मुलुक अहिले आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहे पनि बजारमा मन्दी कायमै छ। निजी क्षेत्र सरकारको नीतिगत निर्णयहरूका कारण समस्या परेको र लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको बताउँदै आएका छन्। उद्योग कलकारखाना अहिले दैनिक ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। मुलुकभित्र रोजगारीको अवस्था नरहेको भन्दै दैनिक हजारौं युवा विदेशीरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीले वर्षौदेखि अर्बौ रुपैयाँको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ। व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि बजारका अधिकाशं ठाउँमा व्यवसायीक कम्प्लेक्स र सटर खाली हुँदै छन्। रोजगारी गुमिरहेको छ भने राजश्वमा समेत कमी आइरहेको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।
चौतर्फि निरासाबीच सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुलुकमा छाएको निरासलाई आसामा बदल्ने अपेक्षा अबको बजेटबाट धेरैले लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेतले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने र बजार चलायमान हुने खालको बजेट आउने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन्। प्रस्तुत छ, अब आउने बजेट कस्तो खालको हुनुपर्छ र कसरी बजार चलायमान हुन सक्छ?, भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतसँग क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ?
नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही छैन। स्रोत र साधनलाई मध्यनजर राखेर आएको छैन। ईच्छापत्र जस्तो छ। मूलरूपमा आम्दानी कति छ, स्रोत कसरी जुट्छ? त्यसको आधारमा कार्यन्यवन बनाउँनु पर्छ। तर, जति पनि उल्लेखित कार्यक्रमहरू छन्, सम्पूर्ण अगाडी बढाउन र सम्पन्न गर्न धेरै ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। जुन स्रोत हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा नाममात्रैका कार्यक्रम कनिका छरेका जसरी ल्याउने हो भने त्यसको खास अर्थ रहँदैन।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय पार्टीमुखी, कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी प्रकारका छन्। त्यसकारण कतिपय कार्यक्रममा विनियोज हुने बजेट पनि ठिक ठाउँमा पर्दैन। पार्टीलाई प्राथमिकिकरण गर्ने सरकारको रणनीति ठिक देखिएन।
बजेट नै थोरै भएले सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन्छ। प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रमको सिर्जित दायित्वलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्छ। प्राथमिकता नपरेको कार्यक्रमलाई बजेटमा हटाइन्छ। तर, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ।
तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना केन्द्रले नगर्ने भन्ने हामीले बनाएको कार्ययोजना उहाँहरूले हटाउँदै हुनुन्छ भन्ने हो। यो नीति तथा कार्यक्रमका विषयाम बहस र चर्चा गर्नुको खासै औचित्य देखिँदैन। कागजमा जे लेख्या भए पनि त्यो अनुसार कार्यन्यवन गर्ने सक्ने छाँटकाँट सरकारको छैन।
नीति तथा कार्यक्रमलाई माओवादीको घोषणापत्र जस्तो भन्नु खोज्नु भएको हो?
भन्नका लागि उहाँहरूले बजेट जनताको लागि ल्याइएको भन्नु होला। कार्यान्वयनका लागि त्यही अनुसारको स्रोत र ईच्छाशक्ति चाहिन्छ। स्रोत व्यवस्थापनको सामर्थ र क्षमता अहिलेको सरकारमा छैन। नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेका धेरै विषय बजेटमा नसमेटिने पनि हुन्छन्। बजेट नै थोरै भएले सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन्छ। प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रमको सिर्जित दायित्वलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्छ। प्राथमिकता नपरेको कार्यक्रमलाई बजेटमा हटाइन्छ। तर, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ।
हाम्रो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने तथा जनतालाई उपयोगी हुने उत्पादन केन्द्र, पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, खानेपानी, सिँचाईलगायत सबै कुरालाई समेट्ने सोच बनाएको थियो। तर, परिवर्तित सरकारले ‘प्राइमधारा’मा ल्याउने सोच बानाएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको विषयको कुनै अर्थ छैन।
तपाईंले हिजो काम गरेको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसलाई समेट्ने सम्भावना कतिको छ?
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिइएको पक्कै हो। तर, सुझाव लिने भनेको औपचारिकता पुरा गर्नका लागिमात्रै हो। नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका सबै विषय बजेटमा समेटन सम्भव नै छैन। त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पाटो फरक छ। कार्यक्रमहरू नाममात्रैका लागि राखिएको जस्तो गरेर प्रतिफल नै नआउँने गरी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो हुने देखिन्छ।
सुझाव लिने एउटा कुरा हो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सुझाव लिने भन्ने एउटा परम्परा नै छ। सुझाव समेट्नु अर्को पाटो हो। दिएको सुझाव समेटर नीति तथा कार्यक्रम आएकै छैन।
तपाईंले नै ल्याउनु भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी नभएको टिप्पणी आइरहेका हुन्छन् नी?
