काठमाडौं। दूरसञ्चार (टेलिकम) कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आएसँगै ओभर दी टप (ओटीटी) नियमन गर्नुपर्ने विषय उठ्न थालेको छ। मुलुकमा सञ्चालित सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै कम्पनीको आम्दानी खुम्चिदै गएपछि ओटीटी नियमनको विषय उठ्न थालेको हो।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारण ओटीटीलाई मानिएको छ। यसर्थ, यसलाई नियमन गरेर दूरसञ्चार कम्पनीलाई टिक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज अपरेटरले उठाएका हुन्।
ओटीटीको बढ्दो प्रयोगले एकातर्फ टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले पनि राजस्व गुमाइरहेको छ। भ्वाइस कलको प्रयोग घट्दै गएपछि डेटातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै गरेका कम्पनी इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसारको समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्ने टेलिकम कम्पनीहरू ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो, टेलिग्रामजस्ता दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल र प्लेटफर्म प्रयोग बढेसँगै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन्।
![nepal-telecom-ntc-building1696421729.jpg](https://www.capitalnepal.com/uploads/posts/nepal-telecom-ntc-building1696421729.jpg)
अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट प्राप्त हुने आम्दानी करिब–करिब शून्यतर्फ ढल्किँदै गर्दा स्थानीय कलबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा समेत उच्च गिरावट आएको छ। टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आए पनि उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स शुल्क, अनुमति नवीकरण शुल्क, सेवाशुल्क र करलगायतका विषय भने यथावत् छन्।
यसले टेलिकम कम्पनीलाई थप समस्यामा पारेको छ। त्यसैले टेलिकमको आम्दानीमा उच्च गिरावट ल्याउने ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नुपर्ने विषय अपरेटरले उठाउन थालेको देखिन्छ।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस २०२४ अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरणका क्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक विमल आचार्यले विभिन्न अरेबियन मुलुकमा ओटीटीलाई नियमन गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि नियमन गर्ने समय आइसकेको उल्लेख गरे।
‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट राज्यले लिने विभिन्न किसिमका शुल्क यथावत् छन्। तर, ओटीटीका कारण कम्पनीहरूको आम्दानीमा ठुलो गिरावट आइसकेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अरेबीयन मुलुकहरूमा ओटीटीलाई नियमन गरेजस्तै नेपालमा पनि नियमन गर्ने समय आइसकेको छ।’
एनसेलको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिएका विशालमणि उपाध्याय (सीएलआरओ, एनसेल)ले पनि ओटीटीका कारण दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घटेको र त्यसको असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा परेको विषयलाई सरकारले विचार पुर्याउनुपर्ने तर्क गरे।
कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्ने टेलिकम कम्पनीहरू ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो, टेलिग्रामजस्ता दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल र प्लेटफर्म प्रयोग बढेसँगै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन्।
‘ओटीटीको बढ्दो प्रयोगले एकातर्फ सेवाप्रदायकको आम्दानी घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो विषयलाई सरकारले मध्येनजर गर्न आवश्यक छ।’
उपाध्यायले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै गर्दा डेटातर्फ गइरहेका टेलिकम कम्पनीलाई र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने तथा सरकारी र निजी कम्पनीबीचमा भेदभाव गर्नु नहुने तर्क गरे।
नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले गत पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट प्राप्त हुने रेभेन्युमा दुई तिहाइले कमी आएको बताइन्। भ्वाइसतर्फको रेभेन्यु घट्दै गएपछि टेलिकम डेटामा पनि केन्द्रित भएको पहाडीको तर्क छ।
फोरजीले नेपालको इन्टरनेट सेवा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै पहाडीले फाइभजीको समय आएको छैन भनेर चुप लाएर बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिन्। ओटीटीको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँनयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने चुनौती टेलिकमसामु थपिएको पहाडीको भनाइ छ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जाब्बोर कायुमोभले ओटीटीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय गर्दै गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ, यसको संरचना कस्तो हुन्छ, विभिन्न मुलुकमा कस्तो अभ्यास छ भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे।
‘धेरै नेपालीले गएर काम गरिरहेको साउदीअरब, युएई, कतारजस्ता मुलुकमा ह्वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्रामलाई नियमन गरिएको छ,’ सीईओ कायुमोभले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो मुलुकको डिजिटल उद्योग र टेलिकम सञ्चालनको विषयलाई ध्यान दिएर सो कार्य गरिरहेका छन्।’ सीईओ कायुमोभले समग्र टेलिकमको आम्दानीमा गिरावट आउनुको पछाडि अपरेटरको मात्रै नभएर सरकार, प्राधिकरण र यहाँका नियामकीय व्यवस्था पनि जोडिएको उल्लेख गरे।
टेलिकम विज्ञ भेषराज कँडेलले भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूले घटेको राजस्व बढाउन नयाँनयाँ बाटो पहिल्याउन आवश्यक भएको बताए। ‘ओटीटीबाट विदेशीले धेरै पैसा लगिरहेका छन्।
![ncell_office_techpana_bQWwZDYm1E-1706010452.jpg](https://www.capitalnepal.com/uploads/posts/ncell_office_techpana_bQWwZDYm1E-1706010452.jpg)
नेपालले त्यसको राजस्व पाएको छैन। युरोपमा भने मेटाजस्ता अनेकन प्लेटफर्मबाट विभिन्न मुलुकले राजस्व अशुल्ने गरेका छन्,’ कँडेलले भने, ‘आम्दानीको विषयमा एउटा अपरेटरबाट अर्कोमा सरेकाले धेरै चिन्ता लिनुपर्देन। कम्पनीले नयाँनयाँ बाटो खोज्न आवश्यक छ।’ अहिले टेलिकम कम्पनीको प्रतिस्पर्धा अर्को टेलिकमसँग मात्रै नभएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग पनि भइरहेको विषयलाई भने नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क उनको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रवीन्द्र झाले भने सरकारले नीति बनाएर अगाडि बढेमा प्राधिकरण सोअनुसार कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न तयार भएको तर्क गरे। ‘टेलिकम क्षेत्रमा ग्राहलाई हेरेर नीति नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ। आम्दानी बढाउने कसरी भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ,’ झाले भने, ‘तर, एआई र केही ओटीटी प्रयोग गरेर नै हामीले आम्दानी बढाउन सकिन्छ। यसमा सरकारले एआई, ई–गभर्नेन्स लगायतका विषयमा ध्यान दिएर डिजिटल लिटरेसी बढाउनुपर्छ।’
घटेको आम्दानी प्राप्त गर्ने नयाँ उपायबारे टेलिकम कम्पनीले सोच्नुपर्ने र सहयोगका लागि प्राधिकरण तयार भएको उनको तर्क छ।
अर्का टेलिकम विज्ञ सुरेशकुमार पुडासैनीले दूरसञ्चार क्षेत्रको कानुन तथा ऐनहरू वर्सौं पुरानो रहेको तथा कर र सेवा शुल्कमा पनि लामो समयदेखि पुनर्विचार नभएको उल्लेख गरे।
‘सबै सेवाप्रदायक कम्पनीलाई (लाइसेन्स, कर, सेवाशुल्कमा) समान व्यवहार गर्न आवश्यक छ। अप्ठ्यारोमा परेको समयमा आधारभुत विषयमा सरकारले प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।’ उनले आगानी दिनमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य अझै उज्व्वल र सम्भावनायुक्त देखेको उल्लेख गरे।