मुलुक अहिले आर्थिक संकटसँग गुज्रिरहेको छ। सरकारी निकायले संकटमा परेको विषयलाई नकारे पनि बजार सिथिल छ। नयाँ लगानी आउन सकेको छैन र भएका उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा चल्न सकेको छैन। बजारमा मन्दी छाइरहेको बेला आउन लागेको बजेटमा धेरैको अपेक्षा छ, जुन स्वभाविक पनि हो।
बजारलाई चलामान बनाउने खालका नीतिहरू अवको बजेटमा आउन आवश्यक छ। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको मात्र होइन, सर्वसाधारणको समेत मनोवल गिरेको छ। गिरेको मनोबल उकास्नका लागि सरकारले विषेश प्याकेजको घोषणा गर्न जरुरी छ।
अहिले सरकारले दिनुपर्ने अधिकाशं भुक्तानी हुनसकेको छैन। कम्तिमा निर्माण व्यवसायीको रकममात्र बेलामा भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्छ। वर्षौंदेखि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नहुँदा उधारो उठ्न सकेको छैन। उधारो नउठ्दा व्यवसाय संकुचन हुँदै गएको छ। त्यसको असर घरजग्गादेखि सेयर बजार हुँदै रेष्टुरेन्टसम्ममा परेको छ। त्यसैले सरकारले तत्कालै बाँकी भुक्तानी गरेर बजारमा पैसाको चलायमान हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
हरेक वर्ष आउने बजेटमा धेरैको आशा र अपेक्षा रहने गरेको छ। बर्सेनि नयाँ-नयाँ कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ। तर, सरकारले ल्याएको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायीमात्र होइन, सर्वसाधारणसमेत मर्कामा पर्दै आएका छन्। राजश्व लक्ष्य पुर्याउनका लागि विभिन्न श्रोतबाट राजश्व उठाउने नीतिमा व्यवसायीलाई च्याप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्दै आएका छन्। करमात्र थोपरीने र सुविधा कुनै नपाउने भएपछि पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा समेत सरकारप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक हो। अझ प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै लिने करले समेत व्यवसायीमात्र होइन सर्वसाधारणसमेत मर्कामा परिरहेका छन्। जताततै निराशा छाइरहेको बेला आउन लागेको बजेटले उत्साहा थपिने खालका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्।
...
हुन त सुन्दा वा पढ्दा पक्कै नराम्रो लाग्न सक्छ तर यो वास्तविकता हो। जवसम्म एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाएर ५० हजारमा सिमित राख्ने र सशस्त्र प्रहरी खारेज गर्नुपर्छ। सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई स्वेच्छिक अवकास योजना(भिआरएस) को सुविधा दिएर संख्या घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। निश्चित अवधि दिएर नेपाल प्रहरीमा समायोजन वा भिआरएसको सुविधाको अप्सन दिएर ३/४ वर्षको अवधिमा संख्या घटाउन सकियो भने सरकारको ठूलो खर्च बचत हुन्छ। जनताले तिरेको करबाट लाखौं संख्यामा सुरक्षा फौज राख्न आवश्यकनै देखिँदैन।
हरेक वर्ष आउने बजेटमा धेरैको आशा र अपेक्षा रहने गरेको छ। बर्सेनि नयाँ-नयाँ कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ। तर, सरकारले ल्याएको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायीमात्र होइन, सर्वसाधारणसमेत मर्कामा पर्दै आएका छन्।