हामीले सुरुवात गर्दै थियौं। कुनै पनि कुरा एकै पटक शतप्रतिशत प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने छैन। सबै मन्त्रालयलाई त्यही लयमा ढाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रालयले काम गरेरमात्रै हुँदैन। आर्थिक विनियोजन अर्थमन्त्रालयलले गर्ने हो। काम सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ।
आगामी वर्षसम्म विग्रिएको सिस्टमलाई एउटा लयमा ल्याउँने हाम्रो योजना थियो। विस्तारै सबै मन्त्रालय लयमा आउँन खोज्दै थिए। नयाँ सरकार बनेसँगै पुन: सबै विषय पुरानै ढंगले अगाडि बढ्ने जोखिम बढेको छ। हामीले बजेट ल्याउँदा उहाँहरूले आफूले भनेको जस्तो गर्न पाइन भन्नु भएको थियो। त्यो भनेको वितरणमुखी र आफूलाई लागेको ठाँउमा बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हो। त्यो बाटोले त कुनै परिमाण आउँदैन। साधन स्रोत ठिक ठाँउमा प्रयोग हुँदैन। त्यही भएर हामीले फरक बाटो लिँदै कढाइका साथ अनुशासनसहितको सिस्टम कायम गर्न खोजेका थियौं। त्यसैमा उहाँहरूले चित्त नबुझाएर अहिले फरक बाटो समात्नु भएको हो।
अहिलेको अर्थमन्त्रीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेलमा मिलाउँछु भनेर रटान लगाइ राख्नु हुन्छ, तपाईंले चाँही तालमेल मिलाउन सक्नु भएको थिएन र?
तालमेल केलाई मिलाउने भन्नु खोज्नु भएको उहाँ नै जान्नुहोस्। तर, हामीले मौद्रिक नीतिमा पहल गरेर धेरै कुरामा सहजताको वातावरण सिर्जना गरिसकेका थियौं। केही विषयमात्रै सहज हुन बाँकी थियो।
पहिलेको सरकारको अर्थमन्त्रीकै पहलमा ब्याजदर घटेको छ। कतिपय क्षेत्रगत लगानीका विषयमा वित्त नीतिमा उल्लेख भएअनुसार मौद्रिक नीतिले सहजता दिन बाँकी छ।
वित्त नीतिको हकमा बजेट विनियोजन नै ठिक ठाँउमा पर्न पर्यो। थोरै साधान स्रोत छ भने नचाहिने, तत्काल आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भयो भने कनिका छरेको जस्तो हुन्छ। थोरै पुँजीमा कम प्राथमिकतको क्षेत्रमा खर्च गर्नुहुन्छ भने, प्राथमिकताका क्षेत्र पछि पर्छन्। त्यसबाट परिणम आउँदैन।
हिजाको दिनमा हामीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच कति तालमेल मिलाएरअघि बढेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि बैंक ब्याजदर घटेको र पुँजी बजारमा आएको सुधारले पनि गर्छ। हामी तालमेलमा ल्याउँदै थियौं। काम पुरा गर्न नपाई उहाँहरू सरकारमा आउँनु भयो। सत्ता गठबन्धन फुटेपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। हामीले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँने काम गर्दै थियौं। सोहीअनुसार लगानीको आतमविश्वास बढ्दै थियो। सत्ता गठबन्धन टुट्दा त्यो आत्मविश्वास पनि टुटेको हो।
अर्थमन्त्रीको रटानअनुसार अब काम गर्दा हुन्छ। लगानीकर्ताको विश्वस जित्ने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादाम्मे मिल्ने बजेट कस्तो ल्याउँनु होला हेर्न बाँकी छ।
राजश्व संकलनको लक्ष्य र पूँजीगत खर्चको तालमेल मिलाउँन नसक्दा समस्या आइसकेको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर पनि समस्या समाधानमा किन कसैको ध्यान नगएको?
