काठमाडौं । रेटिङ कम्पनीलाई पोस्नकै लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने निर्माण कम्पनीले अनिवार्य रूपमा रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीको अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेकै कारण निर्माण कम्पनी त्यसैका सिकार भइरहेका छन्।
त्यही सीमाका कारण अहिले रेटिङ कम्पनीलाई कमाउने मेलो मात्रै भइरहेको छ। रेटिङ गराउँदा अब्बल अंक प्राप्त होस् वा कमजोर ग्रेडिङ हुँदा नै किन नहोस्, उनीहरूले पाउने सुविधा एकै खाले छन्। त्रिपल ए पाउने कम्पनी सुविधा डि ग्रेड पाउने कम्पनीलाई दण्डितको कुनै व्यवस्था नगरिदिँदा रेटिङ गराउनुको कुनै अर्थ नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
‘मेरो कम्पनीले रेटिङ कम्पनीबाट ‘त्रिपल ए’ पाएको छ। तर, त्रिपल ए प्राप्त गरेबापत मेरो कम्पनीले केही सुविधा पाएको छैन। त्यसैगरी, मेरै एउटा साथीको कम्पनीले डि ग्रेड प्राप्त गर्यो। उसले पनि मैले पाएकै ब्याजदरमा बैंक ग्यारेन्टी बनायो’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘त्रिपल ए प्राप्त कम्पनीलाई केही सुविधा छैन भने डि ग्रेड पाउनेलाई कुनै सुविधा पाउनबाट बञ्चित गरिएको छैन। त्यही भएर रेटिङ कम्पनीलाई मालामाल बनाउन मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जस्तो लाग्छ।’
उनका अनुसार, कि केन्द्रीय बैंकले अब्बल ग्रेड पाउनेलाई केही सुविधा दिन सक्नुपर्छ। जसले जस्तो ग्रेड पाए पनि गर्ने व्यवहार समान हुन्छ भने रेटिङ गर्नूको अर्थ के?
देशमा तीन वटा रेटिङ कम्पनी छन्। उनीहर"को व्यापार बढाइदिने बाहेक केन्द्रीय बैंकले केही काम गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीका अनुसार सबैभन्दा तल्लो ग्रेडिङ पाउनेले आजसम्म बैंक ग्यारेन्टी नबनाएको छैन। ‘बरु मेरो त्रिपल ए आउने कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बन्न समय लाग्छ, उनीहरुको लाग्दैन’ ती व्यवसायीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको विरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परिपाटीले धेरै निर्माण व्यवसायी समस्यामा मात्रै छैनन्, अनावश्यक खर्च समेत बढाएको छ।’
नेपालमा इन्फो मेरिक्स, इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ गरी ३ वटा संस्थाले रेटिङ गराउँदै आएका छन्। यी कम्पनीले न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि व्यवसायको ०.१ प्रतिशतसम्मले शुल्क लिन पाउने नियामकीय व्यवस्था छ।
व्यवसायीले ५० करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिनकै लागि रेटिङ गराउँदा लाग्ने खर्च ठूलो मात्रै छैन, अनावश्यक पनि छ। सूचीकृत कम्पनीका हकमा वा सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका कम्पनीको अनिवार्य रेटिङ गराउनु उचित हुन्छ। तर, निर्माण कम्पनीमाथि रेटिङको बोझ थपेर आर्थिक भार पार्न नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जुनसुकै क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गराएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति लिन पनि रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ।
बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा ऋणी दिँदा वा पुरानो ऋणीलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन, बैंक ग्यारेण्टी र विदेशबाट सामान आयात गर्दा आवश्यक गर्ने प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्नका लागि अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको यस्तो प्रावधानले गर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीहरु अतिरिक्त खर्चको मारमा छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध २८ हजार व्यवसायी मध्ये करिब ५ सयले ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिँदै आएका छन्।
