काठमाडौं। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको २० वर्षसम्म पनि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्।
काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्ल्युटिओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लूसिपी) नेपालले डब्लुटिओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षकमा राखेको छलफलमा ूिज्ञहरूले नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका हुन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए। उनले हरेक नीति तथा नियम अनुसन्धान र डाटाका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थवद् डा. विश्व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकिएको धारणा व्यक्त गरे। नेपालले खुला बजार नीति अवलम्वन गरे पनि व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो।
कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको उनले बताए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई क्रमशः क्षेत्रीय व्यापारको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एकसाथ घटेर सेवाक्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावको उनको थियो। अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले नेपालले सदस्य बनेपछि पाउनुपर्ने धेरै लाभ लिएको दाबी गरे। तर, व्यापार घाटा बढी हुनु प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु नेपालको पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल डब्लुटिओको सदस्य बन्न तयार भएर सदस्यताका लागि निवेदन दिएदेखि हालसम्म ३४ वर्षको समय बिताएको बताए। नेपालले सन् २००४ मा १४७औं राष्ट्रको रूपमा डब्लुटिओको सदस्यता पाएको थियो।
डब्लुटिओको सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले कतिपय लाभ पाए पनि त्यसको लाभ लिन भने चुकेको उनको भनाइ छ। विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ।
‘अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट स्तरोन्नतिपछि कस्तो प्रभाव पर्छ र हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा आयोगले प्रतिवेदन निकालेको छ’, उनले भने।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.बिजुकुमार थपलियाले आपूर्ति शृंखला वैदेशिक व्यापारको अभीन्न अंग रहेको बताए। ढुवानी तथा आपूर्ति शृंखलासँगै नेपालले अक्सन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहँुच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका खेलेको दाबी उनले गरे। अक्सन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ।
प्यानल छलफलका क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एन्ड इन्भारमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको बताए। व्यापार सहरीकरणकै कारण आयात निर्यात दुवैलाई प्रोत्साहन पुगेको उनले जानकारी दिए।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भन्दा पनि अन्य सम्झौताका कारण आयात शुल्क लगाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले डब्लुटिओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा तथा बेफाइदाबारे छलफल गराउन नसकिएको धारणा व्यक्त गरिन्। सरकारी निकायको संस्थागत स्मरण क्षमता कमजोर भएका कारण पनि नेगोसियसनमा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
उत्पादन क्षमता नबढाएको कारण अहिले नेपालको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको भन्दै यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले आयातमा नेपालले ठूलो विश्व बजारमा सहज पहुँच पाएको बताए। निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यात सहजीकरणका लागि सरकाले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको काम नगरेको उनको गुनासो थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लीलाधर अधिकारीले नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा चुकेको बताए। उनले भने, ‘डब्लुटिओको सदस्य बन्नु भनेको समान शैलीको भन्सार दर हुन्छ। योभन्दा धेरै महसुल लगाउन सकिँदैन भनेर फ्रेम तयार गरेको मात्रै नभई व्यापार विस्तारका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