हामीले राजश्व १० प्रतिशतले वृद्धि गरिसकेका थियौं। त्यो भनेको धेरै राम्रो राजश्व वृद्धि हो। तर, हाम्रो.आवश्यकता अत्यन्तै धेरै र ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व अत्यन्तै ठूलो, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारलाई धेरै, प्रदेश र स्थानीयलाई दिनु पर्ने, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको दायित्व धेरै ठूलो हुँदा अधिकांश राजश्वबाट प्राप्त भएर अधिकांश पैसा पूँजीगत खर्चमा नभएर दायित्व पुर्तिमै सकिन्छ।
तुलनात्मक रूपमा १० प्रतिशत राजश्व वृद्धि धेरै राम्रो हो। तर, दायित्व धेरै हुँदा अपुग भएको हो। त्यसमा हामीले भनेको सरकारको दायित्वलाई कसरी कम गर्दै जाने, यस्ता दायित्वको प्राथमिकिकरण गर्ने, कसरी लक्षित वर्गमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा काम गर्न सकेका छैनौं। हामीले आवश्यक नपर्ने वर्गमा जो सक्षम छन्, ती वर्गमा पनि सामाजिक सुरक्षा कटौती गरेर त्यो पैसा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। यी समस्या छन्। यस्ता समस्या समाधान हुने देखिँदैन।
पूँजीगत खर्च किन हुन सकेन? समस्या सबैलाई थाहै छ, तर पनि समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएको देखिँदै किन?
पहिलेदेखि नै मन्त्री छिन/छिनमै परिवर्तन हुने, त्यसले गर्दा कसैले पनि काममा ध्यान नदिने, कार्यान्यवन समयमा नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो।
सरकार पाँच वर्षसम्मै टिक्छ, हामीले बनाएको नीति तथा योजना दीर्गकालिन हुन भनेर विश्वस्त तुल्याउने कुनै विषय यथार्थपरक छैनन्।
हामीले यति समयभित्र यति खर्च गर्न पर्ने नीति ल्याएर खर्चको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्दै थियौं। त्यसले केही लय पक्रिने काम भइरहेको थियो। त्यसलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिन सक्नु भएको छैन।
पूँजीगत खर्च बढाउन यी विषयमा सुधार गरेमा हुन्छ भनेर कुनै सुझाव दिनु भएको थियो वा कुनै सुझाव छ?
पूँजीगत खर्च नबढ्नुको मूलकारण जथाभावी ठेक्का लगाइदिने र रकमको जोहो भने कम गर्नु हो। २/४ लाखदेखि ८/१० लाखसम्मका आयोजना केन्द्रबाट पठाउने गरिएको छ। जुन गलत हो। ति आयोजनाबाट परिणाम सून्य हुन्छ। मेरो पालामा ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजनाह केन्द्रबाट नराख्ने भन्ने कार्यविधिनै बनाउन लागिएको थियो। तर, अहिले उहाँहरूले १ करोडसम्मको आयोजना केन्द्रबाट पठाउने भन्ने कार्यविधि विथोल्न लागिपरेका छन्। बजेटमा कनिका छर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। पहिला पहिला आयोजनाको ठेक्का लाग्ने तर श्रोत सुनिश्चितता नहुँने समस्याले विकराल रूप लिएको छ। मन्त्रालयहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति रोक्नका लागि जतिको रकम हो त्यतिको ठेक्का हुनुपर्छ भन्ने कार्यविधि बनाउन लागेका थियौं। अहिले पनि सरकारले ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजना केन्द्रबाट नपठाउने र जति बजेट हो त्यतिको मात्र ठेक्का निकाल्ने काम गरेमा पूँजीगत खर्च बढ्छ। पहिलाको दायित्वमा निर्माण व्यवसायीसँग सहमति गरेर टुंगोमा पुगेर विनियोजन गर्न सकिने रकम गरिदिने र नसकिने ठाउँमा जति काम भयो त्यतिको भुक्तानी दिनुपर्छ।
जहाँ बढी आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गर्ने र मानिसहरूको बसोबास नै नभएको ठाउँमा ठेक्का लगाएरमात्र हुँदैन। यी विषयमा पनि सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले भनेको आधारमा योजना राख्नेभन्दा आवश्यकता पहिचान गरी अर्थमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गर्दै अनुशासनमा रहेर काम गर्ने समय आएको छ।
भन्सार चुहावटले आक्रान्त मुलुकले त्यसलाई रोक्न बजेटले के-के व्यवस्था गर्नुपर्ला?
सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासनको अत्यन्त ठूलो समन्वकारी भूमिका हुनुपर्छ। भन्सारमा कडाई गर्यो प्रहरीले अर्कोतर्फबाट खुल्ला गरिदिन्छ। प्रहरीले कडाई गर्दा भन्सारले खुल्ला गरिदिने परिपाटी अन्त्यका लागि गम्भिर भएर आफ्नो दायित्व निर्वाहमा लाग्नुपर्छ। राजनीतिक पावरमा भएकाहरू र प्रशासनमा रहेकाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइँदालाई नहेरी मुलुकको हितमा हुने गरी काम गर्नुपर्छ। जे नियम र विधि छ त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाउन आवश्यक छ। यो भयो भने तपाईंहरू कसैले पनि बदमासी गरेको पाइएमा हामी छोड्दैनौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सके चोरी निकासीको काम आफैँ रोकिन्छ।
बजेटले समेट्नै पर्ने केही बुँदाहरू छन्, जुन तत्कालै लागू गर्नुपर्ला?
बजेटमा भनेरमात्र हुँदैन, कार्यन्वयन गर्ने निकायले गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ। सबै निकायबीच तालमेल हुनसके भन्सारमा हुने चोरी निकासी तत्कालै रोकिन्छ। तर, तालमेल खासै भएको देखिँदैन। अहिले राजश्व अनुसन्धान एकातिर दौडिरहेको छ। राजश्व अनुसन्धाननै दुरुपयोग भयो भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छन्। त्यसका लागि जे जस्ता नियम छन्, सबै पालना गर्नुपर्छ। र, तत्कालिन फाइँदाका लागि दु:ख दिने काम गर्नुहुँदैन। त्यहाँ त फाइँदा भयो भने नियमसङ्गत काम गरिदिने र फाइँदा नहुने देखिएमा अनावश्यक दु:ख दिने काम भएको गुनासो धेरै बढेको छ। त्यो अन्त्य हुनुपर्छ।
अन्त्यमा तेस्रो लगानी सम्मेलन तपाईंकै प्रयत्नमा आयोजना भएको थियो। सम्पन्न लगानी सम्मेलनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी हामीले नै गरेका हौं। तर, यो सत्ता गठबन्धन फुट्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गइसकेको थियो। सत्ता गठबन्धन फुट्दा नेपालमा अस्थिर राजनीतिक माहोलका कारण लगठानीको वातावरण छैन भन्ने राष्ट्रियस्तरदेखि अन्तराष्ट्रियरूपमै सन्देश गएको छ। सरकार पाँच वर्षसम्मै टिक्छ, हामीले बनाएको नीति तथा योजना दीर्गकालिन हुन भनेर विश्वस्त तुल्याउने कुनै विषय यथार्थपरक छैनन्।
जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूका नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने विश्वास गुम्यो। तर, हामीले लगानी सम्मेलन पुरा गर्नका लागि शुक्ष्म ढंगले आफ्ना कुरा राखेका थियौं। त्यसका विदेशी लगानीकर्ता ‘कन्भिन्स’ हुनुहुन्थ्यो। तर, सत्ता हेरफेरपछि विदेशी लगानकिर्ताले राखेको आसा निरासामा परिणत भयो। त्यसकारण पहिलो चरणमा लगानी गर्ने गरी सम्मेलनमा सहभागी हुन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेका विदेशी लगानीकर्ता कोही पनि आएनन्।
पछि लगानीको वातावरण निर्माण गरी विश्वास देखाएर विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनेभन्दा सहभागीताको संख्या देखाउने गरीमात्रै लगानीकर्ता बोलाउने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरियो।
ठूलो लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी आउने होइन। अहिलेको सरकारले ठूलो लगानी सम्मेलन गरेर नै ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आउँने अपेक्षा गरेको छ। तर, त्यो फास्स न फुस्स भयो। लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्नेभन्दा धेरै व्यक्ति सम्बन्ध राख्न सहभागी हुन आएका जस्ता देखियो।
१२ खर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता गरिएको लगानी सम्मेलनमा ११ अर्ब रुपैयाँको पनि प्रतितवद्धता नआउँनु हाँस्यासपद हो। आएको लगानी प्रतिवद्धता पनि पहिले नै नेपाली लगानीकर्ताले ल्याउँन लागेको वा गर्छु भनेको लगानी हो।
जबसम्म देशमा लगानी बढ्दैन तब रोजगारी कसरी बढ्छ? सरकारले खानेपानी, सडक, विद्युतमा लगानी गरेको भरमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्छ। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। वित्त नीति कहाँ के गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ भन्ने हिसाबले बनाउँनु पर्छ भने त्यसलाई सहयोग हुने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउँछ। त्यो सोचले अहिलेको सरकार अघि बढेको देखिँदैन।
