काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही सराईली र नापी कार्यालय प्रमुख मानबहादुर चन्दसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
साविक नारायणपुर-८ अन्तर्गतको कित्ता नम्बर ९०८ को क्षेत्रफल १५-०-० ज.बि. (बिगाह) जग्गा फिल्डबुकमा जंगल भनी कायम भएकोमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको अभियोगमा ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
गैरकानूनी तवरबाट जंगलको नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेष (विन्द्रा रावल, कमल बहादुर रावल, सुशिल बहादुर रावल, बिमल बहादुर रावल) को संयुक्त नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम गरी हकहस्तान्तरण गरेको र पछि उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ।
'आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकामा उल्लिखित २४ करोड ६ लाख ६९ हजार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्याएको हुँदा निजहरू मोहन स्नेही रसाईली र अग्नी बहादुर शाहीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा ऐ.ऐ.ऐनको दफा १२ बमोजिम कसुर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई बिगो २४ करोड ६ लाख ६९ हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी उक्त बिगो असुल उपर हुन साथै ऐ.ऐ. ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन मागदाबी लिइएको छ,' अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मान बहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा कित्ताकाट आदेश दिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बनाउने विन्द्रा रावल, कमल बहादुर रावल, सुशिल बहादुर रावल र बिमल बहादुर रावललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरू मतियारको कसुर पुष्टि भएको हुँदा चौबीस करोड छ लाख उनान्सत्तरी हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारलाई भए सरहकै बिगो तथा कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको ठहर छ। साथै उनीहरूले गैरकानूनी तवरले प्राप्त गरेको साविकमा जंगलको नाममा रहेको उक्त जग्गासमेत जंगलकै नाममा यथावत कायम गर्ने गरी निजहरूको भोग हटाउनेसमेत आदेश मागिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
-1732445197.jpg)
