काठमाडौं। पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पद रिक्त भएको चार महिना नाघेको छ। गत पुस २० मा रमेशकुमार हमाल पदावधि सकिएर बाहिरिएदेखि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन।
बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा पुँजीबजारसम्बन्धी दजनौं काम रोकिएका छन्। बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लिएरिङ लिमिटेडले अनुमति तथा स्वकृतिका लागि पठाएका धेरै विषयका फाइल अड्किएका छन्। बोर्डबाटै गरिनुपर्ने दर्जनौं काम पनि प्रभावित भएका छन्।
नेप्सेले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसँगै निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सबोन अध्यक्षमा हमाल हुँदै संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाइएको उक्त विनियमावली अध्यक्ष नियक्त नहुँदा झनै अन्योलमा धकिलिएको छ।
सूचीकृत कम्पनीको अवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन विनियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइए पनि महिनौं बित्दासमेत सो विषय नटुंगिएको हो। यसले सूचीकृत कम्पनीलाई व्यवस्थित बनाउने नेप्सेको योजनामा असहयोग पुगेको छ।
नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार हमाल अध्यक्ष हुँदै स्वीकृतिका लागि नेप्सेले पठाएको धितोपत्र सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली पनि रोकिएर बसेको छ। ‘सेबोन अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली र धितोपत्र सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली मात्रै रोकिएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘लामो समयदेखि बोर्डकै अनुमति पर्खाइमा लिलाममार्फत किनबेच हुने सेयर (अक्सन मार्केट) कार्यविधि पनि छ।’
पराजुलीले नेप्सेले अक्सन मार्केट सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार पारेर पठाएको महिनौं बित्दा पनि स्वीकृति नपाउँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
यसका अतिरिक्त सेयर बजार चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फन्ड), हकप्रद सेयर (राइट सेयर) र ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्कासन कार्य पनि चार महिना बढी समयदेखि ठप्प छन्। सेबोनमा अनुमतिका लागि पुगेका ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइप लाइनमा छन्।
स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा रहेकामा ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड आईपिओ, १३ कम्पनीको ६ अर्ब २१ करोडको राइट सेयर र ५ कम्पनीको २९ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ छन्।
यस्तै, ९ कम्पनीको ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्ड र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको कुल ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर पनि स्वीकृतिको पाइप लाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ।
एकातर्फ धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा दर्जनौं काम रोकिएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको बजेट, मौद्रिक नीति समीक्षा, नीति तथा कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्षमार्फत आफ्ना माग तथा सुझाव पठाउन नपाएको गुनासो लगानीकर्ताले गरिरहेका छन्।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी दैनिक प्रशासनिक सञ्चालनबाहेकका ठूला खरिद कार्य, नीतिगत परिवर्तन, संशोधनलगायत सबै विषय अड्किएर बसेको बताउँछन्। ‘अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा पुँजीबजार सुधारका महत्त्वपूर्ण काम सेबोनबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यद्यपि, हामीमा निहित अधिकारबाट गर्न मिल्ने अन्य काम निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने।
साना तथा मझौला लगानीकर्ताका लागि अगाडि बढाइएको ‘एसएमइ प्लेटफर्म’ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी बजारमा स्थान दिने गरी अघि बढाइएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ कहिले अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि अनिश्चित छ। हमालको कार्यकालमै अगाडि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्वीकृति प्रक्रिया, धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने विषय र बस्ता विनिमय बजार अनुमति प्रक्रिया पनि दराजमै थन्किएका छन्।
सेबोन सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा पुँजीबजार सुधारका समग्र विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘पुराना तथा नयाँ नीतिलाई कस्तो बनाउने, कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय अधिकारका हिसाबमा अध्यक्षमा निर्भर हुन्छ। तर, अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा पहिला प्रक्रियामा रहेका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने नयाँ पनि आउने कुरै भएन।’
ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि महत्त्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन अध्यक्ष नै हुनुपर्ने भएकाले लामो समयदेखि सामान्य दैनिकी सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै काम हुन नसकेको देवकोटाले जानकारी दिए।
हमाल कार्यकाल सकाएर बाहिरिएको दुई सातापछि अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनेको थियो। तर, त्यसको झन्डै दुई महिनासम्म प्रक्रिया नै सुरु भएन।
एकातर्फ धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा दर्जनौं काम रोकिएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको बजेट, मौद्रिक नीति समीक्षा, नीति तथा कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्षमार्फत आफ्ना माग तथा सुझाव पठाउन नपाएको गुनासो लगानीकर्ताले गरिरहेका छन्।
सरकारले सेबोन अध्यक्षसमेत नियुक्त नगरेर पुँजी बजारलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरुको छ। यसले पनि मनोबल बढ्न नसकेको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, जेठ १ मा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पाएपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने विषय कार्यान्वयनमा आएको छ।
हमाल अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीको हिसाबमा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले २०८० माघ ७ देखि कामु अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर, गत चैत ३० मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइयो। यस व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले अध्यक्षको अधिकार प्राप्त गरेका छन्। बजेट निर्माणको व्यस्तता देखाउँदै बोर्डको काममा शाक्य सक्रिय छैनन्।
सेबोन अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले जेठ २ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया बजेटपछि मात्रै अघि बढ्ने बताइसकेका छन्।
यस हिसाबमा बोर्डले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम थप लम्बिने देखिन्छ। हमाल कार्यकाल सकाएर बाहिरिएको दुई सातापछि अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनेको थियो। तर, त्यसको झन्डै दुई महिनासम्म प्रक्रिया नै सुरु भएन। फागुन १५ मा मात्रै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन मागेको थियो। बोर्ड अध्यक्ष हुन १९ जनाको आवेदन प¥यो।
उता, फागुन २१ मा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर अर्थमन्त्री फेरिए। चैत २५ मा सेबोनका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोष श्रेष्ठको नाम ‘सर्टलिस्ट’ भयो।
खासगरी समितिले अर्थमन्त्री पुनसँग समन्वय नगरी ५ जनाको नाम सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि देखियो र प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले समग्र पुँजीबजार सुधार कार्यमा ब्रेक लागेको छ भने लामो समय खेर गएको छ।
