काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलभित्र सहमतिका लागि गम्भीर छलफल भएको छ। संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)बारे कार्यदल सहमति पुगेको हो। छलफलमा सहकारी अपचलन प्रकरणमा संलग्न भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय समेट्ने बारेमा छलफल सहमति नजिक पुगे पनि टुंगो लाग्न नसकेको कार्यदलका संयोजक कानुन मन्त्री पदम गिरीले बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरे पनि सरकारले पेलेरै जाने रणनीति लिएको देखिन्छ।
सोमबार १७ महिनामा चौथोपल्ट प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सयौं मर्यादापालक लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएबाटै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति झनै टाढा देखिन थालेको हो।
सहकारी छानबिन प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउन गत शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिपक्षी कांग्रेससहित बसेको तीन दलीय बैठकले कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्मा कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। तर, सहमति जुटे पनि सत्तारुढ एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नहुँदा संसद्मा कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच राजनीतिक सहमति नभए पनि सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनालगायत विषयमा छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन आज कार्यदलको बैठक बसेको छ।
बैठकमा सहकारी अपचलन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन प्रक्रियामा नमिलेको विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास हुने कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री गिरीले बताए। साेहीअनुसार बैठक सहमतिमा पुगेकाे उनकाे भनाइ छ।
‘गत आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन नसके पनि आज अधिकतम सहमति गर्ने प्रयासमा थियाैं। कार्यदलमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने/नगर्ने विषयमा विवाद भए पनि बीचको बाटो अपनाएर समाधान खोजौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यद्पि गृहमन्त्रीका विषयमा पनि सहमतिमा पुग्याैं’, उनले भने।
कानुनमन्त्री गिरी नेतृत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्। सहकारी प्रकरणमा सरकार छाड्ने तर संसदीय समिति गठन गर्नै नहुने मागमा रास्वपा रहेको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ।
कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सोमबार संसद्मा भएको घटनापछि जानकारी दिन बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी प्रकरणलाई सरकार ढलाउने प्रपञ्च भनेर सत्तापक्षबाट आएको भनाइ खण्डनसमेत गरेका थिए।
