काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलन प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग सत्ता गठबन्धन दलहरुले स्वीकारेका छन्।
आज बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ र कांग्रेस नेताहरूबीचको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने निर्णयमा सहमति जुटाएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले भने, ‘बालुवाटार बैठकमा सहकारी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मोटामोटी सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अब त्यसको मोडालिटी बन्ने र संसदीय छानबिन गठन हुन्छ। अब संसद् पनि अवरोध हुँदैन।’
समितिको कार्यादेश के हुन्छ भन्नेबारे फेरि छलफल हुने र गृहमन्त्रीको नाम तोक्ने/नतोक्ने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको नेता लेखकको भनाइ छ। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा अडान राखेपछि निकास दिनकै लागि सत्तारुढ गठबन्धन तयार भएको बैठकमा बसेका कानुनमन्त्री पदम गिरीले बताए।
बैठकले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री गिरी संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन्।
बालुवाटार छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कानुनमन्त्री गिरी, रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए। यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए।
आजै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सहमतिमा पुग्न र संसद् बैठक अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए।
