काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज विश्वासको मत लिँदै छन्।
कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएर तेस्रोपल्ट विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्रीले आज सत्ता गठबन्धन घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएसँगै चौथोपल्ट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ।
यसअघि दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा, एमाले सत्ता गठबन्धन हटाइँदा र कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन छाड्दा गरी तीन पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। ३१ वैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
२०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला सदनमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए।
२०७९ फागुन १५ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो। चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला सदनमा २६२ सांसद उपस्थित थिए। विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी सहितका दलको नयाँ समीकरण बनेको थियो। त्यसपछि फागुन ३० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यतिबेला विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा १५७ सांसदले समर्थन गरेका थिए भने प्रस्तावको विपक्षमा ११० मत परेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको थियो।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म विश्वास मत लिने प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने बताएको छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारीको बचत हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।
तर, समितिको कार्यादेशमा भने विवाद भएको छ। सुप्रिम, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछाने संलग्न रहेको दाबी गर्दै क्षेत्राधिकार तय गरिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। तर, एमाले र रास्वपा भने गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नु नपर्ने अडानमा छन्।
क्षेत्राधिकार तय गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
