काठमाडौं। सरकार बजेट निर्माण कार्यमा जुटिरहेका बेला भन्सार नाकाहरुलाई पारदर्शी बनाएर बिना भन्सार आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन नभइरहेको र करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेका बेला भन्सार चुहावटलाई रोक्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ। विशेष गरी नेपाल भारत खुला सीमाका कारण भन्सार छलेर वस्तु आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन निरुत्साहित भइरहेको छ।
हरेक सरकार तथा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने र बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या भइरहेको अर्थशास्त्री डा. रमेश शर्मा बताउँछन्।
खुला भन्सार दुरुपयोग हुँदा राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रण नभएका कारण अनौपचारिक व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको र त्यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रभावित बनाएको शर्माको कथन छ। ‘अवैध आयातले नेपाल र भारत दुवै देशलाई घाटा भइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसर्थ दुवै देशले यो अवस्था नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
अवैध रुपमा भित्रिएका कृषिजन्य सामग्रीले नेपालमा उत्पादित कृषि सामग्रीलाई विस्थापित गर्ने भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पनि यसमा पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए। शर्माका अनुसार सीमा वारिपारी वस्तुको मूल्यमा ठुलो अन्तर भएकाले पनि बढी मात्रामा भन्सार छली हुने गरेको छ।
अर्का अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले नीतिगत अस्पष्टता र भन्सार प्रशासनको अपारदर्शीता चुनौतीको विषय रहेको बताए। ‘भन्सार छलीको समस्या नयाँ होइन। वर्षौंदेखि यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन।’
खुला सीमामा हुने अवैध व्यापारको तथ्यांक नभएकाले आंकलन गरेभन्दा निकै ठूलो मात्रामा भन्सार छली हुने पाण्डेको भनाइ छ। पाण्डेले सरकारले आयातमा दिइएको कर छूटलगायत विषयमा पनि आवश्यक्ताअनुसार पुरवलोकन गर्दै जानुपर्ने बताए।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान (आईएफपीआरआई) सँगको साझेदारीमा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)ले गरेको कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले अनौपचारिक व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले नेपालमा स्थापित तथा सञ्चालित उद्योगहरु जोगाउन पनि भन्सार छली रोक्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा निम्बस होल्डिङका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले घरमा प्रयोग हुने खुद्रा सामग्रीमा भन्सार छली रोक्न केही कठिनाई भए पनि व्यवसायिक कार्यका लागि ल्याइने सामग्रीको कर छली रोक्न सम्भव रहेको बताए। सिमानासँग जोडिएका स्थानीले आफ्नो घरमा प्रयोग गर्ने सामग्री सानो मात्रामा सजिलै ल्याए पनि ठूलो मात्रामा बिक्रीका लागि ल्याइने वस्तुमा कडाई गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेपालमा भारतबाट व्यवसायका लागि भन्दा पनि घरायसी प्रयोगको लागि धेरै अनौपचारिक रुपमा खाद्यन्न सामग्री आउने गरेको पाइएको छ’ निर्देशक बगरियाले भने,’ घरेलु प्रयोगका लागि अनौपचारिक रुपमा ल्याउने गरेको सामग्री रोक्न सम्भव छैन। तर व्यापारिक रुपमा आउने गरेको बीउ, मल, खाद्यान्न, उत्पादित कृषि सामग्री आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
बगरियाले एउटा समूहले आफ्नो कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण पनि सस्तो सामग्री पाइने बजार खोज्दै हिँड्ने गरेको बताए। उनका अनुसार भारतले कर छली गरेर व्यापार गरिने अवस्था विस्तारै नियन्त्रण गर्दै आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले खाद्यान्नलगायत कृषि उपजमा भन्सार छली नियन्त्रण गर्न प्रयास भइरहेको बताइन्। यो समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था नै सुधार गर्न आवश्यक रहेको र केहीसुधार भइसकेको उनले बताइन्। ‘सरकारको तर्फबाट भन्सार छलीको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नभएको होइन। तर, यसमा अझै बल लगाउनुपर्ने देखिन्छ,’ शिवाकोटीले भनिन्, ‘दैनिक प्रयोग हुने सामग्री नै ठुलो मात्रामा अवैध ढंगले आयात हुँदा राज्यलाई ठूलो घाटा लाग्ने गरेको छ।’ कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको शिवाकोटीले बताइन्।
-1717671934-1732256748.jpg)
