ३८ वटा विधेकलाई दोस्रो प्राथमिकता र १५ वटा विधेयकलाई तेस्रो प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, श्रम ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, सहकारी ऐन, २०७४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका भए पनि सरकारले फेरि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कतिपय विधेयक भने नयाँ परिवेश र आवश्यकताका आधारमा तयार गरिएको छ।
यसअघि हिउँदे अधिवेशनमा कतिपय विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि सहकारी ठगी प्रकरण लम्बिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरेका कारण अघि बढ्न सकेन।
वैशाख २८ मा बजेट अधिवेशन बोलाइए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर बेल घेराउ गरी संसद्मा अवरोध पुर्याएका कारण कुनै पनि विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भएर पारित भई आए पनि संसद्मा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।
यद्यपि, जेठ १ मा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे पनि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन।
सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले वैशाख १६/१७ सम्म आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ८ वटा ऐन संशोधन गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ८ ऐन अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरिसकेका छन्।
