काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सिलिङ आइसकेर संसद्मा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त (प्रि– बजेट) पेस भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय छिरेका वर्षमान पुन निरन्तर बजेट बहसमा छन्।
अर्थमन्त्रीका रुपमा फागुन २१ गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका पुन लगत्तै प्रि–बजेट छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन तयार भए। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले पेस गरेको प्रि–बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आगामी वर्षदेखि करका दरहरु परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र कारणसहित तीन महले ल्याउने उद्घोष गरे।
त्यसपछिका प्रायजसो कार्यक्रममा उनले करका विषयमा कुरा उठ्ना साथ तीन महलेको विषय प्रवेश गराइहाल्छन्। तर, तीन महलेको विषय कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ।
संसद्मा प्रि–बजेट छलफल सकिएपछि पनि अर्थमन्त्री पुन बजेट छलफलहरुमा म्याराथन धावककै हिसाबमा कुदिँरहेका छन्। यसअघिका अर्थमन्त्रीकै लय समात्दै मन्त्री पुनले आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाहरुसँग प्रि–बजेट छलफलमै समय व्यक्तित गरिरहेका हुन्छन्।
विगतका परम्पराबाट माथि उठ्न नसकेका पुनले अर्थमन्त्री भएको २ महिनामै करिब २ दर्जन प्रि–बजेट छलफल गरिसकेका छन्। यसबीच अर्थमन्त्री पुनले आवश्यक व्यक्तिसँग भने कमै मात्रामा यस्ता छलफल गरेको भेटिन्छ। तर, बजेट निर्माणमा सुझाव लिनैपर्ने सम्बन्धित पक्षसँग भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्री पुनले प्रि–बजेट छलफल गरेका छैनन्।
अर्थमन्त्री पुनले तीनै तहको सरकारसँग हालसम्म प्रि–बजेट छलफल गर्दा उनलाई समावेशी तवरले बजेट निर्माणमा सहयोग हुन्छ। तर, उनले हालसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेकै छैनन्। साथै, मन्त्री पुनको दर्जन बढी प्रि–बजेट छलफलमा युवा सांसदहरु पर्न सकेका छैनन्। उनले अर्थ समितिको बजेट निर्माणमा सुझावसम्बन्धी छलफलमा समेत युवा सांसदहरुको सहभागिताबारे चासो राखेको पाइँदैन।
मन्त्री पुनले बजेट निर्माणमा सहयोग र सुझाव लिनेभन्दा बजेटले के कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ अर्थात् बजेटमा यही आउँछ भन्ने सांकेतिक सूचना पहिले नै दिइरहेको गत चैतमा प्रि–बजेट छलफलमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। बजेट सिलिङ आइसकेर संसद्मा प्रि– बजेट पेस भइसकेपछि अर्थमन्त्री बनेका पुनलाई बधाई तथा शुभकामना दिने मन्त्रालय पुग्ने सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रले सोही समयदेखि नै बजेटमा सुझाव दिइसकेका थिए।
कार्यभार सम्हालेको पहिलो सातामै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु र बैंकिङ क्षेत्रलगायतलाई मन्त्री पुनले ‘उद्योगी व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन नदिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिकतामा सहजीकरण गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका थिए। तर, अहिले पुनः अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रका छाता संगठन, बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठन, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र व्यक्तिहरुसँग भ्याइनभ्याई प्रि–बजेट छलफल गरिहेका छन्। यसबीच अर्थमन्त्री पुनले द्विपक्षीय तथा बहुराष्ट्रिय संस्था, दातृ निकायका प्रतिनिधि र विभिन्न देशका राजदूतहरुसँग भेट्दा पनि बजेट कस्तो ल्याउने भनेर छलफल गर्ने र आफूले ल्याउन लागेको बजेटको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन्।
पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेको साता बधाई तथा शुभकामना दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी सहितका टिम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितका टिम, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सहितको टिम, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस, पत्रकारहरुको छाता संस्थाहरुलगायत विभिन्न व्यक्तिहरु मन्त्रालयल पुगे। उनीहरुले आफ्नो संस्था र सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार बजेटले समेट्नुपर्ने विषय राख्न सोही समयमै माग राखिसकेका थिए।
मन्त्री पुनले समेत उनीहरुलाई बजेको प्रतिबद्धतामा सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने, उद्योगी व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन नदिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारिकतामा सहजीकरण गर्ने, सरकार लगानीको सुरक्षण गर्न प्रतिबद्ध भएको र ढुक्क भएर लगानी गर्न भन्दै सुरक्षित व्यवसायिक वातावरण बनाउने भनिसकेका थिए। उनले बधाई लिँदै गरेको प्रतिबद्धता अहिले पुनः प्रि बजेट छलफलको नाममा गरिहेका छन्।
पुनले आफू अर्थमन्त्री भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला कस्तो बजेट बनाउँदा ठिक होला भनेर अर्थ विभाग हेर्ने सत्ता गठबन्धनसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे गत फागुन २७ गते नै छलफल गरेको थिए। साथै, गत चैत ४ गते आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री पुनले करका दर परिवर्तन गर्ने र करका दर परिवर्तनका कारण सहितको तीन महले बनाइने बताएका थिए।
