काठमाडौं । चिनी मिल सञ्चालकले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानहरु अहिले राजधानीमा आइपुगेका छन् । गत जेठमा सवैजसो चिनी मिल बन्द भएको र उखुको नयाँ क्रसिङ शुरु हुनेबेलासम्म पनि पुरानो उखुको भुक्तानी रकम नपाएपछि किसान बाध्य भएर काठमाडाैंमा आन्दोलन गर्न आएका हुन् ।
यसअघि विभिन्न समयमा उखुको भुक्तानी लिन जिल्लाबाटै आन्दोलन र विरोध गर्दै आएका किसानको पीडा सरकारले नसुनेको बाध्य भएर काठमाडौंमै आन्दोलन गर्न आउनुपरेको उखु किसान संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।
अहिले सर्लाहीबाट २ सय जना किसान काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालय र चिनी मिल उद्योगी धाइरहेका छन् । उनीहरुले शनिबार र आइतबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनी समेत गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा धर्ना दिने उनीहरुको कार्यक्रम छ ।
मैनालीका अनुसार चिनी मिलले उखु किसानको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले सवैभन्दा बढि ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । विगत ५ बर्षदेखि अन्नपूर्णले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिई झुलाउदै आएको किसानहरुको भनाई छ । अन्नपूर्ण जस्तै श्रीराम सुगर मिलले पनि तीन बर्षदेखि किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएको छैन । रौतहटमा रहेको उक्त मिलले ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अड्काइरहेको छ ।
गत बर्षबाट सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन् । सर्लाहीमै रहेको सो मिलले पनि किसानले बिभिन्न बहानमा भुक्तानी अड्काइरहेको छ । नवलपरासीको तीनओटा चिनी उद्योग इन्दिरा सुगर मिल, बागमती सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिलले किसानलाई २१ करोड नदिइ गत बैशाख १४ गते उद्योग नै बन्द गरेका छन् ।
पटक पटक किसानले ती उद्योगसँग भुक्तानी माग्दा पनि अटेरी गरेपछि किसानले इन्दिरा सुगर मिलमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । बैशाख १४ गते १४ ओटा चिनी मिलले उखु क्रसिङ सकेर बन्द गरेका हुन् । अहिले भने ८ ओटा मात्रै चिनी मिलले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छन् ।
सरकारले पनि दिएन अनुदान रकम
ऊखु किसान चिनी उद्योगीबाट मात्र होइन सरकारबाट समेत पीडित भएका छन् । उखुको भुक्तानी नपाएपछि राजधानी काठमाडौं आएका सर्लाही एक किसानले क्यापिटलसँग भने, ‘हामी उद्योगीबाट मात्र ठगिएका छैनौं । यहाँ सरकारले नै दिनुपर्ने अनुदान पनि नदिएर ठगियौं । अब ऊखुखेती गरेर परिवार चलाउने स्थिति रहेन् ।’ अनुदानबापतको झण्डै १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा किसानलाई दिन बाँकी छ । त्यस्तै, आव २०७४/०७५ मा पनि २ करोड भुक्तानी अझै दिएको छैन् ।
रकारले पुस १० गते चालू आव २०७६/०७७ को उखुको न्युनतम समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ तोकेको छ । चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेबापत प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु किसानले पाउनुपर्छ ।
२५ प्रतिशत किसान पेशाबाट पलायन
चिनी उद्योग र सरकार दुबै तर्फबाट भुक्तानी नपाउँदा ऊखु खेती गर्ने किसान अन्य पेशातर्फ लाग्न थालेका छन् । वि.सं २०६९ को सिजनमा बार्षिक २ करोड ३५ लाख क्विन्टल ऊखु क्रसिङ हुने गर्थ्यो । तर, अहिले मुस्किलले १ करोड ६० लाख क्विन्टल मात्र क्रसिङ भइरहेको छ । ऊखुको व्यवसायिक उत्पादन हुने १७ जिल्लाका झन्डैं १ लाख किसानमध्ये २५ प्रतिशत पलाएन भइसकेको उखु उत्पादन संघले जनाएको छ । ऊखु बिक्रिबापतको भुक्तानी नपाउँदा किसानले उत्पादन लागत, बैङ्कको ब्याज र आफ्नो खर्च समेत चलाउन मुस्किल छ ।
