काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संकलकलाई १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राख्न पाउनेगरी ‘रोयल्टी रिभिजनको तयारी गरेको छ।
आयोगले विद्यमान व्यवस्थामाथि रिभिजन गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। आयोगले अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थान ऐन २०७४ संसोधन गरी रोयल्टी बाँडफाटको हालको व्यवस्था हटाएर नयाँ बनाइरहेको छ।
संकलन भएको कुल रोयल्टीको १० प्रतिशत संकलक आफैले राख्ने पाउने र बाँकी ९० प्रतिशतलाई तीन भाग लगाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी छ। त्यसो हुँदा ३० प्रतिशत स्थानीय तह, ३० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था बनाउन लागिएको हो।
सरकारले ५ वर्षअघि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था, अनुदान बाँडफाट तथा वैदेशिक सहायता बाँडफाटका साथै वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक बनाएको थियो।
जसअनुसार कुनै पनि क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट उठ्ने राजस्व (रोयल्टी) संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २५ र स्थानीय सरकारले २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ बढी रोयल्टी संकलन गरी सोही व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ। तर, अबउप्रान्त संघले पाउने रोयल्टीको प्रतिशत हिस्सा घट्ने भएको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। ऐनको संशोधन हरेक ५ वर्ष हुन्छ। पुरानो ऐन ५ वर्ष पुगेकाले ‘रोयल्टी रिभिजन’ गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।
‘ऐन संशोधनको मस्यौदा संघ सरकारले तयारी गरिरहेको छ, अहिले विभिन्न सुझावहरु लिने काम चलिरहेको छ। सबैको सुझावलाई हेरेर रिभिजन गर्न लागेको हो,’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राकृतिक स्रोतमा साझा अधिकारका विषयमा आएका सुझावमा अनुसार उठाउनेलाई प्रशासनिक खर्च वापत १० प्रतिशत दिने भनिएको हो।’
कानुन संशोधनमाथि गरिएको प्रारम्भिक छलफलमा प्रदेश र स्थानीयको घटाएर संघको रोल्यटी बढाउने प्रस्ताव आएको थियो। प्रारम्भिक प्रस्तावमा संघलाई ६० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीयलाई २०/२० प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो। तर, ‘प्राकृतिक स्रोतमा साझा अधिकार’ ऐनमै प्रशासनिक खर्च कटाउन पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार गर्न लागिएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाइ हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतको सम्पूर्ण रोयल्टी राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी संघलाई हुनेछ। त्यसमा लाग्ने खर्च वापत १० प्रतिशत छुटु्याएर तीनै तहमा बराबर रोयल्टी बाँडफाँट हुनेछ। आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहितको ऐन संसोधनको मस्यौदा तयारी गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्न खडा गरिएकोे कोषका व्यवस्थाका विषयमा पनि आयोगले संसोधन गर्न लागेको छ। हालसम्म पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिन्छ।
त्यसपछि आयोगको सिफारिसमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रोयल्टी वापतको पैसा पठाउने गरिएको छ। अब भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा आफ्नो हिस्साको रोयल्टी वापतको पैसा सोझै जम्मा हुने प्रस्ताव संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा उल्लेख छ। रोयल्टी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासोको सम्बोधन गर्न आयोगले तीनैतहमा यस्तो कोष खडा गर्न लागेको हो।
यसअघिसम्म महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरणमा आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आवश्यक सूचक पूर्णरूपमा प्राप्त हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्षको रोयल्टी बाँडफाँट पुर्णरुपमा हुन सकेको छैन। प्राप्त रोयल्टी रकमलाई महालेखाले संघीय विभाग कोषमा नगद मौज्दातका रूपमा देखाउने गरेको छ।