व्यवसायीहरुलाई सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन। सरकारले दिनु पर्ने पैसा समयमै नआएपछि निर्माण व्यवसायीहरु सिमेन्ट, रडलगायत निर्माण सामग्राीको भुक्तानी गर्न बैंकसमक्ष ऋण लिन, बैंक ग्यारेण्टी बनाउन र एलसी खोल्न पुगेका छन्। एकातिर आर्थिक मन्दीको सिकार भइरहेका कम्पनीलाई रेटिङको व्ययभारले थिचिएका छन्।
रेटिङः अतिरिक्त आर्थिक बोझ
निर्माण व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ प्रकृया पुर्याउनु पर्ने कागजातमा रेटिङको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य गरेपछि अतिरिक्त खर्चको मार व्यवसायी परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘हामीले बैंकिङ कारोबार बाहेक अन्य ठाउँमा रेटिङको कुनै प्रभावकारी प्रयोग अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ महासँगका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘रेटिङमा पाउने नम्बर वा गे्रड हेरेर बैंकले धेरै ऋण दिने पनि हौइन र त्यो देखाएर हामीले ठेक्का पाउने पनि होइन। कागजी प्रकृयामा रेटिङलाई थप हुँदा अतिरिक्त मारमा परेको महशुस भएको छ।’
रेटिङ गराउनुका फाइदा/बेफाइदा विषयमा आफूहरु अनविज्ञ रहेको भन्दै यस्तो रेटिङको नियम निर्माण व्यवसायीका लागि खासै उपयोगी नहुने उनको तर्क छ। रेटिङको खर्च कम्पनीको आधारअनुसार फरक पर्छ। औसतमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। केन्द्रीय बैंकले रेटिङ कम्पनी नडुबोस् भनेर ल्याए जस्तो लाग्छ’–अध्यक्ष सिंहले भने।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कम्तिमा डेढ लाखदेखि बढीमा कुल ऋण प्रवाह रकमको ०.१ प्रतिशतसम्म शुल्न लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीआधारमा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ।
सेबोनको नियमअनुसार ५० करोड ऋण लिनेले ५ लाख रुपैयाँ र १ अर्ब ऋण लिनेले १० लाख रुपैयाँ रेटिङमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो खर्च निर्माण कम्पनीको बालुवा पानी हालेसरह हुने गरेको छ।
रेटिङले निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पनि
रेटिङ गर्नु भनेको कुनै पनि कम्पनीको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र मूल्यांकन हो। ऋण लिने बेला कम्पनीको व्यावसायिक हिसाब, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, जोखिमलगायतका पक्षलाई हेरेर कम्पनीलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरी क्रेडिट रेटिङ गरिन्छ।
केही निर्माण व्यवसायी भने यस्तो रेटिङले निर्माण व्यवसायीलाई बैंकिङभन्दा अन्य प्रयोजनमा पनि फाइदा हुने बताउँछन्। शर्मा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धकसमेत रहेका अर्का निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा ठेक्कापट्टामा नभए पनि अन्य प्रयोजनामा क्रेडिट रेटिङको मूल्याङ्कन हुने बताउँछन्।
नियामकले क्रेडिट रेटिङ गराएकोलाई कर्जा दिने भने पनि कुन ग्रेड आएको कम्पनीलाई कति कर्जा दिने वा एलसी लिमिट कति मात्रै खोलिदिने भनेर तोकिएको छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंकहरुले समेत भविष्यमा गर्नुपर्ने प्रोभिजनबाट बच्न आजै सतर्क हुँदा रेटिङमा राम्रो ग्रेड ल्याएर बैंकमा कर्जा माग्न जानुपर्नेबाध्यता छ।
‘थोरै ऋण लिनेहरुले यसको महत्व थाहा पाउनु हुन्न पहिला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर, त्यस्तो होइन रहेछ’ शर्माले भने, ‘ठूला व्यवसायीहरुलाई रेटिङको महत्व धेरै छ, विश्व बैंक, एडिबीको लगानीमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण कम्पनीलाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने रेटिङको भुमिका हुन्छ।’
