काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्न मात्र १३ दिन बाँकी छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेट निर्माण धमाधम भइरहेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन त्यही बजेटको चटारोमा छन्।
बजेटको चटारोमा लागिरहेका अर्थमन्त्री पुन सुझाव संकलन र सुन्नमा भ्याइनभ्याइ छ। सरकारका विभिन्न समितिदेखि निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनको सुझाव सुन्नमा फुर्सद छैन। बजेटमा आफ्नो कुराको अडान नछाड्ने अर्थमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रको सुझाव सुन्ने परम्परा नै बनिसकेको छ।
बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले अर्थमन्त्री पुनलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव दिए। करिब साढे २ घण्टा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव सुनाए। सुझाव दिने अधिकाशंले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरु बजेटमा नआउने र बजेटमा आएको विषयहरु मौद्रिक नीतिमा नआउने हुँदा कार्यन्वयन नै नहुने गरेको दुखेसो पोखे।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र धरासयी बनिरहेका बेला बजेटको आकार बढाएर राजस्वमुखी हुन खोजेकोप्रति आपत्ति जनाए। ’अहिले निजी क्षेत्र कोमामा पुगिसकेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर राजस्वमा कस्न खोजिएको छ,‘ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘योजना आयोगले सुरुमा दिएका सिलिङअनुसार नै बजेट निर्माण होस्।’
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको बजेट ल्याउने आश्वासन दिइरहेको बेला महासघंका निर्वतमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारकै मनोबल उकास्न सुझाव दिए। ‘अहिले सरकारकै मनोबल उच्च नभएको देखिन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘पहिला सरकारको मनोबल उच्च बनाउनुस्, पुँजीगत खर्च बढाउनुस्, आर्थिक चलायमान त्यसैबाट हुन्छ।’
महासंघले आयोजना गरेको छलफलमा अधिकाशंले करको दर अस्वाभाविक रुपमा बढाएको र त्यसलाई कटौती वा घटाउनतर्फ लाग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। ‘निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्दा मिठो गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेला घाँटी निमोठ्ने बानी सरकारको छ,’ महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापतिसमेत रहेका उद्योगी राजेश अग्रवालले भने, ‘तीन वर्षअघि सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई सहुुलियत दिने घोषणा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनेको छैन। अरु कुराको के विश्वास गर्ने?’
निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यन्वन नभए पनि सरकारले बजेटमै ल्याएको विषयहरु कार्यान्वयन मात्र गरोपनि राहतको श्वास फेर्न सकिने उनको भनाइ छ। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राज्यले राजस्व असुल्ने मूख्य स्रोतको रुपमा मात्र हेरेको बताए।
अहिले अटोमोबाइल्स धरासायी बनेकाले यस क्षेत्रलाई उकास्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक उनले रहेको बताए। ‘अहिले अटोमावाइल क्षेत्र भेन्टीलेटरमा पुगिसकेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘बजेटले अप्रेसन गरेन भने फर्किएर आउने सम्भावना न्यून छ।’
दाना उत्पादक र ह्याचरी उद्योग संघले सरकारले भारतबाट ल्याउने मकै र भट्मासमा थोपरेको करको कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको गुनासो गरे। मासु र दानामा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय आएको बजेटले धरासयी बनेको उनीहरुको भनाइ छ।
व्यवसायीहरुको सुझाव सुन्दै अर्थमन्त्री पुनले संशकित बनेको निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे। मन्त्री पुनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताए।
राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव प्राप्त भएको भन्दै उनले बजेट र नीति कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउन दुई निकायबीच सघन छलफल हुने उल्लेख गरे। ‘नीति कार्यक्रमसँग बजेटको र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्नुपर्छ र मिलाइन्छ‘, उनले भने, ‘हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौं। सबै मिलेरै राज्यका लागि काम गर्ने हो।’
मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले विस्तारकारी बजेटको अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने बताउँदै आएका छन्। बुधबार मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा स्रोत समितिका संयोजक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा केही सुधार भएकाले बजेटको आकार बढाउने गरी बहस भएको बताए।