बजेट निर्माण प्रक्रिया निरन्तरतामा अर्थमन्त्रीको भागदौड
सरकाले तेस्रो लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न गर्यो। पुनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा उनको पहिलो प्राथमिकतामा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा गर्नु नै थियो। तर, लगानी सम्मेलनको तयारीसँगै अर्थमन्त्री पुनले गत चैत १६ गते बजेट लेखन समिति गठन गरे र चैत १९ गतेदेखि बजेट लेखन सुरु भएको हो।
त्यसयता चैत १७ गते अर्थमन्त्री पुनले जनताको मन छुने र सबैको अपनत्व लिने बजेट ल्याउँछु भनेर घोषणा गरे। उक्त घोषणा अर्थमन्त्री पूनले बजेटको तर्जुमा गर्न अर्थसचिव र राजस्व सचिव तथा बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेका हुन्।
यसबाहेक चैत २२ गते आगामी बजेटबारे सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग सामुहिक छलफल गरेक थिए। उक्त छलफलमा मन्त्री पुनले सबैको अपनत्व हुने बजेट निर्माण गर्ने बताए। चैत २७ गते पुनले नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक ताकेयो कोनेसीसँग कृषि, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए।
चैत २६ गते नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) द्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रमा समेत सहभागी हुँदै आगामी बजेको मार्गदिशाबारे उल्लेख गरेका थिए।
वैशाख १३ गते अर्थमन्त्री पुनले ७ जना पुर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग बजेटका लागि सुझाव लिएका थिए। उनले पुर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग बजेटमा सुझाव लिने भन्दै काठमाडौंको एक होटलमा भेटघाट कार्यक्रम गरेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरुलाई प्राप्त सुझावलाई मनन गर्दै विकास र सुशासनलाई सँगै लैजाने गरी बजेट निर्माण गर्ने बताएका थिए।
सोही दिन अर्थमन्त्री पुनले जसमा उनले नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्थविदहरुसँग बजेटका लागि छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठान गर्न ‘बोल्ड डिसिजन’ गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए। वैशाख २० गते अर्थमन्त्रीले अर्थविदसँग प्रि–बजेट छलफल गरे। उक्त समयमा मन्त्री पुनले पुर्वअर्थसचिवहरु, पूर्वगभर्नरहरु, योजनाआयोगका पुर्वउपाध्यक्षहरुसँग बजेटका लागि सुझाव लिए।
वैशाख २१ गते यूवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग प्रि–बजेट छलफल गर्दै कसैलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी करको दायरा हेरफेर नगर्ने बताए। वैशाख २३ गते माओवादी सम्बद्ध विभागहरुसँग प्रि–बजेट छलफल गर्दै सहभागितामूलक बजेट निर्माण गर्ने गठबन्धन दलका चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने उल्लेख गरे।
राजस्व परार्मश समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुसँग वैशाख २३ गते प्रि–बजेट छलफल गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट निर्माण गर्ने बताए। यसबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश, नेपाल व्यापार संघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ लगायत विभिन्न छाता संगठनहरुसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रि–बजेट छलफल गरेको थियो।
यसैगरी, वैशाख २४ गते मन्त्री पुनले महिला उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गर्दै यो वर्षको बजेटमा हजारौं छोरीलाई कसरी उद्यमी बनाउने त्यससम्बन्धी नीति ल्याउने र अहिले भइरहेका महिला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बजेट निर्माण गर्ने बताएका थिए। उनले वैशाख २५ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रि–बजेट छलफल गरे। अर्थमन्त्री पुन ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, बजेटमार्फत् सूचना प्रविधिलाई प्रवर्घन गर्ने, उर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने बताए।
मन्त्री पुनले वैशाख २७ गते आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पनि सहभागी भए। अर्थमन्त्री पुनले ‘मुलुकको स्वार्थ हेरेर बजेट ल्याउँछु, करको दर हेरफेर गर्दा आफूखुसी नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्।
उनले वैशाख ३१ गते विकास साझेदारसँग पूर्वबजेट छलफल गरे साथै, जेठ २ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री पुन–‘नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको र बजेट र मौद्रिक नीतिले पनि सोही विषयलाई समेटने, लगानीमैत्री वातावरण सरकाले बनाउने बताएका छन्।
यसबीच विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा कार्य व्यवस्तता जनाउँदै मन्त्री पुन सहभागी भएका छैनन्। यद्यपि उनले बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेका अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई त्यस्ता कार्यक्रममा पठाइरहेका छन्।
-1731659156.jpg)
-1717671934-1731048159.jpg)