त्यसबाहेक रेटिङको श्रेणिका आधारमा बैंकले ऋण, ग्यारेण्टी र एलसी कतिसम्मको दिने भन्ने निर्धारण हुन्छ। जसले गर्दा बेफाइदा भन्न नहुने व्यवसायी शर्माको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेटिङलाई प्राथमिकता दिइरहदा नेपालको ठेक्कापट्टामा पनि रेटिङको श्रेणिलाई आधार मान्नु पर्ने शर्माको भनाइ छ।
क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो र यसको ग्रेडिङ
क्रेडिट रेटिङ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको सबल तथा दुर्बल दुबै पक्षको गहन अध्ययनमा हुन्छ। रेटिङ गर्ने कम्पनीले रेटिङ गरिने कम्पनीको व्यवस्थापनको गहन अध्ययन गर्छ।
जसमा कम्पनीको निहित बचाउ कारक, बजार रणनीति, प्रतिस्पर्धात्मक धार, प्रविधि विकास स्तर, सञ्चालन क्षमता, व्यवस्थापकीय सक्षमता तथा प्रभावकारिता, जोखिम बचाउ व्यवस्था, नगद प्रवाह, वृद्धि प्रवृति तथा सम्भावना, तरलता, वित्तीय लचकता, सरकारी नीति, विगतको ऋण सोधन रेकर्ड, सम्भावित व्यवसायिक–आर्थिक परिस्थितिमा हुने परिवर्तन संवेदनशीलता बारे हेरिन्छ।
यसरी गरिएको रेटिङमा कम्पनीलाई मजबुतदेखि कमजोरसम्मका विभिन्न संकेतिक अंक प्रदान गरिन्छ। जसमा क्रमशः एएए, एए, ए, बीबीबी, बीबी, बी, सीसीसी, सीसी, सी र डी रेटिङ प्रदान गरिन्छ। जसमध्ये ‘डिफल्ट’ अर्थ जनाउने डी सबैभन्दा कमजोर कम्पनी हुन्छ। त्यस्तै १ वर्षभन्दा कमका लागि दिइने ऋणमा ए१, ए२, ए३, ए४ र ए५ वर्ग छुट्याइन्छ। यस्तो वर्गमा पर्ने कम्पनीहरु क्रमशः मजबुतदेखि कमजोर हुन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५० करोड रुपैयाँमाथिको कर्जाको रेटिङ अनिवार्य गराएको हो। प्रवाहित गर्दा होस् या नयाा कर्जा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए क्रेडिट रेटिङ अनुवार्य हो। प्रवाहित कर्जाको रेटिङ खस्किए बैंकले सोहीअनुसार नोक्सानी व्यवस्या (प्रोभिजन) गर्नु पर्छ। भने, कमजोर अर्थात थोरै रेटिङ स्कोर आएको व्यापार व्यवसायलाई ऋण दिँदा भोलीको दिनमा त्यो कर्जा चाँडै ‘डिफल्ट’ हुने सम्भावना हुन्छ।
नियामकले क्रेडिट रेटिङ गराएकोलाई कर्जा दिने भने पनि कुन ग्रेड आएको कम्पनीलाई कति कर्जा दिने वा एलसी लिमिट कति मात्रै खोलिदिने भनेर तोकिएको छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंकहरुले समेत भविष्यमा गर्नुपर्ने प्रोभिजनबाट बच्न आजै सतर्सक हुँदा रेटिङमा राम्रो ग्रेड ल्याएर बैंकमा कर्जा माग्न जानुपर्नेबाध्यता छ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि रेटिङको श्रेणी हेरेर ऋण प्रवाह, बैंक ग्यारेन्टी र एलसी खोल्न अनुमति दिने बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले ५० करोड बढीको कारोबारमा रेटिङ अनिवार्य हेर्न/गर्न भनेको छ। तर, कुनैपनि कम्पनीको रेटिङको श्रेणिलाई हेरेर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको छैन,’ बैंकका सिइओ ढुंगानाले कयापिटल नेपालसँग भने, ‘‘नयाँ कम्पनीको डिफल्ट आएको छ भने हामीले ऋण दिँदैनौ तर, पुराना तथा नियमित ग्राहकलाई रेटिङ नै महत्वपूर्ण मान्दैनौं। यो हाम्रो नियम हो अरु बैंकमा फरक हुन्छ।’
यद्यपि बैंकहरुले रेटिङको कुन श्रेणीलाई कतिसम्म ऋण प्रवाह गर्ने र कसलाई नदिने भन्ने आन्तरिक नियम बनाएका छन्। जसमध्ये नविल बैंकले डबल बि श्रेणिसम्मको रेटिङ छ भने एकछत्र रुपमा बैंकिङ कारोबार गर्छ। त्यसपछिका अन्य रेटिङ श्रेणिमा भने कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै कारोबार गर्छ। तर, डिफल्ट अर्थात् डि आएको कम्पनीसँग नविल बैंकले कारोबार नगर्ने सिइओ ढुंगानाले बताए।
-1731659156.jpg)
-1717671934-1731048159.jpg)