अहिले धेरै नेताले सेनाको संख्या घटाउने विषयमा कुरा गर्न नै चाहँदैनन्। र, कति मानिस डराइरहेका हुन्छन्। जनताले तिरेको करबाट चलेका संरचनामा बहस र छलफल गर्न डराउनु पर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन। पछिल्लो समय सेनाको संख्या झन् झन् बढ्दै गएको छ।
राजा महेन्द्रको पालामा ३३ हजार, विरेन्द्रको पालामा ३६ हजार, ज्ञानेन्द्र शाहले बढाएर ४३ हजार संख्या पुर्याएका थिए। त्यो बेला राजाले आफ्नो शासन चलाउनका लागि सेनालाई प्रयोग गर्ने गरेका थिए। अहिले त जनताको शासन आएको छ। अर्थात गणतान्त्रीक मुलुक भएपछि सेनाको संख्या बढ्नुपर्ने स्थिति थिएन तर अहिले ९६ हजार पुगिसकेको छ। जुन मुलुकको लागि विडम्बना हो। यत्रो संख्या आवश्यक नै छैन। सरकारी खर्च घटाउने प्रमुख माध्यम भनेकै सेनाको संख्या घटाउने र सशस्त्र प्रहरी बल खारेज गर्ने नै हो। यसमा सरकारले ढिलो चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ र गर्छ।
सरकारले खर्च घटाउनका लागि बेला बेलामा सरकारी कार्यालयमा दूध नभएको चिया खाने, मिनिरलवाटर नखानेलगायतका चटकी निर्णय गरेर ठूलो रकम बचत हुँदैन। यो सबै नौटकिमात्र हो। अब यथार्थमा आउनुपर्छ। जबसम्म दीर्घकालिन रूपमा खर्च घटाउने खालका बोल्ड निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा विकास हुन सक्दैन। एक लाख सुरक्षाकर्मी घटाउँदा उनीहरूले लिने तलवमात्र होइन पेन्सनसमेत घट्छ। अहिले वार्षिकरूपमा अर्बौं रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च भइरहेको हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरीको संख्या ३७ हजारभन्दा बढी छ। सशस्त्र बल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र उद्धारका लागि गठन गरिएको हो। यिनै कामका लागिमात्र यो संख्या अधिक भएको देखिन्छ। नेपाली सेना र नेपाली प्रहरीले पनि यही काम गरिरहेको अवस्थामा उहि प्रकृतीको छुट्टै संगठन आवश्यकता देखिदैन।
योसँगै सरकारी कर्मचारीको रिटार्डको समय बढाउनुपर्छ। अहिले प्रहरीमा ३० वर्षमा रिटायर्ड हुने समय सीमा तोकेको हुन्छ। २२/२३ वर्षमा इन्स्पेक्टरको जागिर खाएको हुन्छ। ५२/५३ वर्षको उमेरमा रिटायर्ड हुन्छ। जुन उसको उमेर रिटार्ड हुने बेला भएकै हुँदैन। उसलाई न्यूनतम ३० वर्षसम्म पेन्सन दिनुपर्छ। त्यही मानिसलाई ६० वर्षको उमेरसम्म जागिर खाने अवधी तोकिदिने हो भने २० वर्षमात्र पेन्सन दिँदा पुग्ने हुन्छ नि। १० वर्षमात्र कम समय पेन्सन खुवाउँदा पनि राज्यको अर्बौं पैसा जोगिन्छ। अहिले बजेटको १२/१३ प्रतिशत रकम पेन्सनमै जान्छ र अबको १० वर्षमा बढेर २०/२५ प्रतिशतमा पुग्छ। यससँगै संसारकै सबैभन्दा बढी पेन्सन दिने मुलुकमा नेपाल दर्ज हुन्छ।
जनसंख्याको आधारमा विश्वका अधिकाशं मुलुक मध्ये नेपालमा रहेको सेनाको संख्या अधिक हो। भारतको भन्दा जनसंख्याको आधारमा सेनाको संख्या ४ गुणा बढी छ। जवकि भारतको दुश्मनी पाकिस्तान र चीनसँग छ। तर, नेपालको दश्मनी हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग छैन। शान्तिप्रिय देशमा यति धेरै सेनाको संख्या आवश्यकनै छैन। हामीले सेनाको संख्या दश गुणा बढाएर भारत र चीन वा अन्य कुनै पनि मुलुकसँग युद्ध लड्नुपर्ने पनि छैन। त्यसैले यो विषयमा सबै दलले एक जुट भएर बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ।
(लेखक अग्रवाल एमएस ग्रुपका अध्ययक्ष हुन्।)
