काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले निजी र सरकारी टेलिकमलाई समान व्यवहार गर्नेगरी ऐन संशोधन कार्य भइरहेको बताएकी छिन्। सरकारले नेपाल टेलिकमलाई काखा र एनसेल कम्पनीलाई पाखाको व्यवहार गरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताएकी हुन्।
मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितताका घटना बढिरहेको समयमा त्यसलाई सुधार गर्न आफूले भरपुर प्रयत्न गरेको दाबी गरिन्। यसैको फलस्वरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष भरी कुल ७ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको जानकारी दिइन्।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस २०२४ को अवसरमा काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्र भित्रका अनियमिततालाई बाहिर ल्याएर कानुनी दायरामा ल्याउन सफल हुँदा सो राजस्व संकलन भएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐनको पुनरवलोकन गर्ने काम भइरहेको र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य पनि अगाडि बढेको बताइन्।
यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले आफू सोहीअनुरुप लागिपरेको शर्माको भनाइ थियो। ‘राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन्। विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ,' उनले भनिन्, 'दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ।'
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको उनले बताइन्।
मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ र उदीयमान क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि आएको बताइन्। अहिले सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर आएको र रोजगारीका लागि लाखौं व्यक्ति बाहिरिएको अवस्थामा यो क्षेत्रले योगदान दिनसक्ने उनको भनाइ छ।
